तालिबान अखेर नमलं; मंत्रिमंडळात महिलांना स्थान देऊ मात्र...

तालिबानने (Taliban) आपल्या मंत्रिमंडळातआता महिलांच्या समावेशाबाबत महतवाचा निर्णय घेतला आहे.
तालिबान अखेर नमलं; मंत्रिमंडळात महिलांना स्थान देऊ मात्र...
Taliban ready to include women's in government says Suhail ShaheenDainik Gomantak

तालिबानने (Taliban) आपल्या मंत्रिमंडळात (Afghanistan Government) आता महिलांच्या (Afghan Women)समावेशाबाबत महतवाचा निर्णय घेतला आहे. तालिबानचे प्रवक्ते सुहेल शाहीन (Suhail Shaheen) यांनी कतारची राजधानी दोहा (Doha) येथे सांगितले की, तालिबान अफगाणिस्तानमध्ये सर्वसमावेशक सरकार स्थापन करण्यास तयार आहे, परंतु निवडणुकीसाठी नाही. शाहीन म्हणाले की तालिबान्यांनी पुरातन अल्पसंख्याक समुदायाला काळजीवाहू सरकारमध्ये समाविष्ट केले आहे आणि लवकरच महिलांचाही समावेश मंत्रिमंडळात केला जाईल.(Taliban ready to include women's in government says Suhail Shaheen)

अफगाणिस्तानच्या काळजीवाहू सरकारमध्ये महिला नसल्यामुळे इतर देशांनी तसेच अफगाणिस्तानच्या लोकांनी तालिबानवर टीका केली आहे. तालिबानचे कार्यवाहक परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ दोहा येथे अमेरिकन प्रतिनिधींशी विविध विषयांवर चर्चा करत आहे. या चर्चेतच हा निर्णय घेण्यात आलं असल्याचं समजत आहे.

दुसरीकडे, तालिबानने अफगाणिस्तान ताब्यात घेतल्यानंतर मुली आज पहिल्यांदाच कुंदुज, बल्ख आणि सार-ए-पुल प्रांतांमधील शाळांमध्ये आल्या आहेत. टोलो न्यूजने बाल्खच्या प्रांतीय शिक्षण विभागाचे प्रमुख जलील सय्यद खिली यांच्या हवाल्याने सांगितले की, सर्व मुलींच्या शाळा उघडल्या आहेत. 'आम्ही मुली आणि मुलांसाठी वेगळी व्यवस्था केली आहे,'

Taliban ready to include women's in government says  Suhail Shaheen
सरकार अस्थिर करू नका, तालिबानचा अमेरिकेला इशारा

दरम्यान तालिबानने अलीकडेच सर्व महिला आणि तरुण मुलींसाठी जुनी आचारसंहिता लागू केली आहे. त्यांच्यावर खेळ आणि इतर उपक्रमांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.द न्यूज इंटरनॅशनलच्या मते, तालिबान नियंत्रित अफगाणिस्तानातून उद्भवणारे असे लिंगभेद शांतता राखू शकत नाहीत. तालिबानच्या विचारसरणीत त्यांच्यामध्ये लिंगभेद समाविष्ट आहे. हे अफगाण महिलांचे भविष्य दर्शवते.

तर दुसरीकडे तालिबानने सरकार स्थापनेवेळी आश्वासन दिले होते की तालिबानचे नवीन सरकार अधिक उदारमतवादी असेल, परंतु तालिबान नेत्यांनी महिलांचे हक्क परत घेतले जाणार नाहीत याची हमी देण्यास नकार दिला होता . सुधारणा आणि नागरी सेवा आयोगाच्या (आरसीएससी) आकडेवारीनुसार, मागील सरकारमध्ये सुमारे 120,000 महिला नागरी संस्थांमध्ये काम करत होत्या. सरकारमध्ये सेवा देणाऱ्या महिलांबाबत नवीन सरकार कसे निर्णय घेईल हे अद्याप अस्पष्टच आहे.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com