अमेरिकी कंपन्यांचा हाँगकाँगला गुडबाय

हाँगकाँग

चीनने हाँगकाँगमध्ये नवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केल्यामुळे अनेक अमेरिकी कंपन्या चिंताक्रांत झाल्या असून तेथून बाहेर पडण्याचा गांभीर्याने विचार करीत आहेत. अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सर्वेक्षणात हे दिसून आले.
या कायद्यामुळे फुटीरतावाद, राजकीय व्यवस्थेला विरोध, दहशतवाद आणि परकीय शक्तींशी हातमिळवणी हे गुन्हे ठरतात आणि त्यासाठी आजन्म कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. या कायद्यामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध आणखी विकोपाला गेले आहेत.
या कायद्याच्या जोरावर चिनी गुप्तचर संस्था हाँगकाँगमध्ये प्रथमच खुलेआम सक्रिय झाल्या आहेत. पोलिस आणि चिनच्या एजटांनाही व्यापक अधिकार मिळाले आहेत, जे न्यायालयाच्या छाननीपेक्षा जास्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकी कंपन्या धास्तावल्या आहेत.

सर्वेक्षणाचे ठळक मुद्दे
- सहा ते नऊ जुलै दरम्यान सर्वेक्षण
- 183 किंवा 15 टक्के सदस्यांचा प्रतिसाद
- 36.6 टक्के सदस्यांना काहीशी चिंता
- 51 टक्के सदस्यांना तीव्र चिंता
- दोन तृतीयांश सदस्य महिन्याभरापूर्वीच्या तुलनेत जास्त चिंताक्रांत
- कायद्याचा पूर्ण तपशील जाहीर झाल्यानंतर चिंता वाढली
- कायद्याची व्याप्ती आणि अंमलबजावणीतील संदिग्धतेबद्दल 65 टक्के कंपन्या चिंतेत
- हाँगकाँगमधील न्याय व्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याबाबत हे प्रमाण 61 टक्के
- निम्म्या कंपन्यांना जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून हाँगकाँगच्या दर्जाबाबत चिंता
- 23 वर्षांपूर्वी स्थापनेच्या वेळी आश्वासन मिळालेली भरपूर स्वायत्तता कमी होण्याचीही काळजी
- प्रत्यर्पणाच्या शक्यता हा 46 टक्के कंपन्यांसाठी निर्णायक मुद्दा
- 17 टक्के कंपन्यांचे तसे मत नाही
- कायद्याचा नकारात्मक परिणाम होण्याची 49 टक्के कंपन्यांना चिंता
- 13 टक्के कंपन्यांना सकारात्मक परिणामाची अपेक्षा
- 30 टक्के कंपन्या मध्यम ते दीर्घ काळासाठी मालमत्ता व व्यवसाय दुसरीकडे हलविण्याच्या विचारात
- 5 टक्के कंपन्या अल्प कालावधीसाठी प्रयत्नशील
- निम्म्याहून जास्त कंपन्यांना हाँगकाँग राहण्यासाठी व कामासाठी कमी सुरक्षित वाटते
- जवळपास निम्म्या कंपन्या हाँगकाँग सोडण्याच्या विचारात

- चिंतेचे इतर मुद्दे ः
1) डाटा सुरक्षितता
2) गुणवान व्यावसायिकांना नोकरीसाठी दुसऱ्या देशांत जाणे भाग
3) इतर देशांची सरकारे प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्याची शक्यता
4) खटला भरला गेल्यास चीनला प्रत्यर्पण केले जाण्याची शक्यता
5) तेथील कम्युनिस्ट पक्षाच्या नियंत्रणाखाली न्यायव्यवस्थेमुळे जास्त धास्ती