तालिबानला मान्यता नाहीच, पण.... अमेरिकेनं दिलं स्पष्टीकरण

अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्याने सांगितले की 'ही बैठक तालिबानला (Taliban) मान्यता देण्यासाठी किंवा त्याला कायदेशीरपणा पाठिंबा देण्यासाठी नव्हती.
तालिबानला मान्यता नाहीच, पण.... अमेरिकेनं दिलं स्पष्टीकरण
USA don't allow TalibanDainik Gomantak

कतारची राजधानी दोहामध्ये (Doha) अमेरिका (America) आणि तालिबान (Taliban) यांच्यात दोन दिवस चर्चा झाल्यांनतर अमेरिकेने एक मोठी घोषणा केली आहे. तालिबानला कधीही मान्यता देणार नाही, असे अमेरिकेने खडसावून सांगितले आहे . पण अमेरिका नक्कीच अफगाणिस्तानला (Afghanistan) मानवतावादी मदत देत राहील असे आश्वासन देखील दिले आहे आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनुसार, तालिबानचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आणि अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाने ऑगस्टमध्ये अमेरिकन सैन्य मागे घेतल्यानंतर प्रथमच भेट झाली आहे. (USA don't allow Taliban)

या बैठकीनंतर तालिबानने झालेली ही चर्चा ठीक असल्याचे सांगितले आहे . द हिलच्या अहवालानुसार, अमेरिका अफगाणिस्तानला मानवतावादी मदत देण्यास तयार आहे. तालिबानने असेही म्हटले आहे की ते परदेशी नागरिकांना सरकार तत्वतः प्रवेश प्रदान करेल.तसेच अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, अमेरिकेच्या प्रमुख प्राधान्यांपैकी एक म्हणजे अफगाणिस्तानातून अमेरिकेला सुरक्षित मार्ग प्रदान करणे. विशेषतः, इतर विदेशी नागरिक आणि अफगाणिस्तानांना विशेष बांधिलकीनुसार अफगाणिस्तान सोडण्याची परवानगी दिली जाईल.

USA don't allow Taliban
LAC वरुन चीनची भारताला तंबी

द हिल या वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्याने सांगितले की दोन्ही देशांमध्ये झालेली 'ही बैठक तालिबानला मान्यता देण्यासाठी किंवा त्याला कायदेशीरपणा पाठिंबा देण्यासाठी नव्हती. तालिबानात दहशतवादाला भरभराट होऊ न देण्याचे वारंवार आश्वासन देऊनही तालिबान कुंदुज मशिदीवरील बॉम्बस्फोट थांबवू शकला नाही, याची जबाबदारी नंतर आयएसने केला होता.'

दरम्यान आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांना आंतरराष्ट्रीय मंचांवर अफगाणिस्तानच्या प्रतिनिधी नेमका कोण असेल याचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. मात्र आता अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची सत्ता आहे.यावर आपले मत व्यक्त करताना आयसीसीचे न्यायाधीश म्हणाले की, अफगाणिस्तानमध्ये युद्ध गुन्ह्यांची चाचणी कशी सुरू करायची हे ठरवण्यास न्यायालय असमर्थ आहे, तर अफगाणिस्तानवर अधिकृतपणे कोण शासन करत आहे हे स्पष्ट नाही. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार ते वैध आहे. 15 ऑगस्ट 2021 पासून अफगाणिस्तानवर कोण राज्य करते हे स्पष्ट होईपर्यंत हा नियम पाळला जाऊ शकत नाही.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com