व्हॅटिकन सिटीचा नवा आदेश; समलैंगिक जोडप्यांना आशीर्वाद देता येणार नाही

गोमंतक वृत्तसेवा
मंगळवार, 16 मार्च 2021

ईश्वर वाईट गोष्टींना आशीर्वाद देत नसल्यामुळे समलैंगिक विवाहांना आशीर्वाद देता येणार नाही.

 समलैंगिक जोडप्यांच्या संदर्भात व्हॅटिकन सिटीने नवा आदेश जारी केला   असून  कॅथलिक चर्च समलैंगिक जोडप्यांना आशिर्वाद देऊ शकणार नाही अस आदेशात म्हटले आहे. ईश्वर वाईट गोष्टींना आशीर्वाद देत नसल्यामुळे समलैंगिक विवाहांना आशीर्वाद देता येणार नाही. असं व्हॅटिकनने स्पष्ट केलं आहे. कॅथलिक चर्चशी संबंधित महिला पाद्री समलैंगिक विवाहामध्ये जाऊन जोडप्य़ांना आशीर्वाद देऊ शकतात का असं विचारण्यात आले त्यावेळी व्हॅटिकनने हे उत्तर दिले आहे. या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी दोन पानांचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. त्यांचे हे उत्तर सात प्रमुख भाषांमध्ये भाषांतरीत करण्यात आले आहे. य़ा पत्रकाला व्हॅटिकन सिटीचे पोप फ्रान्सीस यांची संमती असल्याचे चर्चने स्पष्ट केलं आहे.

समलैंगिक व्यक्तींना योग्य वागणूक दिली गेली पाहिजे असं चर्चने म्हटले आहे, मात्र अशा विवाहामध्ये आशीर्वाद देण्यासाठी जाता येणार नाही कारण ईश्वराच्या  सांगण्यावरुन लग्न हे स्त्री आणि पुरुषामधील आयुष्याभरासठी स्वखुशीने एकत्र येण्यासाठीची पध्दत आहे. त्यामुळेच समलैंगिक विवाहांसारख्या वाईट गोष्टींना आशीर्वाद देत नाही,असं चर्चने म्हटले आहे.

सॅंडस्टॉर्म: चीनी हवामान प्रशासनाने बीजिंगमध्ये येलो अलर्ट जाहीर केला

मात्र दुसरीकडे व्हॅटिकनने जारी करण्यात आलेल्या आदेशाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. भारत, अमेरिकाबरोबरच जगातील अनेक देशांनी समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे. मागील काळात युरोपीयन देशांमध्ये समलैंगिक विवाहाचे प्रमाण वाढल्याचे दिसत आहे. सोशल मिडियावरही समलैंगिक संबंधाबद्दल मनमोकळ्या पध्दतीने बोलले जात असल्य़ाचे चित्र दिसत आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचीत अध्यक्ष जो बायडन यांनी एका कार्यकारी आदेशाद्वारे अमेरिकन लष्करातील व्यक्तींवर समलैंगिक संबंध न ठेवण्याचे निर्बंध रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बायडन यांचा हा निर्णय एका अर्थाने महत्त्वाचा मानला जात आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच वर्षी समलैंगिक व्यव्तींना अमेरिकन सैन्यांमध्ये प्रवेश देण्यावर निर्बंध घातले होते. परंतु जो बायडन यांनी पदभार स्वीकारताच ट्रम्प यांनी घेतलेला निर्णय बदलला आहे.

भारतानेही समलैंगिक संबंध ठेवणे हे कायद्याने गुन्हा ठरवणारे कलम रद्द केले आहे. 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका खासगी निर्णायामध्य़े खासगी आयुष्याच्या संदर्भातील अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्य़ाचे सांगत लैंगिकता हा खासगी आयुष्याचा भाग असल्याचे म्हटले होते. 2018  मध्य़े सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 377 अंतर्गत समलैंगिक संबंधांना मान्यता दिली होती. लैंगिकता हा नैसर्गिक मुद्दा असून त्यावर कोणत्याही व्यक्तीचं नियंत्रण असणार नाही असं निकालामध्ये म्हटले होतं. त्याचवेळी न्यायालयाने अल्पवयीन, प्राणी, आणि संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणं हा कायद्याने गुन्हाच असणार असल्याचेही निकालामध्ये म्हटले आहे. 

संबंधित बातम्या