‘कोरोना’नंतरचे पर्यावरण..!

कमलाकर द. साधले

गेली ३० वर्षे जागतिक पर्यावरणदिन साजरा करीत आलो आहोत. यंदाचा दिन वेगळ्या पार्श्वभूमीवर आलेला आहे. दुसऱ्या महायुध्दानंतरचे असुरक्षिततचे सर्वात मोठे संकट आज जगासमोर उभे ठाकले आहे.
तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था, त्यातून मानवी क्षमतेची सतत वर्धिष्णु होत चाललेली विस्मयकारक ताकद व गती हे मानवी व्यवस्थेचे मजबूत बुरूज मातीच्या ढेकळाप्रमाणे कोसळू लागले आहेत. अमेरिका, युरोपसारखे बलदंड देश त्यांच्याशी स्पर्धा करून पुढे आलेला चीन, त्याच मार्गाने वाटचाल करू लागलेला भारत, या अहंगंडांना एक दोन महिन्यातच एक क्षुद्र जिवाणू केविलवाणे बनवितो, तेव्हा व्यवस्थेचा पोकळपणा आणि निसर्गाची शक्ति-व्याप्ती हिचा साक्षात्कार घडतो. शेकडो तंत्रसिध्द प्रयोगशाळा, हजारो वैज्ञानिकांची फौज, त्यांची अविरत धडपड या कोरोना रोखण्याच्या प्रयत्नात ठेचकाळण्या पलिकडे काहीही झालेले नाही. मानवी व्यवस्थेचा पाचोळा करून निसर्ग थांबला नाही, तर सृष्टीची विस्कटलेली पर्यावरणीय व्यवस्था पुनः सुस्थापित कशी करता येईल याचेही दर्शन घडवून आणले.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची यंत्रतंत्रसज्जता अधिकारिणी तंत्रक्लिष्ट पध्दतीने प्रदूषणाचे मापन करते, नियंत्रणाचा कार्यक्रम आखते, पण त्यांना अपेक्षित यश कधीच मिळत नाही. ‘कोरोना’ने निर्माण केलेल्या परिस्थितीने ते सहजपणे साध्य झाले. शहरांतून वाहणाऱ्या नद्या नाल्याचे प्रवाह दीड महिन्यात, निम्म्याने शुद्ध झाले. शहरांतील हवेचे प्रदूषणही निम्म्यावर आले. धुरक्याने व्यापलेला शहरी अवकाश स्वच्छ झाला. गेल्या पाऊण शतकात कधीही नव्हती, एवढी पारदर्शकता नभोमंडळीला लाभली. दीड-दोनशे किलोमीटरवरून हिमालयाची शुभ्र शिखरे दिसू लागली. आकाशातील तारकामंडलाचे शहरातून बरेच स्वच्छ दर्शन घडू लागले. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ या धामधूमीत संथ झाले असले तरी पूर्वीपेक्षा कचऱ्याचे ढिकारे कमी झालेले दिसतात.
शहरातील वस्ती तशीच आहे. सांडपाणी पूर्वीएवढेच आहे. तरीही ते ज्या प्रवाहाला भेटते ते शुद्ध कसे झाले याचे सोपे उत्तर शोधल्यास प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेस नक्की मार्ग सापडेल. या प्रवाहांच्या काठावरील कोणकोणती आस्थापने या दिवसांत बंद होती याचा शोध घेतल्यास कुणाला लक्ष्य करायचे ते कळेल. ही आस्थापने सुरू होतील तेव्हा वेचूनच त्यांचे प्रदूषण नियंत्रणात आणले तर त्याचा सुपरिणाम काय होऊ शकतो याचा नक्की आगावू अंदाज येईल.
मडगांवच्या साळ नदीचे पाणी स्वच्छ बनल्याचे सांगितले जाते. फोंडा शहरातून वाहणाऱ्या कण्णेव्हाळ ओढ्याचे पाणी स्वच्छ झाल्याचे मी पहातो. मॅकडॉवेल फॅक्टरी या दिवसांत बंद होती का? सहकारी फार्म या पर्यटन आस्थापनातून पूर्वी काही कचरा-सांडपाणी ओढ्यात जात होते का? कुठे ट्रक धुतले जात होते का? फोंडा बाजारातील मासळीबाजार, मटनशॉप यांचा दुर्गंधीयुक्त कचरा कण्णेव्हाळकडे जाणाऱ्या ओढ्यात जात होता तो बंद झाला. उपहारगृहांतील वाया जाणारे अन्नपदार्थ नाल्यात फेकले जायचे. या दिवसात उपहारगृहे, दुकाने बंद होती. कुरतकर व्यापारी संकुलातील व इतर बऱ्याच दुकानांचा कचरा नाल्यातच जायचा (नगरपालिकेची कचरा गोळा करण्याची यंत्रणा सक्रिय असूनही). फोंडा बसस्टँडवरील सुलभ शौचालय ओढ्याच्या काठीच बांधले आहे. त्यातील सांडपाणी ओढ्यातच झिरपत होते. टाळेबंदीच्या काळात बसेस बंद, तेथील दुकाने, फुटपाथवरील हातगाड्यांवरील फळे, फुले, भाजीपाला यांचे विक्रेत बंद, त्यामुळे दिवसाच्या शेवटी राहिलेला माल ओढ्यात लोटून देणे बंद. रहदारी नसल्याने सुलभ शौचालयातील सांडपाणी नाममात्र. असा प्रत्येक नाल्याचा, ओढ्याचा परिसर तपासला तर कोणत्या गोष्टी बंदह होत्या हे शोधणे कठीण नाही. त्यातून होणाऱ्या प्रदूषणावर उपाय योजल्यास किती शुद्धता मिळू शकेल याचा हिशोब मांडता येतो.
कारखाने बंद पडले. वाहतूक कमालीची रोडावली. त्याचा वातावरणावरील भार किती होता ते आता कळू शकते. गाड्यांच्या काचा, घरातील फर्निचर रोज पुसावे लागायचे ते चार दिवसांनी पुसले तरी चालेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यावरून वातावरणातील धूळ ७५ टक्क्यांनी कमी झाली. हा अंदाज आला. टाळेबंदी काढून टाकल्यावर पुनः वाहने धावू लागतील. तरीही तो धुरळा कमी करता येतो. रस्त्याखालचे नळ, केबल्स, गटारे यांच्या दुरूस्तीवर बंधने आणून रोजच्या रोज खणलेली माती काढून रस्ता धुवू पूर्ववत होता तसा ठेवला तर हवेत धूळ येणार नाही. अशा सोप्या योजना शक्य आहेत.
राज्याच्या सीमा बंद झाल्यावर फळे-भाजीपाला यांची आयात रोडावली. दिल्लीच्या तबलिगी प्रकरणानंतर येथील लोक फळे-भाजीपाल घेण्यास धास्तावू लागले. कारण यापैकींचा एक ठराविक समुदायच हा व्यापार चालवितात. त्यामुळे स्थानिक स्तरावरच भाजीपाल्याची लागवड व्हावी हा विचार बळावला. काही पांढरपेशांनी घराभोवतालच्या जागेत, गच्चीवर भाजीपाला पेरण्याचे उपक्रम सुरू केले. होम कंपोस्टिंगचा व्हॅट्‌सॲप ग्रुप जास्त कृतिशील बनला. शुद्ध सेंद्रीय अन्नाचा ट्रेंड वाढला.
रोगनिवारण उपायांपेक्षा रोगप्रतिबंधक उपाय जास्त खात्रिलायक हे तत्त्व लोकांना प्रकर्षाने कळले आणि बऱ्याच जणांविषयी ‘वळले’ही. औषधांच्या भरवशावर पत्थ्याविषयी बेफिकीरी ही कमी झाली. पोलिसांविषयी कुचेष्टेची भावना, हॉस्पिटलमधील शुश्रुषावर्गाविषयी अनास्था, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांविषयीची घृणा हटली. ही मंडळी हिरो बनली. काही ठिकाणी त्यांच्यावर पुष्पवृष्टीचे कार्यक्रम घडले. हे एक चांगले सामाजिक स्थित्यंतर घडले.
शहरातील कष्टकरी असंघटीत कारागीर व इतर झोपडपट्ट्यांतील खेड्यांतून येऊन स्थायिक झालेले स्थलांतरित यांच्या गलिच्छ वस्त्या रहिवाशी हा सरकारी दुर्नियोजनाचा आणि व्यवस्थेचा शोषणप्रधान नीतिचा परिपाक. एक दुर्लक्षित, प्रदूषणग्रस्त, गलिच्छ, धोकाप्रवण परिसर. काही ठिकाणी शहरातील निम्मी लोकसंख्या झोपडपट्टीत रहाते. तरीही व्यवस्थेकडून दूर्लक्षित. राजकारण्यांचे त्याकडे लक्ष असते ते केवळ व्होटबॅंक म्हणून. ‘कोरोना’ नियंत्रणासाठी सरकारन जी यंत्रणा उभारली त्यात या विभागाचा विचारच केला नाही. तिकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाल्याने तेथील रहिवाशांना असंख्य अडचणींना तोंड द्यावे लागले. त्यातून एवढा वैताग वाढला की, अगतिक होऊन शहर सोडण्याचा निर्णय घेतला. वाट्टेल त्या प्रकारे आपल्या मूळ गावी जाण्यास सुरवात केली. सरकारला याविषयी उशिरा जाग आली. उपाययोजनांची आखणी करायला अवधी नव्हता. तोपर्यंत सर्वकाही विस्कटून गेले होते. ‘कोरोना’ची लागण तर हाताबाहेर गेलीच. शहरी भागाची मनुष्यबळाची व्यवस्थाच कोलमडून पडली. ‘गड्या आपला गावच बरा’ म्हणून गावी धावत सुटलेली ही मंडळी गावागावात कोरोनाचा प्रसार आणि साधनसामग्रीवर अतिरिक्त भार टाकणार का गाव स्वावलंबी बनवून स्वतःला व गावाला सुस्थीर बनविणार? हे शेवटी ते लोक, ठिकठिकाणचा सामाजिक पुढाकार, सरकारी यंत्रणेचे सहाय्य अशा अनेक बाबींवर अवलंबून राहील.
‘स्मार्ट शहरे’ या फसलेल्या कार्यक्रमावर पुनर्विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. शहरांन न पेलणारा स्थलांतरीतांचा लोंढा कमी करायचा असेल तर स्मार्ट शहराऐवज स्मार्ट गावांचा विचार झाला पाहिजे. स्मार्ट शहर हे स्मार्ट गावांच्या प्रभावळीच यशस्वी होऊ शकेल, निसर्गाच्या सिंबायोटिक्सच्या तत्वाप्रमाणे नागरी व ग्रामीण परिसरांतील लोकांच्या सुसंबंधांची, देवघेवीची नवी आखणी करावी लागेल.
आर्थिक व तांत्रिक तसेच राजकीय सत्तादिमाख, त्यांनी जोपासलेल स्वकेंद्रीत व्यवस्था, शोषणप्रधान नीति, अशाश्‍वत ठरली आहे. विश्र्वकल्याणासाठी मानव व निसर्ग जोपासणारी विकेंद्रित व्यवस्था बनवावी लागेल. गेल्या आठवड्यांतील पंतप्रधान मोदींनी देशांशी केलेल्या पत्ररुपी संवादात स्वावलंबनाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला तो ऊचितच होता. पण, त्यांचे सरकारी धोरण-कार्यक्रमांतून दिसणारे स्वावलंबनाचे तत्व केंद्रिभूत व्यवस्थेचे जागतिक स्तरावरील स्वावलंबन असे दिसते. स्थानिक स्तरावरील विकेंद्रित स्वावलंबनाचा विचार न केल्यास, परावलंबी शहरे, परावलंबी गांव, परावलंबितांची स्थलांतरे, शोषण हे स्वरूप तसेच राहील, सांप्रतची मानवी जीवन व्यवस्था अशाश्‍वतच नव्हे अन्यायकारी ठरली आहे. जागतिक तज्ज्ञांना आता नव्या शाश्‍वत व समुचित अशा व्यवस्थेचा शोध घेण्याची निकड वाटू लागली आहे. व्यवस्था बदलावी लगेल ? मूल्यें बदलावी लागतील का मूल्यांचा क्रम बदलावा लागेल ? का आणखी काय ? पर्यावरणाची घसरगुंडी थांबविण्याच्या बाबतीत तांत्रिक उपायांचाच विचार होतो, पण एकूण व्यवस्थेत बदल केल्याशिवाय हे उपाय परिणामकारक ठरणार नाहीत ह कोरोनाकांडाने सिध्द केले आहे.