राज्याच्या अर्थसंकल्प आकडेवारीत गौडबंगाल

पणजी : राज्याचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गेल्या आठवड्यात मांडला आहे. त्यातील वित्तीय तूट जाणीवपूर्वक चुकीची आकडेवारी देऊन सादर केला आहे. अर्थसंकल्पातील आकडेवारी ही गौडबंगाल आहे. राज्याचे सकल उत्पादन हे अधिक आहे, तरी पण त्यामध्ये कमी टक्केवारी दाखवण्यात आली आहे. वित्तीय तूट असताना शिलकी महसुलाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला.

अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट चुकीच्या पद्धतीने किंवा त्यात फेरफार करून दाखविण्यात आली आहे. भांडवलाच्या खर्चाची तफावत पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेणे आवश्‍यक असते म्हणूनच २०२० - २१ या सालासाठी दृष्टीक्षेपात अर्थसंकल्पनुसार भांडवली खर्च ४९४१.३० कोटी व कर्ज ७०.५८ कोटी मिळून सुमारे मूलभूत भांडवल रक्कम ५०११.९७ कोटी रुपये होते. त्यातून मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे ३५३.६१ अंदाजित महसूल अधिशेष व कर्ज भांडवल न केलेली रक्कम ९.६८ कोटी रुपये कमी केल्यास ही रक्कम ४,६४८.६८ कोटी रुपये होते. त्यामुळे यावर्षीचा अर्थसंकल्प २१,०५६ कोटींचा सादर करण्यात आला असला तरी त्यातून ३३७३.१९ कोटी वित्तीय तूट वजा केल्यास हा अर्थसंकल्प सुमारे १८ हजार कोटींचाच असल्याचे चोडणकर म्हणाले.

यामुळे राज्यात मद्यनिर्मिती करणाऱ्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. मद्याची किंमत इतर राज्यांपेक्षा कमी असल्याने देशी पर्यटक गोव्यात येतात. मात्र त्यावरील कर वाढविल्याने पर्यटक क्षेत्राला ते मारक ठरणार आहे. या वाढीव करामुळे गोव्यात बियरची किंमत १२२ रुपयांवर पोहचली आहे व ती शेजारील राज्यांपेक्षा फक्त १२ रुपयांनी तो दर कमी आहे, अशी माहिती गिरीश चोडणकर यांनी दिली.

पर्यटन उद्योगाला हा निर्णय त्रासदायक ठरणार आहे. सरकारने १५व्या वित्तीय आयोगाकडे ६३३० कोटीच्या निधीसाठी प्रस्ताव मांडला आहे. राज्याला महसुलाची अत्यावश्‍यकता आहे व मुख्यमंत्री हा महसूल शोधण्याचा प्रयत्न करत असतानाच त्यांनी कसिनोच्या शुल्क तसेच नुतनीकरणाच्या शुल्काबाबत अर्थसंकल्पात काहीच उल्लेख केलेला नाही. कसिनो हे सरकारचे ‘एटीएम’ असल्याने त्यांना या अर्थसंकल्पातून बाहेर ठेवण्यात आले आहे, अशी टीका चोडणकर यांनी केली. स्टँप ड्युटी व भू रुपांतर शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे मात्र त्याची सविस्तर माहिती अर्थसंकल्पात देण्यात आली नाही त्यामुळे अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचार करण्यासाठी संधी मिळणार आहे.

२०२० - २१ साठी अंदाजित आर्थिक विकास दर ८.६ टक्के गृहित धरण्यात आला आहे. मागील वर्षी तो १० टक्के होता. २०१७ -१८ मध्ये राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत १२.४९ टक्क्यावरून ६.२३ टक्के घट झाली होती. २०१९ - २० आर्थिक सर्वेनुसार आर्थिक विकास दर ११.०८ वरून ९,८२ टक्के खाली आहे. व्यावसायिक कराचा उल्लेख अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे मात्र तो पंचायत की पालिका आकारणार हे स्पष्ट नाही. अर्थसंकल्पातील आकडेवारी जुळत नाही त्यामुळे त्यामध्ये गौडबंगाल आहे. हल्लीच एका अधिकाऱ्याने सरकार विकासासाठी कर्जे घेते मात्र त्याचा वापर वेतन व कर्जाचे व्याज फेडण्यास वापरते. मूळ कर्जाची रक्कम मात्र तेथेच राहते. अधिकाऱ्यांना या गौडबंगालबाबत माहीत आहे मात्र सगळे मौन गिळून आहेत. मंत्रिमंडळात चांगल्या मंत्र्यांचा अभाव आहे त्यापैकी मुख्यमंत्री हे एक आहेत अशी टीका त्यांनी केली.