निवडणूक आयुक्त नावापुरतेच

गोमंतक वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 फेब्रुवारी 2020

गोवा फॉरवर्ड पत्रपरिषद

निवडणूक आयुक्त बनलेत सरकारची कठपुतळी
सरकारच्या मर्जीनुसार मतदारसंघ आरक्षण, गोवा फॉरवर्डचा आरोप

पुढील महिन्यात २२ मार्चला जिल्हा पंचायत निवडणुकीची घोषणा केल्यानंतर आयुक्तांनी सरकारला स्मरणपत्र पाठवून मतदारसंघांचे आरक्षण लवकर पाठविण्याचे काम केले आहे.

पणजी : जिल्हा पंचायत निवडणुकीची तारीख जाहीर झाली असली मात्र मतदारसंघांच्या आरक्षणाबाबत राज्य निवडणूक आयुक्त आर. के. श्रीवास्तव स्पष्ट नसून सरकारची कठपुतळी बनले आहेत. ते नावापुरते आयुक्त असून सरकारकडून निवडणुकीसंदर्भातच्या आरक्षणाच्या सर्व हालचाली करण्यात येत आहेत. सरकारच्या इशाऱ्यानुसार ते वागत असल्याची टीका गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.

गोव्यातून मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर सरकारने त्यांना आयुक्तपदी नियुक्ती करून ‘हॉलिडे पॅकेज’ दिले आहे, त्यामुळे ते पाठपुरावा करण्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. अजूनही आरक्षण निश्‍चित करण्यात आलेले नाही. या आरक्षणाची फाईल सरकारकडेच पडून आहे. जर सरकारच निवडणुकीची सर्व तयारी पार पाडत असेल तर राज्य निवडणूक आयोगाची गरजच काय असा सवाल त्यांनी केला. राज्य निवडणूक आयुक्त हे घटनात्मक पद असल्याने त्यांनी सरकारच्या इशाऱ्यानुसार न वागता घटनेतील नियमांनुसार कामकाज करावे व पारदर्शकपणे निवडणूक घ्यावी अशी मागणी त्यांनी केली.

निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे असा दावा पक्षाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी केला. राज्यात विकासकामे तसेच कामगारांना सेवेत सामावून घेण्याची आश्‍वासने मुख्यमंत्री देत आहेत. आयोगाने निवडणुकीसाठी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत मात्र आरक्षणाचा अजूनही पत्ता नाही. अजूनही सरकारकडून ही आरक्षणाची फाईल आयोगाकडे पोहचलेली नाही व आयुक्तांनाही त्याबद्दल काही माहीत नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे सरकार राज्य निवडणूक आयुक्तांवर हुकूमशाही गाजवत आहेत. पणजीचे माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्येकर यांनी ट्विट करून या जिल्हा पंचायत निवडणूकसंदर्भात सरकारच्या धोरणांशी खेळत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे भाजपचेच नेते या सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत बोलू लागले आहे असे कामत म्हणाले.

सरकारकडून आरक्षणाची प्रतिक्षा
गोवा पंचायतराज कायद्यानुसार जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या प्रक्रियेवेळी मतदारसंघांची फेररचना व आरक्षणाचे काम हे सरकारचे आहे. त्याच्याशी राज्य निवडणूक आयोगाचा काहीही संबंध नाही. सरकार व आयोगाच्या सल्लामसलतीने निवडणूक तारीख निश्‍चित
करायची असते. ही तारीख निश्‍चित झाली आहे त्यामुळे सरकारने आरक्षणाची माहिती दिल्यावर आयोगातर्फे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाईल. या आरक्षणाची प्रतिक्षा आयोग करत आहे. २०१५ साली करण्यात आलेल्या मतदारसंघांची फेररचनाच यावेळी
कायम ठेवण्यात आली आहे.
- आर. के. श्रीवास्तव
गोवा राज्य निवडणूक आयुक्त

 

संबंधित बातम्या

फोटो फीचर