मडगावात भाजप सुस्त

मडगावात भाजप सुस्त

विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजताच भलतेच सक्रिय झालेले मडगावमधील भाजपवाले पुन्हा अज्ञातवासात गेल्याचे जाणवत आहे. जिल्हा कार्यालयात होणाऱ्या पत्रकार परिषदा सोडल्या तर या पक्षाचे व्यापारी राजधानीत कुठेच अस्तित्व जाणवत नाही. गत निवडणुकीत बाबू आजगावकर यांना उमेदवारी दिल्याने मडगावात पक्षाचे क्षेत्र अधिक विस्तारेल हा अंदाज चुकल्याने तर त्या पक्षात नैराश्य निर्माण झालेले नसावे ना? ∙∙∙

राणे आगे बढो!

गोवा मंत्रिमंडळातील कोणता सदस्य आज जर सर्वात खुश असेल ते आहेत ते विश्वजित राणे. राणे यांनी मंत्रिमंडळाचा ताबा घेतल्यानंतर कामाचा जो धडाका लावला त्यामुळे त्यांनी गोव्यातील जनतेचे लक्ष वेधून घेतलेच. परंतु दिल्लीहूनही त्यांना शाबासकी मिळाली. दिल्लीहून सध्या राज्याचा सतत आलेख घेतला जातोय आणि स्वतः अमित शहा हे मंत्रिमंडळावर लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे दिल्लीने राणे यांची पाठ थोपाटली ही बातमी सध्या भाजपात ज्याच्या त्याच्या तोंडी आहे. पर्रीकर मंत्रिमंडळाने जे काही निर्णय घेतले त्यात पाचशे मीटरमध्ये घर बांधणाऱ्यांनाही मंत्र्यांकडे फाईल पाठवावी लागत असे. स्वतःचे छोटे घरकुल बांधणाऱ्यांना पीडीएचे दरवाजे का ठोठावे लागावेत. शिवाय १६ बी कलमासंदर्भात नवीन अर्ज दाखल करून घेणार नसल्याचाही निर्णय राणे यांनी घेतला. तो निश्चितच ‘तारीफ’ करण्याच्या योग्यतेचा आहे. शिवाय वैद्यकीय क्षेत्रातही त्यांनी भरीव पाऊल टाकले आहे. या निर्णयांमुळे मंत्रिमंडळातील ते अव्वल दर्जाचे सदस्य ठरले तर नवल ते काय? ∙∙∙

मोफत सिलिंडर कधी?

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासमोर जाहीरनाम्याची कार्यवाही करण्याचे मोठेच आव्हान आहे. आम आदमी पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात काही फुकट्या सोयी, सवलती जाहीर केल्यानंतर भाजपनेही वर्षाला तीन मोफत सिलिंडर देण्याचे वचन दिले होते. दुर्दैवाने मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होऊन एक महिना होत आला तरीही लोकांना पैसे भरून सिलिंडर विकत घ्यावा लागतो. सिलिंडरचे दरही वाढले आहेत. स्वाभाविकच लोक सरकारकडे अपेक्षेने पाहत आहेत. स्वतः भारतीय जनता पक्षाचे अनेक कार्यकर्ते सरकारची ही मोहीम कधी कार्यवाहीत येते, याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. कारण त्यांनाच लोकरोषाश तोंड द्यावे लागते. हा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेची वाट पाहत खितपत पडला आहे. ∙∙∙

ढवळीकरांचाही धडाका

मंत्रिमंडळातील दुसरे महत्त्वाचे सदस्य ज्यांनी कामाचा धडाका लावला, ते आहेत मगोपचे सुदिन ढवळीकर. वास्तविक त्यांचा मंत्रिमंडळाच्या दुसऱ्या टप्प्यात शपथविधी झाला होता. परंतु खाते स्वीकारल्याबरोबर त्यांनी कामाला जोरदार सुरवात केली. वीज खात्यातील अभियंत्यांची बैठक घेऊन राज्यातील विजेचा तुटवडा लक्षात घेतला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे तगादा लावून त्यांनी खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची अमलबजावणीही तातडीने सुरू केली. त्यांच्या हिकमतीमुळेच खासगी उद्योग ही लिलालाद्वारे घेतलेली वीज स्वतः खरेदी करण्यास तयार झाले. एका बाजूला वीज खाते क्रियाशील बनले असता सार्वजनिक बांधकाम खाते काय करते? असा प्रश्न लोकांना पडला तर नवल नाही. एप्रिल महिना संपत आला आहे. धरणातील पाणी कितपत शिल्लक आहे, याचा आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. वास्तविक या संदर्भात मंत्र्यांकडून ताबडतोब निवेदन जारी होणे आवश्यक होते... ∙∙∙

(BJP's position in margao)

मुख्यमंत्र्यांची वादग्रस्त विधाने

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाल्यानंतरची दोन वक्तव्ये सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहेत. पोर्तुगीज काळात मोडून टाकलेली देवळे पुन्हा बांधण्याची त्यांनी केलेली घोषणा व गोव्यात चर्च पुरस्कृत धर्मांतर या त्यांच्या वक्तव्यांमुळे बरेचजण अचंबित झाले आहेत. या व्यक्तव्यांची दखल आर्चबिशपांनी घेतली. वास्तविक आपली दुसरी कारकीर्द अधिक चमकदार व्हावी, असे मुख्यमंत्री सावंत यांना निश्चित वाटत असेल. मनोहर पर्रीकरांप्रमाणेच आपणही लोकांच्या काळजात जाऊन बसावे, असा त्यांचा हेतू असेलच. परंतु त्यांच्या वरील दोन वक्तव्यांमुळे ते नको असलेला वाद तयार करू लागले आहेत, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. एकतर गोव्यात धर्मांतर होत असल्याचा कोणताही पुरावा नाही आणि गुप्तचर यंत्रणेनेही सरकारला त्या बाबत सावध केलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री अशी विधाने कशी काय करू शकतात? असा प्रश्न समाजमाध्यमांवर फिरतो आहे. ही व्यक्तव्ये दिल्लीपर्यंत धडकली असल्याचीही चर्चा भाजपच्या विचारवंतांच्या वर्तुळात सध्या सुरू आहे. ∙∙∙

सतत काम आणि काम...

भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सतत कोणता ना कोणता विषय दिला जातो, त्यांना सतत कार्यमग्न ठेवण्याचा प्रयत्न पक्षश्रेष्ठी करतात. निवडणूक संपल्यानंतर या कार्यकर्त्यांना थोडा तरी विसावा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु पक्षाच्या स्थापनादिनीच या कार्यकर्त्यांना नवा कार्यक्रम देण्यात आला. अंगणवाडी, स्वच्छता कामगार वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कर्मचारी, समाज कार्यकर्ते अशा अनेकांना बोलवून त्यांचा सन्मान करा, असा आदेश पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना दिला आहे. त्याचाच भाग म्हणून गेले पंधरा दिवस कोणत्या ना कोणत्या मतदारसंघात कार्यक्रम घेतले जातात. या उपक्रमांमुळे समाजाचा काय फायदा होईल कोण जाणे, परंतु कार्यकर्ते मात्र पूर्ण कंटाळलेले आहेत. १५ लोकांना जमवा, सत्कारमूर्तींना फुले द्या आणि भाषणे करा, पेपरमध्ये फोटो प्रसिद्ध करून आणा... या अशा कार्यक्रमांमुळे म्हणे, कार्यकर्त्यांचा आणि पक्षाचा तळागाळात संपर्क राहतो... हे असले कार्यक्रम राबवले तरी प्रत्यक्ष निवडणुकीत उमेदवारांना (भाजपच्याही) काय काय दिव्य करावे लागतात हे त्यांनाच ठाऊक. ∙∙∙

खाण महामंडळाचे काय?

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर सर्वात महत्त्वाचा निर्णय ‘आ’वासून सरकारपुढे उभा ठाकला आहे तो आहे खनिज महामंडळाचा. खनिज महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय मावळत्या सरकारने घेतला होता. परंतु त्या संदर्भात नक्की काय घडते आहे, याचा सुगावा लागलेला नाही. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा निर्णय खूपच महत्त्वाचा आहे. कारण राज्यातील एकूण खनिज संपत्तीचा लिलाव झाला तर राज्याची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात सुदृढ होण्यास मदत होईल. पुढच्या अर्थसंकल्पात ‘करवाढ’ करण्याचीही आवश्यकता राहणार नाही. वास्तविक आता सावंत सरकारला पुन्हा अनुमोदन मिळाल्याने महामंडळ स्थापन करून लिजांचा लिलाव करण्यास सरकारला कुणी अडवलेले नाही. खाण कंपन्याही सरकारचा निर्णय मुकाट मान्य करतील. शिवाय सध्या चालू असलेली खनिज ‘चोरी’ही बंद होईल. मग हा निर्णय घेण्यास सरकारला कुणी अडवले आहे. खाण खाते तर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडेच ठेवले आहे. ∙∙∙

‘गोंयकार घरा’त किलबिलाट

काही महिन्यांपूर्वी ज्या घरात ‘पॉलिटीकल व्हॉररूम’ स्थापन करून दिवसरात्र सर्व राजकीय धुरीण एकत्र येऊन राजकीय खलबते करत होते त्याच दवंडे येथील बांधावर असलेल्या ‘गोंयकार घरा’त आता चक्क लहान मुलांचा किलबिलाट ऐकू येऊ लागला आहे. गोंयकार घर म्हणजे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुख्यालय. याच गोंयकार घरात आता लहान मुलांना नृत्याचे आणि अन्य कलांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी शिबिर आयोजित केले आहे. या शिबिराचे गोवा फोरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी उद्‍घाटन करताना सध्या गोंयकार घरात राजकीय पदन्यासाऐवजी नृत्याचे पदन्यास दिसू लागले आहेत, असे सूचक ट्विट केले आहे. विजय सध्या राजकीय आघाडीवर जरा अतीच शांत दिसतात कदाचित ही वादळापूर्वीची शांतता तर नाही ना? ∙∙∙

मुख्यमंत्री दिल्लीत का?

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना तातडीने दिल्लीला बोलवण्यात आले आहे, अशा आशयाची बातमी काही वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केली आहे. वास्तविक बातमीत मोदींनी त्यांना बोलवले असल्याचा संदर्भ आहे. परंतु मोदी तर आहेत गुजरातमध्ये. बुधवारी त्यांनी गुजरातमध्ये केलेले भाषण प्रसारमाध्यमांतून सर्वांना पाहता आले. वास्तविक २८ मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली होती त्यानंतर ते गेली २३ दिवस दिल्लीला गेलेले नव्हते. निवडणूक आटोपल्यानंतर लागलीच ते प्रदेशाध्यक्ष व संघटनमंत्र्यांसह दिल्लीला नेत्यांच्या गाठीभेटी घेऊन परतले होते. परंतु शपथविधी झाल्यानंतर पक्षश्रेष्ठींची भेट घेण्याचाही रितीरिवाज असतो त्यामुळे त्यांनीच स्वतः प्रधानमंत्री व गृहमंत्र्यांची भेट मागितली असावी. पुढच्या दोन दिवसांत ते ज्येष्ठ नेत्यांना भेटल्याचे समाजमाध्यमांवरही लोकांना पाहता येईल. परंतु ही एक ‘कर्टसी’ भेट आहे त्यामुळे त्यात काही बातमी शोधण्याचा प्रयत्न कुणी करू नये. शपथविधी आटोपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी काही दिवस देवकार्य आणि पूजा-अर्चा केल्या होत्या, त्यात तथ्य आहे. ∙∙∙

कासव बीचच्या शोधात पर्यटक

काणकोणमधील गालजीबाग समुद्र किनारा हा कासव संवर्धन क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केला गेला आहे. त्यामुळे तेथे पर्यटन व्यवसायावर जरी बंदी असली तरी कासवाना अंडी घालण्यासाठी उपलब्ध केलेली वा तयार केलेली सुविधा पाहण्यासाठी रोज असंख्य देशी-विदेशी पर्यटक काणकोणकडे जात असतात. पण बायपास वा नियमित रस्त्यावर दिशादर्शक फलक नसल्याने ते थेट पोळेपर्यत जाऊन पोहचतात व तेथून परत माघारी फिरतात. एकंदर काय तर पर्यटनक्षेत्राला वाव असला तरी दिशादर्शक फलकच लावले नसल्याने पर्यटक पर्यटनाअभावी हिरमुसून मागे फिरततात ∙∙∙

पगार घेण्यासाठीही त्यांना बोलावणे

दोन दिवसांपूर्वी क्रीडा मंत्री गोविंद गावडे यांनी फातोर्डा स्टेडियमला भेट दिली आणि तिथे चालू असलेला ‘राम भरोसे’ कारभार त्यांनी आपल्या स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिला. येथे नेमलेले प्रशिक्षक वेळेवर कामालाच येत नसल्याचे दिसून आले. असे म्हणतात की या स्टेडियम काही जण असे आहेत की त्यांना पगार आल्यावर तुमचा पगार आला आहे, कृपया मस्टरवर सही करून तो घेऊन जा असे सांगायची पाळी येते. कारण हे सगळे ‘शो मस्ट गो ऑन’ म्हणणारे. अशा नाठाळांना गोविंदराव वठणीवर आणू शकतील का? ∙∙∙

ग्रामीण भागातील बुदवंतगिरी

सत्ता राजकीय असो किंवा धार्मिक असो डोक्यात भरली म्हणजे सत्ताधारीला माज चढतो हे आपण अनेक वेळा अनुभवलेले असणार. ग्रामीण भागात एसटी समाजात चालत असलेली बुदवंतगिरी आता या समाजाला डोकेदुखी बनायला लागली आहे. समाजातील बुदवंत आपल्याला मिळालेल्या पदाचा दुरुपयोग करून आम जनतेला धमकावत आहेत. आपल्या मनाप्रमाणे जर लोक वागले नाही व आपले म्हणणे ऐकले नाही तर हे बुदवंत गावातील देवकार्य बंद करण्याची धमकी देऊन लोकांचे शोषण करतात. सुबदळे येथे चालत असलेल्या बेकायदेशीर दगड फोडीला विरोध करणाऱ्यांचे धार्मिक कार्य न करण्याची धमकी देणारा बुदवंत बेकायदेशीर दगडाची खाण चालवणाऱ्या त्या मालकाचा एजंट बनला आहे. ही बुदवंतगिरी पाहून जनता आता म्हणायला लागली आहे, कुंपणानेच जर शेत खाल्ले तर त्याला काय करणार. ∙∙∙

युवकांचा उत्साह दिसेल ना?

दोन वर्षांनी होणार असलेल्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेसने आखलेला ‘चेतना यात्रेचा’ कार्यक्रम कार्यकर्त्यांना संघटित ठेवण्यासाठी योग्य असला तरी तब्बल दोन वर्षे ही सक्रियता कायम ठेवणे पक्षाला जमेल का? अशी विचारणा काँग्रेसवालेच करताना दिसतात. कारण पक्षाकडे पूर्णवेळ नेते वा कार्यकर्ते नाहीत. या उलट भाजपचे व त्यामुळे तो पक्ष ३६५ दिवस आपल्या कार्यकर्त्याला कोणत्या ना कोणत्या कार्यक्रमांत गुंतवून ठेवत असतो. कॉंग्रेसकडून तसा प्रयत्न कॉंग्रेसकडून होताना दिसत नसल्याने संघटनात्मक कार्याचा अभाव दिसतो. ‘चेतना यात्रे’चा कार्यक्रम आखण्याऐवजी संघटन मजबूत करण्यावर काँग्रेसला भर द्यावे लागेल. कारण ‘चेतना यात्रे’त युवा पिढीचा उत्साह कितपत लाभेल, हे सांगणे कठीणच. ∙∙∙

लोबोंची भन्नाट आक्रमकता

‘बार्देशसम्राट’ म्हणून गणले जाणारे विरोधी पक्षनेता तथा कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो हे सध्या गोव्याच्या राजकारणातील बहुचर्चित व्यक्तित्व बनलेले आहेत. म्हापशाच्या आमदारपदी ज्योशुआ डिसोझा यांची निवड झाली असतानाही हल्ली लोबो म्हापशात येऊन म्हापसावासीयांना भेडसावणारे ज्वलंत प्रश्न पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून जनतेसमोर मांडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपवाल्यांच्याही भुवया उंचावलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, ‘मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम हैं’ अशी विचारणा करण्याचे ध्यैर्यही ज्योशुआ डिसोझा यांच्यामध्ये अद्याप दिसून आले नाही. विकासकामांना चालना देण्याच्या हेतूने आक्रमकता दाखवण्याबाबत लोबो यांच्या तुलनेत ज्योशुआ डिसोझा सपशेल अपयशी ठरल्याने ते ‘मंदबुद्धीचे आमदार’ असल्याची वल्गना त्यांचे विरोधक करीत आहेत. असे असले तरी गेल्या सुमारे अडीच-तीन वर्षांच्या स्वत:च्या राजकीय कारकिर्दीत मतदारसंघातील एकही प्रकल्प पूर्णत्वास आला नसला तरी त्या प्रकल्पांबाबत पुन्हा पुन्हा पाहणी करण्याची एकही संधी त्यांनी वाया घालवलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे, असा सध्या तरी म्हापशात बोलबाला आहे. तरीसध्या शासकीय यंत्रणा अन्‍ अधिकारिंच्या विरोधात प्रखर वक्तव्ये करून तोंडसुख घेणारे मायकल लोबो हे सध्या स्वत:च्या भन्नाट आक्रकतेमुळे बार्देश तालुक्यातील राजकीय हीरो ठरल्याची चर्चा मात्र जनमानसात ऐकावयास मिळते. ∙∙∙

मंत्री भलतेच सक्रिय

निवडणूक निकालानंतर नवे सरकार सत्तेवर यायला जरी मोठा विलंब झालेला असला तरी त्यानंतर मात्र मुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्रीही भलतेच सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहे. चोर्ला घाट रस्त्याची स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतल्यानंतर टीसीपी मंत्र्यांनी त्या खात्याची झाडा-झडती घेतली. क्रिडामंत्र्यांनी तर फातोर्डा स्टेडियमवर सकाळी सहा वाजता दाखल होऊन तेथील एकंदर स्थितीचा पंचनामा केला. या मोहिमेमुळे एकंदर यंत्रणेत हलचल माजणे स्वाभाविक आहे. यातून एकंदर व्यवस्थेत काही बदल दिसून येतात की काय ते आता उघड होईल. ∙∙∙

विजेसाठी हतबल गोवा

आधीच कडधान्य आणि फुला-फळांसाठी इतर राज्यावर निर्भर असलेल्या गोवा राज्यात आता विजेचे लोडशेडिंग होणार आहे. इतरांकडून आपण वीज घेतोच, पण आता नव्याने आणखी विजेसाठीही इतरांकडे हात पसरण्याची पाळी आली आहे. तसे गोवा राज्य विजेबाबत स्वयंपूर्ण नाहीच, पण आता नव्याने वीज खरेदी करावी लागत असल्याने स्वयंपूर्ण गोवाचा नारा कधी पूर्ण होईल, असा सवाल सूज्ञ गोमंतकीय करीत आहेत. पाच वर्षे आमदारकी मिळालेल्या राजकारण्याच्या संपत्तीत आश्‍चर्यकारकरीत्या वाढ झालेली असते, मात्र सर्वसामान्य नागरिक करांच्या आणि सरकारच्या जाचक नियमांच्या ओझ्याखाली दबला गेला आहे. एका बाजूला इंधन दरवाढ तर दुसऱ्या बाजूला महागाई अशा कात्रीत सापडलेल्या गोमंतकीयाच्या नशिबात आता आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा कधी येतो पहावे लागेल, हे आम्ही नाही, सर्वसामान्य नागरिकच म्हणत आहे. ∙∙∙