गोवा आणि महिला संसद

गोव्यात पाच दिवशीय महिला संसद भरते आहे, ही खरी तर गोमंतकीयांसाठी, त्यातही गोमंतकीय महिलांसाठी उत्साहाची, आनंदाची बाब असायला हवी. अशा आयोजनांत स्थानिक महिलांचा उत्स्फूर्त सहभाग असायला हवा.
गोवा आणि महिला संसद
Goa and Womens ParliamentDainik Gomantak

उद्घाटननंतरच्या सत्रांत महिलांना जिव्हाळ्याच्या असलेल्या अनेक मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा होत असताना उपस्थितांत गोमंतकीय महिलांचा टक्का अत्यंत नगण्य होता. हे का झाले, याचे उत्तर शोधताना महिलांच्या स्वास्थ्य पर्यावरणाची आपला समाज अजूनही तोंडपूजेवरच बोळवण करत असल्याची आणि बुहतांश सुशिक्षित महिलांनाही त्याविषयीची खंत नसल्याची शंका बळावू लागते.

महिला संसदेच्या उद्‍घाटन सोहळ्याला गोवा सरकार ब्रॅंडिंगची संधी म्हणून पाहात असेल, तर आगामी निवडणुकीच्या संदर्भात ते क्षम्यच आहे. पण, याचा अर्थ असा नव्हे की, उद्‍घाटनानंतर संसदेचा फज्जा उडावा. महिलांच्या विविध समस्यांवर व्यापक चर्चा करून त्यांना खऱ्या अर्थाने निर्णयप्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठीच या संसदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. गोव्यातील विविध राजकीय संघटना, हजारोंच्या संख्येने असलेले स्वयंसाहाय्य गट, महिला मंडळे, सरकारी व खासगी सेवेत असलेल्या नोकरदारांच्या संघटना यांनी जर मनावर घेतले आणि प्रत्येक संस्थेच्या किमान एका प्रतिनिधीने जर दर दिवशी या संसदेत सक्रिय सहभाग घेतला, तर गोव्यातील महिला आपल्या हक्क आणि समस्यांसंदर्भांत जागरुक असल्याचा संदेश देशभर गेला असता.

Goa and Womens Parliament
गोव्याचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या कचाट्यात सापडला होता

राजकीय पक्षांना विविध शाखा, मंडळांत महिलांची उपस्थिती केवळ आपल्या पुरोगामित्वाची ग्वाही देण्यासाठीच हवी असते. पंधरा लाख लोकवस्तीच्या गोव्यात स्वयंतेजाने तळपणाऱ्या महिला राजकारणी किती आणि केवळ राजकीय पक्षांतल्या रिक्त जागा भरण्यासाठी म्हणून पदाधिकारी झालेल्या किती, याचे प्रमाण काढल्यास वरील विवेचनाचा प्रत्यय यावा. पुरुषसत्ताक समाजतंत्राचा प्रभाव अद्यापही राज्यात असला, तरी जेव्हा अभिव्यक्त व्हायची संधी मिळते, तेव्हा महिलांचीच त्यासाठी मानसिक तयारी नसते, असेच या संसदेतल्या गोमंतकीय महिलांच्या नगण्य उपस्थितीवरून वाटते. आयोजनावर गोवा सरकारचे नियंत्रण असले आणि एकंदर उपस्थितीला राजकीय आयाम असले, तरी राजकारणाच्याही पलीकडे जाऊन या आयोजनाकडे पाहाण्यास गोव्यातील सुशिक्षित महिलांना कुणीच रोखलेले नाही. गोवा विद्यापीठ, राज्यातील महाविद्यालये, उच्च माध्यमिक विद्यालये आणि विद्यालयातील महिलावर्गापैकी किती जणांनी या संसदेला उपस्थिती लावली. विविध विषयांच्या अनुषंगाने चर्चा, प्रश्नोत्तरांच्या सत्रांत सहभाग घेतला, याची पाहणी केल्यास धक्कादायक माहिती हाती येईल.

ही उपेक्षेच्या पातळीवरील अनास्था स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्याच्या कोटीतली आहे. राजकारणाचा ज्याला गंधही नाही, अशा अनेक क्षेत्रात गोव्यातील महिला कार्यरत आहेत. नेत्रदीपक असे कामही करत आहेत. यात उद्योगापासून समाजसेवा आली. पण, त्यातल्या कितींनी स्वेच्छेने व हिरीरीने संसदेत उपस्थिती लावली असेल, हे रित्या खुर्च्याच सांगतील. गोव्याविषयीच्या ज्या कल्पना बाह्य जगात आहेत, त्यातल्या अनेक अतिरंजीतही आहेत. प्रगत राज्य असले तरी गोव्याच्या समस्या बऱ्याच गहन आहेत आणि त्यांचा थेट परिणाम महिलावर्गाशी संबंधित पर्यावरणावर पडत असतो. नियोजनशून्य शहरीकरण, चौकोनी कुटुंबे, आर्थिक स्थैर्यासाठी पती- पत्नीने नोकरी करण्याचे वाढते प्रमाण, सुबत्तेच्या हव्यासापायी मुलांच्या सर्वांगीण वाढीकडे होणारे दुर्लक्ष, चैनबाजीकडे झुकणाऱ्या जीवनशैलीचे अनुकरण करण्याचे वाढते वेड, रोजगाराच्या संधीच्या शोधात परदेशात जाण्याकडील वाढता कल, स्थलांतरितांच्या वाढत्या वर्दळीमुळे येणारी अस्वस्थता आणि असुरक्षितता, व्यसनाधिनतेकडे झुकलेल्या पर्यटन व्यवसायातून उद्‍भवणाऱ्या समस्या, बदलत्‍या जीवनशैलीमुळे येणाऱ्या व्याधी आणि आरोग्यसमस्या इथपासून राजकीय प्रतिनिधित्वापर्यंत अनेक विषयांना गोमंतकीय समाजाने तातडीने हाताळायला हवे.

Goa and Womens Parliament
घराणेशाहीचा प्रश्‍‍न राष्‍ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना घेरू लागतो तेव्हा

त्यासाठी खरे तर महिलांनीच राजकीय व अन्य अभिनिवेषांच्‍या पलिकडे जाऊन संघटितपणे दबावगट तयार करायला हवेत. कदाचित या संसदेतूनही त्याविषयीची प्रेरणा मिळाली असती. कोविडसारख्या महामारीमुळे आलेल्या निर्बंधांमुळे आपल्याला व्यवस्थेतील तृटी कळू लागल्या आहेत. शिक्षणक्षेत्राची अवरुद्ध झालेली गती आणि ऑनलाईन अध्ययनासारख्या- दुरुपयोगाला वाव देणाऱ्या- पर्यायांचा बिनडोक वापर, यामुळे काय नुकसान होतेय, याची चिंता शिक्षित पालकांच्या चेहऱ्यावरही दिसते. ही चिंता मातृत्वाला अधिक सतावत आहे, पण, तिच्यावर चर्चा करायची तयारी दिसत नाही. अशी चर्चा व्हायला हवी आणि तिच्यात गोव्याचे प्रतिनिधित्व असायला हवे. गोवा हळूहळू सेवाधारित अर्थव्यवस्थेकडे झुकू लागला आहे. यातला महिलावर्गाचा टक्का वाढतच जाणार आहे. सेवा क्षेत्राकडून चोवीस तास प्रतिसादाची अपेक्षा आजचे जग करते. हे आव्हानात्मक असले, तरी योग्य नियोजनातून साध्य होण्यासारखेही आहे. घरून काम करण्याची सवलत, कामाचे मूल्यमापन वेळेच्या आधारे नव्हे, तर अन्य निकषांच्या आधारे करणाऱ्या व्यवस्थेचा विस्तार करून महिलांच्या कार्यक्षमतेला चालना देणे, अशा अनेक पर्यायातून ते आव्हान पेलता येईल. तशी मानसिकता तयार होण्यास कदाचित आणखी काही काळ जावा लागेल. पण, सूतोवाच तर व्हायला हवे! संसदेच्या ऐरणीवर हे विषय यावेत, यासाठीचे नियोजन करणेही शक्य होते. देशभरातून आलेल्या अनेक रणरागिणींचे प्रेरक अनुभव नुसते ऐकण्यानेही साचलेपणाच्या भावनेवर उतारा सापडला असता. आपण एक चांगली संधी गमावल्याचे शल्य गोव्यातील सजग महिलांना वाटले आणि भविष्यात अशाप्रकारच्या संधींचे सोने करण्याचा निश्चय त्यांनी केला तरी फार झाले.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com