गोव्यातील खरी कुजबूज..!

Goa Assembly 2022 : मुख्यमंत्र्यांचे ‘केम छो’

आधीच राज्यात भाषीक वादाचे पडसाद गेल्‍या साठ वर्षांपासून उमटत आहेत. राज्यभाषा कोंकणी असली तरी मराठीचा आग्रह अद्यापही आहेच. मात्र अलिकडे राज्यात हिंदी भाषकांची संख्या वाढत असल्याने अस्सल गोवेंकरही हिंदीला प्राधान्य देत आहेत. राजकारणी तर हिंदी भाषकांचे लांगुनचालन करताना दिसत आहेत. त्याची प्रचिती दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्र्यानीच रविवारी एका कार्यक्रमात दिली. गुजराती समुहाशी संवाद साधताना त्यांनी भाषणाची सुरवात ‘केम छो’ अशी करीत गुजराती लोकांची सहानभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी आम्हाला कोंकणी येते, तुम्हीही कोंकणीत बोला असे उपस्थितांनी सांगितले. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष हिंदीत बोलले, गुजरातचे गृहमंत्री गुजरातीत बोलले, मात्र मुख्यमंत्र्यांना शेवटी कोकणीतच बोलावे लागले. ∙∙∙

रामराव यांना भाजपची उमेदवारी?

गोष्ट खरी की खोटी ते माहीत नाही, पण कुडचडे मतदारसंघात एक जोरदार चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे कुडचडेत भाजपची उमेदवारी माजी आमदार रामराव देसाई यांनाच मिळणार. सध्या कुडचडेत भाजपचे आमदार हे निलेश काब्राल आहेत. त्यांना डावलून रामराव यांना उमेदवारी देण्याचा डाव दिल्लीतून खेळला जाणार आहे. सध्या भाजपात ख्रिस्ती आमदारांची संख्या हिंदू आमदारांपेक्षा जास्त आहे आणि भाजपला म्हणे हा असमतोल कमी करायचा आहे. जर रामाराव यांना भाजपची उमेदवारी मिळाली तर काब्राल कुठे काँग्रेसमध्ये जातील? आणि ते काँग्रेसमध्ये गेले तर पिंटी आणि पाटकर यांचे काय? ∙∙∙

इफ्फी’पेक्षा हिरो मोठा

राज्यात इफ्फीची भर पावसात धूम सुरू झाली आहे. मनोहरभाईंच्या कल्पनेतून गोवाभरात मनोरंजन व्हावे म्हणून काना-कोपऱ्यात सिनेमा दाखविण्यात आला होता. आता मात्र नको असताना गर्दी जमविण्यासाठी सांगेत चार दिवस मिनी इफ्फीचे आयोजन करण्यात आलेल्या जाहिरात फलकावर मुख्यमंत्री सावंत यांचा इवलासा फोटो छापण्यात आला आहे, तर त्यातील कार्यक्रम त्यापेक्षा लहान आणि मिनी इफ्फीतील हिरो लक्षवेधक आहे. त्यामुळे ही मिनी इफ्फी सरकारी खर्चातून सांगेत होत आहे की, हिरोच्या खर्चातून ते कळाले नसले तरी बाजारात मोठे मासे घेताना लहान मासे बोनस म्हणून दिले जात असल्याचा हा प्रकार असल्याचे बोलले जात असून, मोठ्या इफ्फीने मिनी इफ्फी बोनस दिल्याचीही चर्चा रंगू लागली आहे. ∙∙∙

चर्चिलची तगमग

बाणावलीच्या चर्चिल आलेमावची सध्या तगमग होत आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला गेले अनेक महिने युतीसाठी कॉंग्रेस पक्ष झुलवीत ठेवत आहे. त्यामुळे चर्चिलला बाणावलीत कामही करता येत नाही, दुसरीकडे ‘आप’ने बाणावलीत सर्वत्र हातपाय इतके पसरले आहेत. हे असेच राहिले तर आलेमावना बाणावलीत आपले बॅनर लावायलाही जागा उरणार नाही, अशी भीती त्यांना वाटते. युतीबाबत निर्णय होत नसल्याने वालंकाबाय बाबतही कोणताच ठाम निर्णय होत नाही. कॉंग्रेसकडील युतीचा निर्णय झाला असता तर या दोन्ही प्रश्र्नांचा सोक्षमोक्ष लागला असता. म्हणूनच तर त्यांनी २९ नोव्हेंबरपर्यत युतीचे काय ते जाहीर न झाले तर आपण पुढील पवित्रा जाहीर करणार असल्याचे जाहीर केले नसावे ना. ∙∙∙

सहकार मंत्र्यांचा असहकार?

शनिवारी पणजीत झालेल्या सहकार सप्ताह सांगता समारोहात मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात ‘सहकारी पैसा’ आणि ‘सरकारी पैसा’ यातील फरक सांगितला. या कार्यक्रमाची सांगता झाल्यानंतर भोजनाच्या वेळी सहकार क्षेत्रातल्या जाणकारांत चर्चा होती ती अशी, सहकार खात्याच्या या अधिकृत कार्यक्रमात सहकार मंत्री थोड्या उशिराने येणार असे सांगत त्यांच्यासाठी मुख्यमत्र्यांच्या बाजूला रिकामी ठेवलेली खुर्ची, त्यांनी दांडी मारली हे लक्षात आल्यावर हळूच बाजूला काढण्याची नौबत आयोजकांवर आली. आठ दिवसाआधी या सहकार सप्ताहाचे उद्‍घाटन ध्वजारोहण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते साखळी येथे होणार अशी चर्चा होती. पण, शेवटच्या क्षणी ते ध्वजारोहण फोंड्यात त्यांच्या अनुपस्थीत आपला राजकीय गुरु मानणाऱ्या आमदार रवी नाईक यांच्या उपस्थितीत सहकारमंत्र्यांनी स्वहस्ते केले. काही दिवस आधी, आपण भाजपात जाणार अशी वेगवेगळी हवा पणजीत या फोंडयातील राजकीय गुरु-शिष्य आमदारांनी तयार केली होती. पण, नंतर स्थानिक भाजप कार्यकर्त्याने उघडपणे ‘असहकार’ दखविल्यानंतर ‘आपण त्या गावचेच नव्हेत’ असा पवित्रा त्या दोघांनीही आजच्या घडीला घेतला आहे. याचमुळे मुख्यमंत्री व सहकार मंत्री संपूर्ण सहकार सप्ताहात एकदाही एका व्यासपीठावर दिसले नाहीत की काय? असाच या खासगीतल्या चर्चेचा रोख होता. सहकार मंत्र्यांचा हा असहकार लक्षणीय असाच म्हणावे लागेल. ∙∙∙

मुख्यमंत्री ‘नवे निवडणूक आयुक्त’ ?

सध्या निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले आहे. निवडणुका कधी होतील, याची उत्सुकता नेत्यांसह मतदारांनाही लागली आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा विधानसभेच्या निवडणुका फेब्रुवारीमध्ये होतील आणि आचारसंहित जानेवारीपासून लागू होणार असल्याचे जाहीर केले. वास्तविक पाहता, निवडणुक आयोगाने ही घोषणा करायची असते, मग मुख्यमंत्र्यांना निवडणुका कधी होतील हे जाहीर करण्याची घाइ का? कि तेच आता राज्याचे स्वयंघोषित निवडणुक आयुक्तही बनले आहेत का? अशी चर्चा आता रंगत आहे. ∙∙∙