गोव्यातील 'खाणकाम' ज्वलंत राजकारण..!

भाजपाने खाण अवलंबितांना परत वाऱ्यावर सोडले आहे.
गोव्यातील 'खाणकाम' ज्वलंत राजकारण..!
Goa politics : Goa Mining project Dainik Gomantak

खाण अवलंबितांची फसगत

Goa politics : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तीन नोव्हेंबरला गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची थाप उघडी पाडली. ते म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय, राज्य वा केंद्र सरकार खाणकाम चालू करू शकत नाही". हे विधान प्रमोद सावंत यांच्या 20 ऑगस्टच्या घोषणेशी एकदम विसंगत आहे.

सावर्डे मतदारसंघ दौऱ्यात त्यांनी सांगितले होते कि तीन महिन्यांत महामंडळातर्फे खाणकाम सुरू होईल व त्यासाठी खनिज विकास महामंडळ विधेयक 30 जुलै रोजी संमत करून घेतले आहे. तीन महिन्यांची मुदत परवा 19 नोव्हेंबरला संपली. ती संपण्यास पंधरा दिवस असताना कोलांटी मारून भाजपाने खाण अवलंबितांना परत वाऱ्यावर सोडले आहे. गडकरी खोटे की मुख्यमंत्री खोटे हा प्रश्न अवलंबितांनी विचारला पाहिजे.

Goa politics : Goa Mining project
गोव्याच्या मुक्तिलढयात नेहरूंची भूमिका..!

न्यायालयाने खाणकाम बंद केले नव्हते. 2012 मध्ये शाह आयोगाचा अहवाल झोंबायला लागला तेव्हा भाजपा सरकारने ते बंद केले होते. खाण चालकांच्या ओंजळीतून राज्य सरकार पाणी पिते हे दिसून आल्यावर ती बंदी उठवण्यास न्यायालयाने मनाई केली होती. सर्व लिजेसचा कालावधी 2007 मध्ये संपला व नव्याने लिजेस देऊन खाणकाम सुरु करा असा आदेश 2014 मध्ये न्यायालयाने दिला होता. परंतु भाजपास दुर्बुद्धी सुचली व त्यांनी नव्याने लिजेस देण्याऐवजी जुन्या लीजचे नूतनीकरण केले. न्यायालयाने ती नूतनीकरणे अवैध ठरवली व तेव्हापासून खाणी बंद आहेत. नव्याने लिजेस देऊन खाणकाम करण्यास न्यायालयाचा कधीही आक्षेप नव्हता व आताही नाही. त्याच खाण चालकांना परत कशा खाणी लाटता येईल यावर भाजपा शक्कल लढवत राहिली व अवलंबितांचा विश्वासघात करत राहिली.

आधी बेकायदा नूतनीकरण केल्यामुळे चार वर्षे वाया गेली तर गेली साडेतीन वर्षे लिजांचे फेरवाटप न केल्याने खाणकाम बंद आहे. खाण अवलंबित देशोधडीला लागले आहेत. त्यांची ही दशा सरकारने केली आहे; गेली नऊ वर्षे माजी लीज-धारकांच्या हितासाठी त्यांना झटवले जात आहे. आधी त्यांना फसवले की न्यायालयामुळे खाणी बंद आहेत. नंतर महामंडळाद्वारे खाणी सुरु करू असे गाजर दाखवले; परंतु महामंडळाला लिजांचे वाटप केले नाही. आता निवडणुकीत मतें घेण्यासाठी दोष परत न्यायालयावर ढकलता?

लिलावाविना महामंडळास वा लिलावाद्वारे खाजगी कंपन्यांना वाटप करण्यास सरकारला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. जुलै 2017 मध्ये जिंदाल स्टीलने कर्नाटक व झारखंडमधील सहा खाणी लिलावाद्वारे मिळवल्या होत्या; त्यांत खाणकाम जोरांत चालू आहे. ओडिशा, झारखंड व कर्नाटक सरकारने कित्येक खाणींचे वाटप लिलावाद्वारे केल्याने त्या राज्यांच्या तिजोरीत बक्कळ पैसा आला आहे. कर्नाटक सरकारने तीन खाणींच्या लिलावाची जाहिरात हल्लीच दिली आहे.

Goa politics : Goa Mining project
‘सरकार तुमच्या दारी’वर उधळपट्टी: आप

जीएसटीमुळे राज्यांचे आपल्या महसुलावरचे नियंत्रण गेले आहे; परिणामी कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड ही खनिजसंपन्न राज्ये लिलावाद्वारे महसूल वाढवण्याची संधी सोडत नाहीत. या उलट गोवा सरकार खाणी फुकट देऊन सरकारचे उत्पन्न खाजगी व्यक्तींना लाटू पाहत आहे. एका बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने सुलभ केलेला लिलाव महसूल नाकारायचा; तर दुसऱ्या बाजूने कर्जे काढत राहायचे. त्याचबरोबर अवलंबितांच्या मतांवर ज्यांचे भवितव्य लटकलेले आहे ते खाण भागांतील आमदार चूप आहेत. पृष्ठभाग हक्काचा उगाच बाऊ करून सरकार गोवेकरांना फसवत आहे. कायद्याने खनिज हक्क श्रेष्ठ व पृष्ठभाग हक्क गौण असल्याने पृष्ठभाग हक्कधारकास जमीन द्यावीच लागते. सरळ मार्ग सोडून द्राविडी प्राणायाम करण्याचा गोवा सरकारने जणू चंगच बांधला आहे. खाण अवलंबित होरपळून चालले आहेत तर भाजपाचा डोळा फक्त त्यांच्या मतांवर आहे.

डिसेम्बर 2019 मध्ये झेडपी निवडणुकीचे पडघम वाजल्यावर खाण अवलंबित गळाला लागावे यासाठी गुदिन्हो-लोबो यांनी महामंडळाचे पिल्लू सोडले होते. लॉकडाऊनमुळे ती निवडणूक तहकूब झाली व भाजपा महामंडळास विसरून गेली. नोव्हेंबर 2020 मध्ये परत झेडपीचे बिगुल वाजले व अवलंबितांच्या मतांसाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी जाळे फेकले; म्हणाले, आता लिलाव वा महामंडळ! परंतु त्याच रात्री माजी लिजधारकांची बैठक बोलावून आपण कोणाच्या ओंजळीने पाणी पितो हे दाखवून दिले. तीन दिवसानंतर त्यांना घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली गाठली; खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांना भेटले. खाणी चालू होतील असे प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी सांगून भाजपा गेली दहा वर्षे अवलंबितांना झुलवत आहे व अवलंबित कमळ फुलवत आहेत; एक-दोन नव्हे तर तब्बल आठ निवडणुकांत.

2017 मधील विधानसभा व पंचायत, 2014 व 2019 च्या लोकसभा तसेच 2015 व 2020 मधील नगरपालिका व जिल्हा पंचायत अशा एकूण आठ निवडणुकांत खाण अवलंबितांची भाजपाने फसवणूक केली आहे. 25,000 कोटी रुपयांच्या खाण घोटाळ्याचा तपास करावा असे निवेदन भाजपाने राष्ट्रपतींना दिले होते; ज्यामुळे शाह आयोग नेमावा लागला होता. 2012 निवडणुकींत त्याचे भांडवल बनवून सत्ता काबीज केली होती. पूल पाहून पोटे भरत नसतात, असा घरचा अहेर काब्रालनी दिला. नोकऱ्या-उद्योग-धंदे कुठे? ओढवलेल्या घोर आपत्तीसाठी भाजपाच्या खोट्या दिशाभूलीनां फसलेले खाण अवलंबित स्वतःच जबाबदार आहेत.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com