गोव्यातील महिला शक्ती कुठे आहे?

समान हक्कांचा कैवार सर्व राजकीय पक्ष करतातच, पण उमेदवारी देण्याची वेळ येते तेव्हा महिलांवर शुद्ध अन्यायच होतो.
गोव्यातील महिला शक्ती कुठे आहे?
Women's powerDainik Gomantak

सत्ताधारी पक्ष महिला सशक्तीकरणाचे कितीही नारे देत असला आणि समान हक्कांचा कैवार घेण्याची भाषा सर्वच राजकीय पक्ष करत असले तरी निवडणुकीत महिलांना योग्य प्रमाणात उमेदवारी देण्याची वेळ येते, तेव्हा त्यांच्यावर शुद्ध अन्यायच होत असतो.

इंडियन विमेन्स कॉकस (आयडब्ल्यूसी) या संघटनेच्या हल्लीच झालेल्या बैठकीत ‘लिंगभेद जपणाऱ्या संस्थांद्वारे महिलांना राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा यत्न’ या विषयावर विस्तृत चर्चा झाली. एक सदस्य म्हणाली, ‘महिलांचा सहभाग म्हणजे महिलांना पक्षात आणणे आणि पुरुषांनी घालून दिलेल्या चौकटीत राहून काम करणे, असे होता कामा नये.’ उमेदवार किंवा पक्ष संघटनेतील पदाधिकारी यांच्याविषयीच्या आपल्या कल्पना अधिक व्यापक करून त्याकडे महिला मोठ्या प्रमाणात ओढल्या जातील, अशी व्यवस्था उभी करण्यावर तिचा भर होता.

Women's power
विकासकामाच्या बळावर निवडणूक जिंकणार

महिलांनी अधिक संख्येने (Women's power) राजकारणात यावे, उमेदवार म्हणून निवडणुकीत उतरावे आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षेतली पुरुषप्रधानतेची व्याप्ती उणी व्हावी म्हणून अस्तित्वात आलेली आयडब्ल्यूसी महिलांच्या अधिकारांचे सबलीकरण करत आणि महिलांच्या राजकारणातील सक्रियतेत येणारे अडथळे दूर करत लिंग समानता आणि सक्षमीकरणाचे अंतिम उद्दिष्ट गाठू पाहाते आहे. 2018 साली मडगावात या चळवळीचा प्रारंभ झाला आणि कालांतराने ती अन्य राज्ये व संघप्रदेशांत विस्तारली.

देशातील सर्व स्तरांतल्या महिलांना नेतृत्वाची दीक्षा ही संघटना देत आहे. महिलांनी राजकीय आणि आर्थिक जीवनात पूर्ण क्षमतेने सामील व्हावे, यासाठी स्थानिक स्तरावर चाललेल्या प्रयत्नांना ही संघटना पाठबळ पुरवते. लिंग समानतेचे भान येण्यासाठी कायदे, धोरणे आणि विधिप्रक्रियेचे ज्ञान असणे अत्यावश्यक असल्याची धारणा या यत्नांमागे आहे. यातून भारतीय महिलेला राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरल्या तिच्या स्थानाचे आणि उत्तरदायित्वाचे भान येईल. राजकारणात जाऊन प्रश्न सुटत नसतात, असा गैरसमज करून घेतलेल्या महिलांचा राजकारणातला सहभाग वाढावा आणि त्यांच्यात सहभागाची प्रेरणा जागावी, याकडे संस्थेच्या कार्याचा कटाक्ष असतो.

ज्या राजकारणाचा महिलांच्या दैनंदिन जीवनावर, त्यांच्या परिवारावर व त्यांच्या भोवतालच्या सामाजिक पर्यावरणावर परिणाम होत असतो, त्यात त्यांना सर्वार्थाने सहभागी व्हायची संधी मिळायला हवी, हा मुद्दा आयडब्ल्यूसीने सतत लावून धरला आहे. संशोधनातून सिद्ध झालेय की, ज्या देशांच्या सामाजिक व राजकीय संघटनांत महिलांचा लक्षणीय वावर असतो आणि सक्षम नेतृत्व असते, ते देश अधिक समावेशक, जबाबदेयी, समतासंवर्धक आणि लोकतांत्रिक असतात. जर देशाच्या उभारणीतला महिलांचा सहभाग वाढत असेल तर सामंजस्याचे प्रमाणही वाढते.

महिलांनी अधिक संख्येने राजकारणात यावे, यासाठी आयडब्ल्यूसी विविध उपाययोजनांचा शोध घेते आणि राजकारणात असलेल्या महिलांच्या यशासाठी यत्न करते. या संघटनेला पक्षीय बंधने नसल्याने सर्वच राजकीय पक्षांशी सौहार्द ठेवून त्यांनी अधिकतम महिलांना उमेदवारी द्यावी, संघटनेतील जबाबदाऱ्या द्याव्यात आणि सक्रिय राजकारणात महिलांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आवश्यक निवडणूकविषयक बदल करावेत, असा आग्रह ही संघटना धरत आली आहे. विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांना निवेदने देत महिलांचा वाढता सहभाग हे त्यांच्या राजकीय यत्नांचे प्राथमिक लक्ष्य असावे, अशी विनंती संघटना करत असते.

Women's power
Mridula Sinha death anniversary: गोव्याच्या माजी राज्यपालांना होती बिहारी फास्ट फूडची आवड

एक महत्त्वाची मागणी अशी की, राजकीय पक्षांच्या महिला संघटनांनीच राजकारणातील लिंगभेदावर उतारा शोधणारी कार्यपद्धती शोधून काढून ती विकसित करायला हवी, पक्षाच्या धोरणात्मक व्यासपीठावर महिलांच्या हितसंबंधांचा प्रसार व्हावा, निर्णय प्रक्रियेतला त्यांचा सहभाग वाढावा आणि अंततः उमेदवारांची निवड होताना महिलांनाही त्यात योग्य स्थान मिळावे. राजकीय पक्षांचा महिला कक्ष असला तर राजकारणात नव्यानेच येणाऱ्या महिलांसाठी रुळणे थोडे सोपे होते. कार्यकारी समिती गठीत केली की महिलांना विशिष्ट राजकीय पक्षाकडे जाता येते आणि त्यांच्या अस्तित्वाचा, सहभागाचा प्रभाव पक्षाच्या धोरणांवर पडू लागतो. पक्षाच्या महिला कक्षांनी दुहेरी भूमिका करायची असते. बाहेरच्या जगात पक्षाचा प्रचार व प्रसार करणे तर पक्षयंत्रणेत लिंगविषयक असमतोल दूर करण्यास झटणे.

राष्ट्र उभारणी आणि समाज उभारणीतले महिलांचे कार्य त्यांच्या प्रापंचिक कार्याप्रमाणेच दुर्लक्षित होत असते, असे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. स्थानिक स्तरावर महिलांचे सक्षम संघटन होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून राष्ट्रउभारणीत त्यांचा सहभाग अनिवार्य झाला आहे. अनेक चळवळींची पुण्याई पाठीशी असलेल्या आमच्यासारख्या अनेक कार्यकर्त्या महिलांचाही तोच अभिप्राय आहे. जेव्हा गरज भासते, तेव्हा आमच्यासारख्या अनेक महिला सक्रिय हस्तक्षेप करून विद्यमान गोंधळातून मार्ग काढत देशाची वैचारिक अवनती रोखण्याचा यत्न करतात. सामाजिक अन्याय आणि चुकीच्या धोरणांचा विरोध करताना महिलांनी अत्युच्च धोका पत्करल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

दोनेक वर्षांपूर्वी आयडब्ल्यूसीच्या प्रसारानिमित्त मी अन्य काही राज्यांच्या दौऱ्यावर गेले असता असे दिसले की, तिथेही बदलाचा आग्रह धरणाऱ्या महिलांची तीच परिस्थिती आहे. मला भेटलेल्या महिला ‘अपरिचित’ नव्हत्या; संदर्भ बदलले असले तरी पात्रे तीच होती. आपल्या कार्याला वाहून घेतानाची त्यांची मूल्यनिष्ठा, गुणवैशिष्ट्ये आणि तत्त्वप्रेरणाही तीच होती. महिलेची ही सार्वत्रिक क्षमता लक्षात घेऊन राष्ट्रउभारणीतला तिचा सहभाग प्रशस्त करायला हवा, असे आयडब्ल्यूसी मानते ते याचसाठी. मान्यता तर हवीच, शिवाय महिलेच्या क्षमतेप्रतीचा आदरही अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

महिलाविरोधी गुन्हेगारीच्या वाढत्या प्रमाणाविषयी चिंता आहेच, पण निर्णय प्रक्रियेतली महिलांची जाणवण्याजोगी अनुपस्थिती पुन्हा विचारात घेण्याचीही वेळ आलेली आहे. महिला अधिक संख्येने सरकारी यंत्रणेत आल्या तर महिलांच्या सन्मानाचे संरक्षण करणारे प्रभावी कायदे आकाराला येतात, हे संशोधनाने सिद्ध केले आहे. सर्वसमावेशक सरकारे आपल्या नागरिकांना दर्जेदार जीवनपद्धतीचा अनुभव देऊ शकतात, हेदेखील संशोधनाने दाखवून दिले आहे. महिलाविरोधी गुन्हेगारीचा फैलाव रोखायचा असेल तर महि्लांना विधिप्रक्रियेत अधिक प्रमाणात सहभागी करून त्यांच्याकरवी अधिक सक्षम कायदे अस्तित्वात आणता येतील. आपल्या व्यवस्थेला पोखरणारी लिंगभेदाची वाळवी समूळ नष्ट करायची असेल तर संघटित यत्नांशिवाय पर्याय नाही.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com