खनिज वाहतुकीस गोवा फाऊंडेशनचा आक्षेप

Dainik Gomantak
शनिवार, 18 एप्रिल 2020

लाखो गोमंतकीयांना घरातच रहा असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.  मात्र खनिजवाहू अवजड ट्रक बेकायदेशीरपणे वस्त्यांतून धावत आहेत, यातून पंतप्रधानांच्या आवाहनाची थट्टाच उडवली जात आहे.

पणजी

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि टाळेबंदीच्या काळातील मार्गदर्शक तत्वे यांचा गैरवापर टाळेबंदीच्या काळात खनिज वाहतुकीसाठी केला जाऊ नये, असा इशारा गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लॉड आल्वारीस यांनी दिला आहे.
त्यांनी पत्रकात नमूद केले आहे, की माध्यमांतून मिळालेल्या माहितीनुसार आमोणे येथील वेदान्तांच्या पिग आयर्न प्रकल्पावर खनिजवाहू ट्रकांची ये जा सुरु झाली आहे. कोडली येथील खाणपट्ट्यावरही खनिजवाहू ट्रक जात आहेत.तेथे बेकायदेशीरपणे बेनेफिशियन प्रकल्प चालवला जात आहे. हे सारे गोवा सरकारच्या सक्रीय संमतीने सुरु आहे. कोविड १९ मार्गदर्शक तत्वांचा गैरवापर आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार तासाला २५ ट्रकांना या मार्गदर्शक तत्वांनुसार परवानगी आहे हे कुठे नोंदवलेले आहे हे कोणी दाखवेल का. पोलिस किंवा वाहतूक खाते ट्रकांच्या वाहतुकीवर नियंत्रण ठेऊ शकतात का, यापूर्वी त्यांना तसे शक्य झालेले नाही. खाण भागातील जनतेचे हाल पून्हा एकदा सुरु झाले असे आता मानावे का.
लाखो गोमंतकीयांना घरातच रहा असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.  मात्र खनिजवाहू अवजड ट्रक बेकायदेशीरपणे वस्त्यांतून धावत आहेत, यातून पंतप्रधानांच्या आवाहनाची थट्टाच उडवली जात आहे. कोविड १९ हा श्वसनाचा आजार आहे हे सरकारने ध्यानात घेतले पाहिजे. त्यामुळे श्वसनाच्या त्रासाला कारणीभूत ठरणारी अशी ही वाहतूक करण्यास भर उन्हाळ्यात कोणत्या निकषांद्वारे परवानगी देण्यात आली असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी म्हटले आहे, की असे करण्यापूर्वी आरोग्यमंत्र्यांना विश्वासात घेतले होते का. कोणत्य अटींवर याला परवागगी देण्यात आली आहे. खाण कंपन्या आपले खनिज १५ मार्च २०१९ या सर्वोच्च न्यायालयाने खाणकामावर बंदी घातलेल्या तारखेआधीचे आहे असे म्हणून वाहतूक करत आहेत. त्या साऱ्याना पावसाळ्यापूर्वी खनिज वाहतुकीची घाई झाली आहे. खनिज म्हणजे कोणतीही खराब होणारी वस्तू नव्हे. टाळेबंदीनंतरही नियम पाळून खनिज वाहतूक केली जाऊ शकते. केंद्रीय मार्गदर्शक तत्वांनुसार औद्योगिक वसाहतीत असलेले उद्योग २१ एप्रिलपासून सुरु करता येतील. ही खनिज वाहतूक औद्योगिक वसाहतीत नव्हे तर सार्वजनिक रस्त्यांवरून होत आहे.
या वाहतुकीवर स्वतःच कोमामध्ये गेलेल्या खाण खात्याचे कसलेही नियंत्रण नाही. खाणीतील चांगल्या प्रतीच्या खनिजमालाची ई लिलावातील माल असे भासवून  वाहतूक केली गेली तर ती बेकायदा वाहतूक ठरणार आहे.
केंद्राने जारी केलेल्या टाळेबंदीच्या मार्गदर्शक तत्वांत खनिज उत्पादन व वाहतूक यांना परवानगी दिली आहे. देशांतर्गत आवश्यक लोह व पोलाद उत्पादन सुरळीत राहण्यासाठी असे केले गेले आहे. राज्यात कोणत्याही प्रकारचे खनिज उत्पादन होत नसताना मग अशा वाहतुकीस परवानगी का दिली जाते. चीनला खनिज निर्यात करणे सध्या शक्य नाही तरीही खनिज वाहतुकीची घाई का अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.

संबंधित बातम्या