गोवा सरकारची खर्चाला कात्री

Dainik Gomantak
सोमवार, 30 डिसेंबर 2019

येत्या तिमाहीत अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ २० टक्केच रक्कम खर्च करावी, असा आदेश वित्त सचिव दौलत हवालदार यांनी खातेप्रमुखांना जारी केला आहे

अवित बगळे
पणजी

गोवा सरकार भरपूर कर्ज घेत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत असतानाच आता जानेवारीपासून सरकारने खर्चाला कात्री लावली आहे. येत्या तिमाहीत अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ २० टक्केच रक्कम खर्च करावी, असा आदेश वित्त सचिव दौलत हवालदार यांनी खातेप्रमुखांना जारी केला आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वित्त खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेत जानेवारी महिन्यात वस्तू व सेवा कर वसुलीवर भर देण्याचे निर्देश दिले. या कराखाली नोंदणी करणे आवश्यक असतानाही नोंदणी करण्याकडे कानाडोळा केलेल्यांना नोंदणीची सक्ती करण्याचेही या बैठकीत ठरवण्यात आले आहे.
वित्त सचिव दौलत हवालदार यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले की, भांडवली खर्चाला पुरेसे पैसे उपलब्ध करण्यासाठी महसुली खर्चावर नियंत्रण आणण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यानुसार ही सूचना करण्यात येत आहे. येत्या तिमाहीत अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रत्येक खात्याने प्रत्येक महिन्याच्या भांडवली व महसुली खर्चाचा अंदाज सादर करावा. महसुलात २५ टक्के घट लक्षात घेऊन या खर्चाचे नियोजन खात्यांनी करावयाचे आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या केवळ २० टक्केच रक्कम खात्याने शेवटच्या तिमाहीत खर्च करता येतील. सरकारच्या महत्त्‍वाकांक्षी योजनांच्या अंमलबजावणीला हे बंधन लागू होणार नाही.
राज्य सरकारने फर्निचर, कपाटे, इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रीकल वस्तू, संगणक, प्रिंटर, छायाप्रती काढण्याचे यंत्र, वातानुकूलन यंत्रे, दूरध्वनी यंत्रे, फॅक्स यंत्रे, कार्यालयीन वाहने, कर्मचाऱ्यांची वाहने आदींच्या खरेदीवर बंदी घातली आहे. या पद्धतीने खात्यांचा आर्थिक व्यवहार चालतो की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी खातेप्रमुखाची असेल, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
बैठकीस वरिष्ठ उपस्थित
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या शासकीय निवासस्थानी घेतलेल्या बैठकीस वित्त सचिव दौलत हवालदार, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव जे. अशोक कुमार, अतिरिक्त वित्त सचिव सुनील मसुरकर, कर आयुक्त दीपक बांदेकर, अतिरिक्त कर आयुक्त अशोक राणे, संगीता गाडगीळ, कर उपायुक्त उमाकांत कोरखणकर, विशांत गावणकेर, चंद्रेश कुंकळकर, दर्शनी देसाई आणि अवर सचिव (वित्त) प्रणब भट आदी उपस्थित होते.
बैठकीत काय ठरले...
या बैठकीत ठरवण्यात आले की, जानेवारी महिना हा विशेष अंमलबजावणीचा महिना म्हणून गणला जावा. यासाठी वस्तू व सेवा कर खात्याची पथके प्रत्यक्ष तपासणीसाठी दौरे करतील. कर चुकवेगिरी करण्यासाठी वस्तू व सेवा कर कायद्यांतर्गत नोंदणी न करणाऱ्यांना नोंदणीची सक्ती केली जाईल. या कायद्याखाली ४० हजार १३९ जणांनी आजवर नोंदणी केली आहे. मार्च अखेरपर्यंत हा नोंदणीचा आकडा ५१ हजारांवर जाण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. दोन उपायुक्त व निरीक्षकांची साठ पदे भरण्यावरही या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केली. वसुलीवर भर देण्याची सूचना करतानाच अपिलांवर तातडीने निर्णय घेण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
अपयशांची मालिका सुरूच : आप
आम आदमी पक्षाचे राज्य निमंत्रक यांनी राज्य सरकारवर आर्थिक स्थिती खालावल्याने टीका केली आहे. त्यांनी पत्रकातून सरकारने आर्थिक दिवाळखोरी जाहीर करावी व गेल्या वर्षात करदात्यांचा पैसा कसा वापरला हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी केली. सरकारने गेल्या वर्षातील काम ही अपयशांचीच मालिका आहे. घसरत चाललेला पर्यटन उद्योग, खाण उद्योगाची ससेहोलपट व जीएसटीमुळे आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. कसिनो कर व शुल्क दोन्ही पूर्वीपेक्षाही जास्त बुडवत आहेत. खासगीरीतीने गोळा केला जाणारा महसूल काहींचेच खिसे भरत आहे व तो राज्याच्या महसुलापेक्षा जास्त आहे व त्याचा ताण सरकारी तिजोरीवर येत आहे. भ्रष्टाचार व फसवाफसवी ही सर्वत्र दिसून येत आहे, अशी टीका त्यांनी केली आहे.
‘गोमन्तक’ची भूमिका
राज्याच्या विकासासाठी राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च हाती घेतले आहेत. वस्तू व सेवा कर कायद्याखाली केंद्रीय पातळीवर संकलित होणाऱ्या करापोटी राज्य सरकारच्या वाट्याला येणारी रक्कम मिळण्यातही विलंब होत आहे. त्यामुळे सरकारला आर्थिक पातळीवर सर्कस करावी लागणे साहजिक आहे. महसूल वाढीसाठी वेगवेगळ्या पण, अनोख्या पद्धतींचा अवलंब करत राहणे सरकारला क्रमप्राप्त आहे. सरकारने महसूल वाढीसाठी वारंवार आढावा घेणे आणि त्यातून मार्ग शोधणे यातून आर्थिक आत्मनिर्भरतेचे लक्ष्य गाठता येणार आहे.

संबंधित बातम्या