खनिज डंप हाताळणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज 

_{पणजी: राज्यातील खान क्षेत्रात असलेला खान डंप हाताळणीस परवानगी देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.ही परवानगी मिळाल्यास राज्यात किमान दोन वर्षे तरी खनिज डंप हाताळणीच्या व्यवसाय सुरु राहू शकतो.या अर्जावर सकारात्मक निर्णय येईल,अशी अशा आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ . प्रमोद सावंत यांनी आज दिली. 
शेतजमीनीत खनिज डंप साथ केलेल्या खान कंपन्यांकडून 'कन्व्हर्सन' शुल्क आकारले होते.काही कंपन्यांनी ते जमा केले होते.शेतजमिनीचा वापर केल्या प्रकरणी हे शुल्क आकारले होते. २०१४ साली सर्वोच्च न्यायलयाने समिती स्थापन केली होती व राज्यातील खनिज डंपची माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते.समितीने अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता व त्याची  एक प्रत सरकारकडे दिली होती त्याच्या आधारावरच खनिज उचलण्याची परवानगी देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.अधिकृत सूत्रांच्या माहितीनुसार गोव्यामध्ये ३१३ खनिज डंप हाताळणीसाठी वापरता येतात,त्यातून ७३३. दशलक्ष टन इतक्या प्रमाणात खनिज मिळते.गोवा विधानसभेमध्ये प्रमोद सावंत यांनी येणाऱ्या ६ महिन्यात खाणकाम डंप सुरु होईल असे  जुलै २०१९ ला सांगितले होते .फेब्रुवारी २०१८ ला सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावरून ८८ खाणींचे कामकाज बंद ठेवण्यात आले होते.खोदकाम तसेच माल वाहतुकीसही परवानगी सुप्रीम कोर्टाने नाकारली होती.} 

_{"छायापत्रकाराची कॉलर पोलिसांना पडली महागात "
एकदा ही परवानगी मिळाल्यावर पुढील कार्यवाही खान व भूगर्भ खात्यातर्फे केली जाईल.त्यासाठी लागणार राज्य पर्यावरण मंडळाचा परवाना घेतला जाईल,असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले.}