गोव्यात सरकारचा काटकसरीकडे कल ः मुख्यमंत्री

अवित बगळे
पणजी

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्यासाठी कठोर आर्थिक शिस्त आणि काटकसरीच्या उपायांचा अवलंब नजीकच्या काळात केला जाणार आहे. सरकारचा थकीत महसूल वसूल करण्यासाठी अनेक महसुली खाती एकरकमी परतफेड योजना जाहीर करणार आहेत. या साऱ्याला येत्या ३ मे पर्यंत मूर्त स्वरूप दिले जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज गोमन्तकला दिलेल्या मुलाखतीत दिली. आज दिवसभर ते अनेक बैठकांत होते त्यानंतर सायंकाळी त्यांनी ही मुलाखत दिली.
त्यांच्याशी झालेली प्रश्नोत्तरे अशी

प्रश्न- कोविड १९ च्या प्रकोपापासून राज्याची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी कोणते उपाय नजरेसमोर आहेत?
मुख्यमंत्री- सरकारने अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली पाहिजे यासाठी समिती नेमली आहे. त्यात उद्योजकांचा समावेश आहे. दुसरी समिती ही खर्चावर नियंत्रण सुचवण्यासाठी आहे. त्यात मुख्य सचिव, प्रधान सचिव अाणि वित्त सचिवांचा समावेश आहे. या समितींचे अहवाल ३ मे नंतर मिळाल्यावर त्यानुसार सरकार कार्यवाही करणार आहे. या साऱ्यांच्या मुळाशी आर्थिक शिस्त असेल. सरकारने कोणत्या क्षेत्रावर प्राधान्याने भर दिला पाहिजे याचा निर्णय या अहवालांनंतर होणार आहे. सरकार काटकसरीचे वेगवेगळे उपाय योजताना येणाऱ्या काळात सर्वांना दिसेल.

प्रश्न- या साऱ्याचा परीणाम अर्थसंकल्पावर होणार असे दिसते?
मुख्यमंत्री- निश्चितपणे होणार आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा महसुली शिलकीचा होता. आता आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस वित्तीय तूट असेल. ती किती असेल याचा अंदाज आताच व्यक्त करता येत नाही. कोविड १९ महामारी देशभर पसरत आहे. त्यामुळे त्या साऱ्याचा एकत्रित परीणाम आमच्या अर्थव्यवस्थेवर झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे खात्यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींना कात्री लावावी लागणार आहे. त्याचा आढावा घेण्यास खातेप्रमुखाना सांगितले आहे. काही खर्चाचे प्राधान्यक्रमही बदलणार आहेत. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय तरतुदीत बदल करावे लागणार आहे.

प्रश्न- प्राधान्यक्रम बदलणार म्हणजे?
मुख्यमंत्री- अर्थसंकल्पाचा मोठा वाटा कला व संस्कृती खात्यावर आजवर खर्च केला जात आहे. दरडोई सांस्कृतिक खर्च बऱ्यापैकी असणारे आमचे राज्य आहे. आता याचा फेरविचार करावा लागणार आहे. आरोग्य की मनोरंजन असा प्रश्न समोर आल्यास आता साहजिकपणे आरोग्याला सरकारची पसंती असेल. आरोग्य, शिक्षण अशा क्षेत्रांकडे जास्त लक्ष पुरवण्याची ही वेळ आहे. त्यामुळे प्राधान्यक्रम बदलणार तो सर्वसाधारणपणे असा असेल.



प्रश्न- याचा अर्थ शिक्षण क्षेत्रासाठी तरतूद वाढणार असा होतो?
मुख्यमंत्री- तसे म्हणता येणार नाही. राज्यातील अनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांचे म्हणजे प्राचार्य, मुख्याध्यापकापासून सफाई कर्मचाऱ्यापर्यंत सर्वांचे वेतन सरकार देते, इमारत देखभाल, दूरध्वनी भाडे, वीज बील सारे सरकार भरते. असे असूनही या शाळा खासगी कशा म्हणवतात? इतर राज्यात अशी स्थिती नाही. सरकार मर्यादीत जबाबदारी घेते. त्याचा अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार सरकार उचित निर्णय योग्य वेळी घेणार आहे. काही निर्णय कटू असतील पण ते राज्याच्या हितासाठी घ्यावेच लागणार आहेत.

प्रश्न- इतर खात्यांतील काटकसरीचे काय?
मुख्यमंत्री- तेथेही असाच विचार सुरु आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे मोठ्या प्रमाणावर वाहने वापरली जातात. अशा मोठ्या संख्येने वाहनांची गरज आहे का याचा फेरविचार करून अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खाते छोटा का होईना सरकारला महसूल मिळवून देऊ शकेल का याचा विचार कऱण्यास सांगण्यात आले आहे. इतर खाते प्रमुखांनाही महसूल वाढीच्या कल्पना आणि काटकसरीच्या कल्पना मांडण्यास सांगितले आहे.

प्रश्न- याचा अर्थ वीज, पाणी महागणार असा घ्यावा का?
मुख्यमंत्री- तसा त्याचा अर्थ नाही. खर्च कमी करणे याचा अर्थ सरकारचे पैसे वाचवणे असा आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे एखादी मालमत्ता आहे तर ती भाडेपट्टीवर देत महसूल जमा करता येईल का ही शक्यता आजमावून पाहिली जाणार आहे. प्रत्येक खात्यांना महसुली वसुलीचे लक्ष्य दिलेले असते. यंदा ते गाठणे शक्य होणार नाही तरी महसुल गळती होऊ नये यासाठी दक्ष राहणे असा विचार यामागे आहे. मत्सोद्योग खाते मोठ्या अनुदान देते. त्याचा फेरविचार करण्यास सांगितले आहे.


प्रश्न- महसुल वाढवणार तो तरी कसा मग?
मुख्यमंत्री- महसूल, नगरनियोजन, अबकारी, वस्तू व सेवा कर अशी मोठा महसूल मिळवून देणारी सरकारी खाती आहेत. या खात्यांकडे तसेच वीज खात्यालाही लोकांकडून बरीच रक्कम येणे आहे. अनेक वर्षे त्याविषयीचे दावे प्रलंबित आहेत. अशा सर्वाना एक रकमी परतफेड योजना देत ही सारी देणी वसूल करण्यावर सरकार भर देणार आहे. एक रकमी परतफेड योजना कशी असावी याचा अहवाल सादर करण्यास खाते प्रमुखांना सांगितले आहे. अशा योजना येणाऱ्या काळात जाहीर झालेल्या तु्म्हाला दिसतील.


प्रश्न- केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता तीन महिन्यांसाठी गोठवला तसा निर्णय राज्यात घेणार का?
मुख्यमंत्री- त्यावर विचार सुरु आहे. महागाई भत्ता केंद्राने जाहीर केल्यावर येथे लागू केला जात असेल तर त्यांनी गोठवल्यावर तसा निर्णय स्थानिक पातळीवर करण्यात काहीच चूक नाही. मात्र तसा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. आणखीनही काही काटकसरीने उपाय करावे लागणार आहेत त्यावरही विचार सुरु आहे.

प्रश्न- यातून अर्थव्यवस्था सावरेल?
मुख्यमंत्री- उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या माध्यमातून शिक्षकाना गाव व शहरे स्वयंपूर्ण कशी होतील याचा अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. गावात कोणती कौशल्ये लोकांकडे आहेत आणि कोणत्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण त्यांना द्यावे लागणार आहे याचा स्पष्ट उल्लेख या संदर्भातील अहवालात असेल. मे महिन्याच्या अखेरीस हा अहवाल तयार होईल. त्यातून राज्याच्या विकासाची दिशा दिसणार आहे. त्याचे परीणाम एका वर्षात लगेच दिसणार नाहीत पण कुठेतरी राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार होणे आवश्यक होते तो आम्ही केला आहे.


प्रश्न- कोविड १९ विरोधात राज्याने पहिली लढाई जिंकली, या महामारीच्या तीव्रतेची कल्पना आपणास पहिल्यांदा कधी आली?
मुख्यमंत्री- देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ मार्च रोजी रात्री मला दूरध्वनी केला होता. त्यावेळी या महामारीच्या विळख्याची कल्पना मला दिली. त्याचवेळी मला या विषयाचे गांभीर्य समजले होते. तोवर विदेशात हा कोविड १९ चर्चेत होता. त्यानंतर मी जगभरात काय चालले ते जाणून घेतले. पंतप्रधानांनी एका दिवसाच्या जनसंचारबंदीचे आवाहन केले. मी या विषयाचे गांभीर्य ओळखून आठवडाभरासाठी सारे व्यवहार बंद राहतील असे जाहीर केले. यानिर्णयामुळे समाजमाध्यमावर मोठी टीका झाली. पण पहिले आठ दिवस आम्हाला उपयोगी पडले. राज्याबाहेरून आलेले घरातच राहिले त्यामुळे कोविड १९ चा प्रसार झाला नाही. त्यानंतर देशव्यापी टाळेबंदी आली. त्यामुळे कोविड़ १९ लागण झालेले काहीजण असतील ते घऱीच थांबले आणि रोग प्रतिकारशक्ती वाढून बरेही झाले असावेत. आठ दिवस बंदी जाहीर करणारा मी देशातील पहिला मुख्यमंत्री होतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.


प्रश्न- हा विषय टीकेचा ठरला आहे....
मुख्यमंत्री- टीका करणारे करतच राहणार. सर्वपक्षीय नेत्यांना दोन वेळा चर्चेला बोलावले. त्यापैकी काहींनी राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. मी माझ्या निर्णयावर मंत्री मंडळातील सहकाऱ्यांच्या पूर्ण विश्वासामुळे ठाम राहू शकलो. मडगावचे कामगार वीमा इस्पितळ आम्ही कोविड इस्पितळ बनवले. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी भराभर निर्णय घेत कार्यवाही केली. महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनीही आपली भूमिका बजावली. मंत्रीमंडळातील प्रत्येकाने राज्यभरातील आपापल्या भागात परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाणार नाही याची काळजी घेतली. संघटीतपणे आम्ही परिस्थितीचा मुकाबला केला. टीका झाली, लोकांनी शेलक्या शब्दांचा वापरही केला. कुणाविषयी माझ्या मनात आज कटुता नाही कारण जे निर्णय घेतले होते ते राज्याच्या म्हणजे जनेतच्या हितासाठीच घेतले होते.

प्रश्न- या दिवसात प्रशासन कसे चालवले?
मुख्यमंत्री- सुरवातीला असे लक्षात आले की इस्पितळासह सगळीकडे फिरून येणारे मला भेटतात. त्यामुळे नंतर मुख्य सचिव परीमल राय आणि माझे सचिव जे. अशोक कुमार यांनीच मला भेटावे. मुख्य सचिवांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आणि राज्य प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना भेटावे असे ठरवण्यात आले. वन खात्याच्या मुख्यालयात नियंत्रण कक्ष (वॉर रूम) स्थापन केला, दैनंदिन पातळीवर निर्णय घेतले गेले. सरकारी कार्यालये अहोरात्र खुली राहिली. पोलिसही गेले महिनाभर राज्याच्या आठ सीमांवर कडक बंदोबस्त ठेऊन आहेत. मंत्रीमंडळातील सर्व सहकाऱ्यांनी निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार मला विश्वासाने दिले आणि सारेकाही सुकर झाले.

प्रश्न- सीमा यापुढेही बंद राहणार का?
मुख्यमंत्री- केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार ३ मे नंतर कार्यवाही होईल. आम्ही सीमांवर दोन तासात निकाल देणारी तपासणी करणारी यंत्रणा बसवणे सुरु केले आहे. पत्रादेवी,केरी (सत्तरी) येथे अशी व्यवस्था केली आहे. उद्या आणखीन सहा ठिकाणी अशी व्यवस्था केली जाणार आहे. यापुढे कधी राज्याची सीमा खुली करावी लागली तरी कोणत्याही व्यक्तीला चाचणी केल्याशिवाय राज्यात प्रवेश मिळणार नाही. राज्यातही श्वसनाचे आजार असलेल्या पाचेक हजार जणांची चाचणी केली जाणार आहे. राज्यात आता कोविड १९ रुग्ण नाही आणि सापडणारही नाही. कोणी सापडलाच तर तो राज्याबाहेरून आला आहे असे गृहित धरता येईल.


खलाशी गोव्यात परतणार
मुंबई बंदरात आज १४५ गोमंतकीय खलाशांची चाचणी केली गेली. त्यापैकी कोणासही कोविड १९ चा संसर्ग नाही. त्यांना १४ दिवस विलगीकरण कक्षात ठेवण्यासाठी राज्यात आणण्याची तयारी सुरु असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ते म्हणाले, आंग्रीया जहाजाच्या मालकाने आपल्याच हॉटेलात खलाशांना ठेवण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्या हॉटेलला विलगीकरण कक्ष म्हणून नोंद केले जाणार आहे. मारेला डिस्कवरी व कर्णिका या जहाजावरील खलाशीही गोव्यात येणार आहेत. मुंबई पोर्ट ट्रस्टने या खलाशांच्या उतरण्याची व्यवस्था केली, मात्र त्याआधी या सर्वांची त्रीस्तरीय कठोर वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. गोदीवरच खलाशांच्या तपासणीची व्यवस्था करण्यात आली होती. पोर्टचे आरोग्य अधिकारी आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या डॉक्टरांनी त्यांची पहिल्या टप्प्यात तपासणी केली. दुसऱ्या टप्प्यात मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी त्यांची तपासणी करुन त्यांच्या हातांवर गृह-विलगीकरणाचे शिक्के मारले. तर तिसऱ्या महत्वाच्या टप्प्यात, या सर्वांचे स्वाब नमुने तपासणीसाठी संकलित करण्यात आले.  त्यानंतर त्यांचे तपासणी अहवाल आले. त्यानंतर अबकारी, इमिग्रेशन, सुरक्षा आणि बंदर तपासणी अशा सगळ्या सामान्य प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्या.       


रक्तदाता सुची तयार करणार
मुख्यमंत्र्यांचा आज (ता.२४) वाढदिवस. आपण वाढदिवस साजरा करणार नाही असे त्यांनी आधीच जाहीर केले आहे. त्याविषयी त्यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले, राज्याची रक्तदाता सुची तयार करण्याचे ठरवले आहे. स्वेच्छा रक्तदात्यांची माहिती संकलीत केली जाणार आहे. त्यासाठी एक लिंक उपलब्ध केली जाईल त्यावर रक्तदात्याने आपली माहिती नोंदवणे आवश्यक आहे. कोणाला रक्ताची गरज असेल तर रक्तदात्याची माहिती पटकन उपलब्ध होण्यासाठी या सुचीचा उपयोग होणार आहे. कोविड १९ महामारीचा कालावधी नसता तर वाढदिवसाच्या निमित्ताने ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी आरोग्य शिबिरांचे आणि साखळीत नेत्ररोग तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्याचा विचार होता. आता पुढे कधीतरी त्याचे आय़ोजन करू.