अधिकाऱ्यांचे हात दगडाखाली : कोट्‍यवधींचा महसूल व्यावसायिकाच्या खिशात

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 24 जानेवारी 2020

पणजी:बंदर कप्तान खाते  एक हजार १११ चौ. मी. जेटीचे भाडे शून्य रुपये!

पणजी:बंदर कप्तान खाते  एक हजार १११ चौ. मी. जेटीचे भाडे शून्य रुपये!

जुन्या सचिवालयासमोरील ८० मीटर जेटीचे वर्षाकाठी १ कोटी ४० लाख रुपये नदी परिवहन खात्याला भाड्यापोटी मिळतात. परंतु मांडवी किनारी असलेल्या १ हजार ११ चौरस मीटर जेटीचा एका व्यावसायिकाकडून वापर होऊनही त्याच्या भाड्यापोटी एक नया पैसाही नदी परिवहन खात्याला मिळत नाही.परंतु या व्यावसायिकाकडून बंदर कप्तान कायद्याप्रमाणे जेटीवरील बोटीचे ‘वार्फेज ड्युज’प्रमाणे १० रुपये प्रती चौरस मीटरने बंदर कप्तान खात्याकडे पैसे जमा होतात, हीच काय ती जमेची बाजू म्हणावी लागेल. जेटीला भाडे न आकारण्यामागील कारण खात्यातील अनेक अधिकाऱ्यांना माहीत आहे.मात्र ‘त्या’ व्यावसायिकाचे अनेक राजकारण्यांशी घनिष्ठ हितसंबंध कार्यालयीन कार्यवाहीत आड येत आहेत.त्यामुळे कोणीही त्याविरुद्ध आवाज उठविण्याचे धाडस करीत नाहीत.
यापूर्वीही नदी परिवहन खाते अनेक प्रकारामुळे चर्चेत राहिले आहे.नदी परिवहन खात्यातील गैरप्रकाराशी या खात्याचा बऱ्याच अंशी संबंध येतो.मात्र, मांडवी किनारी असलेल्या जेटीविषयी ६ जून २०११ मध्ये महालेखापालांनी केलेल्या अहवालात १,१११ चौरस मीटर जेटीचा वापर होऊनही संबंधित कंपनीकडून एकही पैसा धक्का भाड्यापोटी नदी परिवहन खात्यात येत नसल्याचे नमूद केले आहे.संबंधित कंपनी अत्यंत मोक्याच्या जागेवरील जेटीचा वापर करीत असून, २००२ मध्ये बंदर कप्तान खात्याने संबंधित कंपनीला या जेटीजवळ जहाज ठेवण्यासाठी ‘ना हरकत दाखला’ दिला जातो.
सन २०१३ मध्ये ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात जेटी येते त्या पंचायतीने ३ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सभेत क्रूझ बोट हटविण्याचा ठराव घेतला होता.त्यानंतर २०१६ मध्ये तत्कालीन पर्यटन मंत्री, बंदर कप्तान खात्याचे कॅप्टन यांच्याशी झालेल्या बैठकीत संबंधित कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचा, त्याचबरोबर नदी परिवहन खात्याने १,१११ चौरस मीटर जेटीचा महसूल प्राप्तीसाठी वापर सुरू करावा, उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने जेटीसमोरील रस्त्याच्या बाजूचे अतिक्रमण हटविण्याचे निर्णय घेण्यात आले होते.विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या कार्यकाळात संबंधित कंपनीकडून १,१११ चौ. मी. जेटीचे भाडे आकारावे, असा निर्णयही झाला होता.परंतु ही फाईल खात्याकडे धूळ खात पडून राहिली ती राहिलीच. ती फाईल कशासाठी खात्यात दाबून ठेवण्यात आली, याचा तपास होणे आवश्‍यक आहे.या सर्व प्रकारावरून या खात्याचा कारभार कशाप्रकारे चालतो हे लक्षात येते.

मुख्यमंत्र्यांनी दखल घ्यावी!
नदी परिवहन खाते आणि बंदर कप्तान खाते एकमेकांशी या-ना त्या कारणाने जोडले गेले आहे. दोन्ही खात्यासाठी वेगवेगळे मंत्री असले तरी दैनिक ‘गोमन्तक’ने मागील पाच दिवसांपासून नदी परिवहन व बंदर कप्तान खात्याच्या कारभारावर प्रकाश टाकण्याचे काम केले आहे.राज्याच्या तिजोरीला बिळ पाडून कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा खाण्यासाठी सरसावलेल्या खात्यातील जावयांवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. ‘गोमन्तक’ने परखडपणे आपली भूमिका मांडलेली आहे. परंतु, याविषयी काही अधिकाऱ्यांकडून कार्यालयात विचारणाही झाली.संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी या प्रकरणांची गंभीरपणे दखल घेण्याची गरज आहे.माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा वारसा सांगणाऱ्या प्रमोद सावंत यांनी पर्रींकरांप्रमाणे कणखर बाणा दाखवावा, अशी मागणी आता गोमंतकीय जनता करत आहे.

आगोंद येथे कोमुनीदाद जमीनीत बेकायदेशीर बांधकामाचे निरीक्षण

संबंधित बातम्या