दिवस आंदोलनांचे...पण विचारपूर्वक निर्णयांचे!

गोमंतक वृत्तसेवा
मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2020

विरोध केवळ विरोधासाठी होता कामा नये. विरोधामागचे नेमके कारण हे प्रत्येक आंदोलकाला माहीत असणे गरजेचे असते. जो समर्थन करतो त्यालाही आणि जो विरोध करतो त्यालाही.एखादा प्रकल्प साकारण्यापूर्वी त्याला समर्थन किंवा विरोध हा अपेक्षित असतो.

राज्यात सध्या आंदोलने सुरू आहेत. आयआयटी, रेल्वे दुपदरीकरण, कोळसा वाहतूक, वीज प्रकल्प आदी विषय तापले आहेत. या तापलेल्या विषयांचा विरोधकांनी लाभ उठवला नसता तर नवलच. ते साहजिकच आहे. सत्तेवर असलेल्या लोकांना अशा विरोधाची झळ बसतेच, आणि विरोधात असलेल्यांना हाती मशाली घेण्यास आयतीच संधी मिळते. मग सत्तेवर कोणताही राजकीय पक्ष असेना का..! हे अपेक्षितच असते. फक्त प्रश्‍न एवढाच शिल्लक राहतो, हा विरोध केवळ विरोधासाठी होता कामा नये. विरोधामागचे नेमके कारण हे प्रत्येक आंदोलकाला माहीत असणे गरजेचे असते. जो समर्थन करतो त्यालाही आणि जो विरोध करतो त्यालाही.एखादा प्रकल्प साकारण्यापूर्वी त्याला समर्थन किंवा विरोध हा अपेक्षित असतो. त्यासाठीच तर अशा नियोजित प्रकल्पासंबंधीची माहिती स्थानिकांना देण्याबरोबरच ती पटवूनही द्यावी लागते. त्यात अतिशयोक्ती असता कामा नये, किंवा पक्ष पातळीवरील स्वार्थ आडवा येता कामा नये. एखाद्या प्रकल्पामुळे उद्या त्याचे किती दुष्परिणाम होतील, त्याची झळ येणाऱ्या पिढीला बसणार की नाही, हे सत्ताधाऱ्यांनी आधी जाणून घ्यायला हवे. हे फार महत्त्वाचे आहे. शेवटी इतर राज्यांपेक्षा गोवा इवलासा आहे, याचे भान आपल्याला ठेवावेच लागेल. दुसरी बाजू म्हणजे विरोधक म्हणजे प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करायलाच हवा, हे विरोधकांनी डोक्‍यातून काढून टाकले पाहिजे. विरोधकांनीही राज्याच्या भल्यासाठी सारासार बुद्धी वापरली पाहिजे. जे चांगले ते चांगलेच, आणि वाईट ते वाईट यासंबंधी हा सारासार विचार व्हायला हवा.

गोव्यात आयआयटी केंद्र सुरू होणे ही गोव्यासाठी अभिमानास्पद बाब आहे. आतापर्यंत आपल्याला मुंबईसारख्या दूरवरच्या भागात जाऊन आयआयटीची परीक्षा द्यावी लागली आहे. नंतरच्या काळात मनोहर पर्रीकर यांनी आयआयटीचे तात्पुरते केंद्र गोव्यात आणले असले, तरी सर्व साधनसुविधांनी युक्त असे आयआयटी केंद्र गोव्यात सुरू करण्यासाठी अनेक ठिकाणी जागा पाहिल्या गेल्या. त्यात काणकोण आणि नंतर सांगेचाही समावेश आहे. सांगेहून हा प्रकल्प थेट सत्तरीत हलवला गेला. सत्तरीसारख्या दुर्गम भागात अशाप्रकारचा मोठा शैक्षणिक प्रकल्प उभारणे म्हणजे या भागातील विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न असल्याचा सारासार विचार तेथील आमदारांनी केला असेल हे नक्की, कारण जमीन सरकारची आहे. पण, भूमिपुत्रांच्या हक्कांवर गदा आणणारा हा आयआयटी प्रकल्प सत्तरीतील शेळ मेळावलीत नको. इतरत्र कुठेही न्या, अशी मागणी तेथील लोकांनी लावून धरली आहे. एका बाजूला विद्यमान आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी सत्तरीतील नियोजित आयआयटी प्रकल्पासाठी हट्टच धरला आहे, तर दुसरीकडे शेळ मेळावलीसारख्या ग्रामीण भागात हा प्रकल्प नको, दुसरीकडे न्या, अशी मागणी तेथील लोकांनी केली आहे. दोन्ही बाजू आपापल्या ठिकाणी ठीक आहेत, मात्र एखाद्या प्रकल्पाचे भवितव्यच अधांतरी झाले तर केंद्र सरकारकडून संमत होणाऱ्या अशा प्रकल्पांचे तीन तेरा वाजतात, त्याचे काय...! म्हणूनच तर नियोजन आणि स्थानिकांना विश्‍वासात घेऊन पुढील कार्यवाही करणे हे महत्त्वाचे ठरते.
नियोजनाच्याबाबतीत वाळपईचे आमदार तथा विद्यमान आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांचा हात धरणारा कुणीही नाही, हे मान्य करावेच लागेल. राज्यात कोरोनाची महामारी सुरू असताना सुरवातीच्या काळात जेव्हा गोमंतकीयांनी कोरोनाचा धसका घेतला, आरोग्यविषयक सेवा तुटपुंजी पडू लागली, लोक धास्तावले, अशा वेळेला या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी केलेली धावपळ कुणीही नजरेआड करू शकणार नाही. कोरोनाच्या संसर्गाचा धोका समोर असतानाही आपल्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन आवश्‍यक सोयी उपलब्ध करण्यासाठी प्रत्यक्ष ‘फिल्ड’वर असलेला विश्‍वजित राणे यांचा वावर हा तसा निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे. चार भिंतीआड बसून  निर्णय घेणे शक्‍य असतानाही आरोग्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्षात कोविड केंद्रे आणि इस्पितळांना भेटी देऊन आवश्‍यक सूचना केल्या, निर्णय घेतले, हे मोठे. म्हणूनच तर आम्हाला असे वाटते की नियोजनाच्याबाबतीत विद्यमान आरोग्यमंत्र्यांची हातोटी आहे. 
आयआयटी प्रकरणी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्षात जाऊन तेथील लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. आता निर्णय सरकार पातळीवर आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर काही राजकारण्यांचे बोलही तेवढेच महत्त्वाचे ठरतात. खुद्द आरोग्यमंत्र्यांचे पिता तसेच काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी सत्तरीतील लोकांना आयआयटी नको असेल, तर सरकारने जबरदस्ती करू नये असे सूचवले आहे. माजी उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री व विद्यमान आमदार सुदिन ढवळीकर आणि राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर यांनीही आयआयटी प्रकरणात उडी घेताना फर्मागुढीचा परिसर आयआयटीसाठी उपयुक्त असल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे आयआयटीसाठी फर्मागुढीत आधीच सुमारे पन्नास कोटी रुपये खर्च केलेले असताना आता तेथून हा प्रकल्प हलवून दुसरीकडे उभारणे म्हणजे खर्च केलेल्या पैशांची नासाडी आहे. फर्मागुढीच्या विस्तिर्ण पठारावर हवी असल्यास जमीन मी दाखवतो, असेही सुदिन ढवळीकर म्हणतात, त्याचाही विचार व्हायला हवा. 

मुळात फर्मागुढी हे खरे म्हणजे शारदेचे प्रांगण आहे. राज्यातील पहिले सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय त्यानंतर एनआयटी, आयआयटीची केंद्रे, नियोजित हॉटेल व्यवस्थापन अभ्यासक्रमासह राज्यातील सर्वांत मोठी आयटीआय ही फर्मागुढीतच आहे. फार्मसी महाविद्यालय, शिक्षण महाविद्यालय, संगणक अभ्यासक्रमांसह इतर पदवी अभ्यासक्रमाची महाविद्यालयेही फर्मागुढीतच आहे. फर्मागुढीपासून दहा पंधरा किलोमीटर अंतरावरील शिरोड्यात आयुर्वेदिक आणि होमियोपथीक महाविद्यालय, आरआयटी महाविद्यालय अशी अनेक शैक्षणिक संकुले ही अंत्रुज महालात वसली आहेत, त्यात आयआयटी संकुल संयुक्तिक वाटते. आता प्रश्‍न आहे तो विश्‍वजित राणे यांच्या होकाराचा. शेवटी ही काळाची गरज आहे. केंद्र सरकारकडून अशाप्रकारचे प्रकल्प हे गोव्यात येणे आणि साकारणे हे महत्त्वाचे आहे. विरोधामुळे असे प्रकल्प परत गेले तर पुन्हा गोव्याचा विचार होणे मुश्‍कीलच आहे. शेवटी गोव्याचे दोनच खासदार. इतर राज्यांच्या तुलनेत हे दोन्ही खासदार केंद्रातील सरकारसमोर नगण्यच. त्यामुळेच तर आपण आपली ऐपत पाहिली पाहिजे.

राहिला प्रश्‍न कोळसा, वीज प्रकल्प, रेल्वे दुपरीकरण आणि सागरमालेसंबंधीचा. प्रत्येक प्रकल्प हा आपल्या जागी ठीक आहे. मात्र, त्यातून जनतेला त्रासदायक ठरता कामा नये. कोळशाची वाहतूक ही घातकच आहे. खाण भागातील खनिज मालाची वाहतूक ज्याप्रमाणे तेथील भूमिपुत्रांच्या जीवावर उठली नेमका तोच प्रकार कोळशाच्याबाबतीत ठरू शकतो, म्हणून आतापर्यंत मर्यादित ठीक आहे, मोठ्या प्रमाणात जर कोळसा हाताळणी झाली तर प्रश्‍न हाताबाहेर जाण्याचाही धोका आहे. 
आज केरी - फोंड्याची काय स्थिती झाली आहे, सर्वांना माहीत आहे. ‘नायलॉन ६६’ प्रकल्पामुळे मोठे आंदोलन पेटले, एकाचा जीव गेला, आणि प्रकल्प रद्द झाला. ‘नायलॉन ६६’ हा घातक होता हे खरेच, पण त्याजागी अजूनही नवा प्रकल्प साकारला जात नाही, हे खरे म्हणजे आपले दुर्दैव आहे. एखाद्या प्रकल्प उभारणीमुळे स्थानिकांना रोजगार आणि परिसराचा विकास हा अपेक्षित असतो. त्यामुळेच अशा प्रकल्प उभारणीसाठी नियोजन हे महत्त्वाचे असते आणि विरोधासाठी विरोध असता कामा नये. सरकार म्हटल्यावर विरोधकांनी केवळ विरोधच करायला हवा, असे काहीही नसते. शेवटी सरकारे येणार आणि जाणार, पण धोरणात्मक निर्णयच एखाद्या राज्याचे भवितव्य ठरवू शकते. अशा निर्णयांना सारासार बुद्धी जागृत ठेवूनच समर्थन केले पाहिजे. सरकारी मालकीच्या कोमुनिदादच्या मोठ्या प्रमाणात गोव्यात जमिनी आहेत. या जमिनी खास करून बिगर गोमंतकीयांनी बळकावण्याचा सातत्याने प्रयत्न झालाय आणि होत आहे. केवळ मतपेटीमुळे राजकारणी लोकांचे अभय अशा प्रकारांना मिळते. टेबलाखालून आर्थिक व्यवहार केला जातो. गोमंतकीय मात्र तोंड उघडे ठेवून असतो. खरा घास हा बिगर गोमंतकीयांना भरवला जातो असो. प्रश्‍न आहे तो प्रकल्पांच्या विरोधाचा आणि समर्थनाचा. सरकार सूज्ञ आहे. लोकांचा विरोध आणि समर्थन याची जाणीव सरकारला आहे, त्यामुळे भविष्यात गोव्याच्या हिताचे नेमके निर्णय सरकारकडून अपेक्षित आहेत.

संबंधित बातम्या