टाळेबंदी वाढवण्याची गोव्याची शिफारस

Dainik Gomantak
मंगळवार, 28 एप्रिल 2020

गोव्यात अडकलेले स्थलांतरीत मजूर नेण्यास महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारची तयारी असेल तर राज्य त्यासाठी परवानगी देणार आहे. वाहतुकीची व्यवस्था त्या राज्यांना करावी लागणार आहे. त्या राज्य सरकारांशी गोवा सरकारने त्यासंदर्भात बोलणी सुरु केली आहेत

पणजी

येत्या ३ मे नंतर टाळेबंदी कायम रहावी अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स पद्धतीने झालेल्या बैठकीत अनेक मुख्यमत्र्यांनीही अशीच शिफारस केली आहे. राज्याबाहेर अडकलेल्या गोमंतकीयांनी गोवाऑनलाईन डॉट जीओव्ही डॉट आयएन या संकेतस्थळावर अर्ज करावेत, मात्र त्यांना वाहनाची व्यवस्था स्वतः करावी लागणार आहे. त्यांना तत्काळ वाहतूक परवाने दिले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
व्हिडिओ कॉन्फरन्स पद्धतीने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, टाळेबंदी याचा अर्थ राज्याची सीमा, रेल्वे, आंतरराज्य बस आणि विमान वाहतूक अपेक्षित आहे. राज्याची सीमा ३ मे नंतरही खुली करू नये. राज्यांतर्गत प्रवासास नागरिकांना मुभा द्यावी पण सुरक्षित अंतर, निर्जुंतुकीकरण, मुखावरण (मास्क)वापरणे आदींचे पालन केले गेले पाहिजे. ३ मे नंतर आणखी काही परवानग्या दिल्या जातील त्यासाठी केंद्रीय मार्गदर्शक तत्वांची प्रतीक्षा आहे. राज्यात १ हजार ६०० जणांच्या चाचण्या कोविड १९ संसर्ग आहे की नाही हे पाहण्यासाठी केल्या गेल्या आहेत. संस्थात्मक अलगीकरण कक्षात तीन जणांना ठेवले आहे. चार ठिकाणी घशातील स्रावाचे नमूने घेण्याची सोय झाली आहे. सर्वेक्षणात श्वसनाचे आजार असल्याची नोंद पाचेक हजारांच्या बाबतीत केली होती.त्यांची चाचणी करणे सुरु केले आहे. शंभरेक जणांची चाचणी पूर्ण झाली असून चारेक आठवड्यात हे काम पूर्ण होईल.
मुंबईतील बंदरात असलेल्या मारेला डिस्कवरीवरील खलाशांना कोविड १९ चा संसर्ग नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांना गोव्यात आणण्यासाठी जहाजोद्योग मंत्रालयाचा परवाना मिळाल्यावर उद्या गोव्यात आणले जाईल. त्या जहाजाच्या मालकाने एक हॉटेल निश्चित केले आहे. त्या हॉटेलात अलगीकरण कक्षात त्यांना ठेवण्यात आले आहे. कर्णिका व आंग्रीया या जहाजाच्या मालकांनी वा त्यांच्या एजंटांनी चाचणी शुल्क भरण्यास नकार दिला आहे. आमचे अधिकारी त्यांच्याशी बोलत आहेत. गोव्यातव चाचणी मोफत असली तरी महाराष्ट्रात शुल्क घेतले जाते. त्यामुळे त्यांना आणणे लांबणीवर पडले आहे. जगात इतर ठिकाणी असलेली जहाजे भारताच्या बंदरात आल्यावरच त्यावरील खलाशी उतरवून घेतले जाणार आहेत. त्यांना विमानातून आणण्याची सध्या सोय नाही.
पीपीई कीट, एन ९५ मास्क आदी साहित्याची खरेदी निवासी आयुक्त दिल्लीत करून मालवाहू विमानातून गोव्यात पाठवत आहेत. डिस्टीलरीजमध्ये सॅनिटायझर्स मोठ्या प्रमाणावर उत्पादीत होऊ लागले असून आता ३ लाख ६६ हजार लीटर सॅनिटायझर्स उपलब्ध आहे. काही प्रकारचे दुकाने सोडून इतर सर्व व्यवसाय खुले करण्यास सांगितले आहे, तरीही कोणाला शंका असल्यास खुलासा करून घेण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. ही दुकाने वा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी नव्याने परवानगी घेण्याची आवश्यकता देखील नाही. मजुरांसाठी सुरु केलेल्या निवारा घरांतील सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी व कर्मचारी मूळ खात्यात पाठवून त्या जागी इतर खात्‍यातील अधिकारी व कर्मचारी नेमले जात आहेत. सीमेवरही तीन पाळ्यांत अधिकारी व कर्मचारी काम करत आहेत. 
गोव्यात अडकलेले स्थलांतरीत मजूर नेण्यास महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारची तयारी असेल तर राज्य त्यासाठी परवानगी देणार आहे. वाहतुकीची व्यवस्था त्या राज्यांना करावी लागणार आहे. त्या राज्य सरकारांशी गोवा सरकारने त्यासंदर्भात बोलणी सुरु केली आहेत असे सांगून ते म्हणाले, जगभरात अडकलेले गोमंतकीय परत यावेत यासाठी प्रक्रीया निश्चित करावी अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून केली आहे. आंतराराष्ट्रीय विमानोंड्डाणांवर असलेले प्रतिबंध हा त्यातील मोठा अडसर आहे. विदेशी नागरीक गोव्यातून परत जाणे सुरु आहे. आजवर ३२ खास विमानांतून ६ हजार ३१३ विदेशी नागरीक मायदेशी रवाना झाले आहेत.
केंद्राने अर्थकारण सुरु करण्यासाठी काही प्रशासकीय सुधारणा सुचवण्यास सांगितले होते. त्यांतर्गत खाणी सुरु करण्यासाठी कायदा दुरूस्ती करावी असे सुचवले आहे. कोविड १९ टाळेबंदीमुळे सर्वोच्च न्यायालयात खाणीसंदर्भातील खटल्यांवर सुनावणी झालेली नाही. ती केव्हा होईल हेही सांगता येणार नाही. हरमल येथे झालेल्या विदेशींच्या पार्टीसंदर्भात अहवाल मागितला आहे. ज्या शिक्षकांनी आरोग्य सर्वेक्षणाचे काम केले आहे त्यांना रास्त धान्य दुकानांतील कामे सोपवलेली नाहीत. सध्या राज्यासमोर असलेली महामारीचे संकट पाहून प्रत्येकाने सहकार्य करण्याची गरज आहे. विविध सरकारी कर्मचारीही प्रसंगी त्यांच्या नियमित कामापेक्षा वेगळी कामे आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत करत आहेत. शिक्षकांनी निकाल तयार करायचा आहे याचा बाऊ करू नये. केंद्रीय मनुष्यहबळ विकास मंत्र्यांशी उद्या बैठक होणार आहे. त्यावेळी बारावी, दहावी परीक्षांबाबत स्पष्ट काय ते समजणार आहे.

संबंधित बातम्या