गोव्याला नळाद्वारे शंभर टक्के पाणीपुरवठा २० पर्यंत

Dainik Gomantak
गुरुवार, 2 जुलै 2020

गोवा राज्यातील संपूर्ण ग्रामीण लोकसंख्येला नळाद्वारे पाण्याचे कनेक्शन २०२१ पर्यंत देण्याचे केंद्र सरकारचे ध्येय आहे. तशा प्रकारचे सूतोवाच केंद्र सरकारमधील जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी केले असून त्यांनी पुढे अशीही पुष्टी जोडलेली आहे की केंद्राच्या 'हर घर जल' या मोहिमेच्या अंतर्गत १०० टक्के नळ जोडणीद्वारे पाणी पुरवठा मिळावीणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरु शकते.

पणजी

गोवा राज्यातील संपूर्ण ग्रामीण लोकसंख्येला नळाद्वारे पाण्याचे कनेक्शन २०२१ पर्यंत देण्याचे केंद्र सरकारचे ध्येय आहे. तशा प्रकारचे सूतोवाच केंद्र सरकारमधील जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी केले असून त्यांनी पुढे अशीही पुष्टी जोडलेली आहे की केंद्राच्या 'हर घर जल' या मोहिमेच्या अंतर्गत १०० टक्के नळ जोडणीद्वारे पाणी पुरवठा मिळावीणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरु शकते.
केंद्रीय मंत्री महोदयांचे असेही म्हणणे आहे की पाणी पुरवठा मोहिमेच्या बाबतीत वापरली जाणारी 'सेन्सरवर आधारित आयओटी टेकनॉलॉजि ' वा तंत्रज्ञान राबविण्यासाठी गोवा हे एक आदर्श राज्य ठरू शकते. ही टेक्नॉलॉजी प्रत्येक गावात होणाऱ्या पाणीपुरवठा मॉनिटर करण्यासाठी वापरली जाणार असून त्यावर नियंत्रण ठेवणारी 'मॉडर्न कमांड आणि कंट्रोल सिस्टिम' ही प्रणाली पणजी येथे असणार आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठ्यावर नजर व नियंत्रण ठेवणे सोपे व सोयीस्कर तसेच प्रभावी होणार आहे.
याविषयी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना पाठविलेल्या पत्रामध्ये शेखावत यांनी म्हटले आहे की गोव्यातील एकूण २.६ लाख घरांपैकी २.२९ लाख घरे अशी आहेत ज्यांना यापूर्वीच पाईपलाईनद्वारे पाणी पुरवठा देण्यात आलेला आहे. या जल जीवन मोहिमेंतर्गत निश्चित करण्यात आलेली सर्व ध्येये गाठण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारला हरतऱ्हेचे सहकार्य करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे शेखावत यांनी पत्रात म्हटले आहे. गोवा राज्याला देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये ३ कोटींपासून १२ कोटी रुपयांपर्यंतची वाढ २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी करण्यात आल्याचे शेखावत यांनी पत्रात नमूद केले आहे. गोवा राज्याने येत्या ४ ते ६ महिन्यांच्या काळात मोहीम सुरू केल्याप्रमाणे जोर देऊन युद्धपातळीवर या उपक्रमासाठी काम करावे आणि गरीब व मागासलेल्या सामाजिक घटकांना नळाचे कनेक्शन व सुरळीत पाणी पुरवठा मिळावा यासाठी प्रयत्न करावे असे आवाहनही केंद्रीय मंत्री महोदयांनी या पत्रात केले आहे.
नुकत्याच झालेल्या एका राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये पिण्याचे पाणी व स्वच्छता विभागाचे सचिव यांनी अध्यक्षपद भूषविले आणि या बैठकीत राज्याचा २०२०-२१ वर्षासाठीचा कार्यक्रम नियोजन आराखडा सादर करण्यात आला ज्यामध्ये राज्याचे मुख्य सचिव परिमल राय यांनी राज्यात २०२१ सालापर्यंत १०० टक्के नळजोडणीचे लक्ष्य गाठण्याचे आश्वासन केंद्राला दिले.

केंद्राचे गोव्याला आवाहन
केंद्राने गोव्याला मिळणाऱ्या निधीचा व आर्थिक स्रोतांचा योग्य प्रकारे व्यय करण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्राच्या योजनांचे रूपांतर निधीमध्ये करताना पैशांचा उपयोग सांभाळून करण्याचा सल्ला केंद्राने गोव्याला दिलेला आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये १५ व्या वित्त आयोगाकडून पंचायती राज संस्थांना मिळणाऱ्या निधीच्या स्वरूपात राज्याला ७५ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. या निधीतील ५० टक्के रक्कम पाणी पुरवठा व स्वच्छता यासाठी देण्यात येणार आहे.

काय आहे जल जीवन मिशन?
ही मोहीम पंतप्रधान मोदी यांच्या शुभहस्ते शुभारंभ करून सुरू करण्यात आली २०१९ या वर्षी म्हणजे मागच्या वर्षी आणि ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला मुबलक प्रमाणात पाणी नियमितपणे पुरवठा करणे या मोहिमेचे मुख्य ध्येय आहे. या मोहिमेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालय राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याबरोबर मिळून काम करीत आहे.

संबंधित बातम्या