पोलिस खात्यातील १६३६ पदांची भरती कधी ?

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2020

राज्यात गेल्या चार वर्षांपासून सरकारी खात्यांमध्ये नोकरभरती बंद असल्याने प्रत्येक खात्यामधील कामाचा ताण वाढलेला आहे. त्यामुळे फाईल्स हातावेगळी करण्याच्या प्रक्रियेची गतीही काही खात्यांमध्ये मंदावली आहे.

पणजी  : राज्यात गेल्या चार वर्षांपासून सरकारी खात्यांमध्ये नोकरभरती बंद असल्याने प्रत्येक खात्यामधील कामाचा ताण वाढलेला आहे. त्यामुळे फाईल्स हातावेगळी करण्याच्या प्रक्रियेची गतीही काही खात्यांमध्ये मंदावली आहे. सर्वांत अधिक ताण पोलिस खात्याला पडत आहे. या खात्यामध्ये १६३६ पदे रिक्त आहेत, त्यामध्ये २१ पोलिस उपअधीक्षक, ३२० पुरुष व महिला उपनिरीक्षक तसेच सुमारे १२०० पोलिस कॉन्स्टेबल्स याशिवाय प्रशासकीय विभागात ४२ लिपिकांच्या (एलडीसी) जागा रिक्त आहेत. 

पोलिस खात्यामध्ये उपअधीक्षकांच्या २१ जागा रिक्त आहेत. या जागा थेट उपअधीक्षक भरतीसाठी असून हा विषय वादग्रस्त बनला आहे. या थेट भरतीमुळे त्याचा परिणाम पोलिस खात्यांतर्गत बढती मिळणाऱ्या पोलिस निरीक्षकांवर होणार आहे. उपविभागीय पोलिस अधिकारी वगळल्यास इतर उपअधीक्षकांकडे एकापेक्षा अधिक विभागांचा ताबा आहे. यावर सरकारही निर्णय घेत नसल्याने यावर टांगती तलवार आहे. उपनिरीक्षक पदासाठी गेल्या चार वर्षात भरतीच झाली नाही. त्यामुळे रिक्त पदांची संख्या ३२० वर पोहोचली आहे. दरमहिन्याला किमान सरासरी एक किंवा दोन उपनिरीक्षक निवृत्त होत असतात. एकूण ५५० उपनिरीक्षक आहेत त्यापैकी सध्या २३० खात्यात कार्यरत आहेत. 

प्रशासकीय परिस्‍थितीही बिकट
पोलिस खात्याच्या प्रशासकीय विभागातील स्थितीही केविलवाणी आहे. या विभागात १९९ पदांपैकी ६३ पदे रिक्त आहेत. त्यात १० टंकलेखक, ४२ लिपिक (एलडीसी) व तीन लेखा अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या विभागात कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने प्रत्येकाला दोन कर्मचाऱ्यांचे काम करावे लागत आहे. या विभागात या कर्मचाऱ्यांना बसण्याची व्यवस्था नाही. पूर्वी या विभागात २५ ते ३० कर्मचारी होते. मात्र, जसे पोलिसांचे मनुष्यबळ वाढत गेले, तशी या कर्मचाऱ्यांची संख्याही वाढली. जागा अपुरी पडत असल्याने कर्मचाऱ्यांना या कोविड महामारीच्यावेळी एका टेबलावर दोघांना बाजूबाजूला बसण्याची पाळी येत आहे. ही रिक्त पदे भरल्यास नव्या कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्याचा प्रश्‍न खात्यासमोर आहे.

दरमहा दहा कर्मचारी निवृत्त
पोलिस खात्यामध्ये दर महिन्याला सरासरी विविध विभागातील सरासरी दहा कर्मचारी निवृत्त होत असतात. २०१७ साली विधानसभा निवडणूक होण्यापूर्वी भाजप सरकारने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सरकारी खात्यातील नोकरभरतीला स्थगिती दिली होती. निवडणुकीनंतर ही स्थगिती उठविली गेली नाही. त्यामुळे पोलिस खात्यामध्ये रिक्त झालेल्या पदांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. खात्यामध्ये पोलिस कॉन्स्टेबल्स व उपनिरीक्षक पदासाठी थेट नोकरभरती केली जाते ती गेल्या चार वर्षात झालीच नाही. त्यामुळे निवृत्त झालेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या जागा भरण्यात आलेल्या नाहीत. सरकारने ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील नोकरभरती स्थापन केलेल्या राज्य कर्मचारी निवड आयोगातर्फे करण्यात येणार आहे. हल्लीच सरकारने पुढील वर्षाच्या जानेवारीपासून दहा हजार कर्मचारी नोकरभरती टप्प्याटप्याने केली जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. पोलिस खात्यात रिक्त असलेली पदे टप्प्याटप्प्याने भरणे योग्य होणार नाही. पोलिस स्थानकांत पोलिस कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. बहुतेक पोलिस स्थानकात मंजूर असलेल्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी मनुष्यबळ आहे त्यामुळे त्याचा ताण तपासकाम, कायदा व सुव्यवस्थेवर पडत असल्याचे मत वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. 
 

संबंधित बातम्या