आदिवासींबद्दल गोवा सरकार उदासीन

पणजी : आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये अनुसूचित जाती जमाती वा समुदायाच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद असूनही गोवा सरकारने हा निधी पूर्णपणे वापरलाच नसल्याचे लक्षात आले आहे. राज्याच्‍या अर्थसंकल्‍पात तरतूद असताना सरकारकडून केवळ २३ टक्केच निधी वापरण्यात आला आहे.

सध्याच्या आर्थिक वर्षासाठी अनुसूचित जाती वर्गासाठी ४५१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पण यावर्षीच्या ऑक्टोबरपर्यंत यामधील केवळ १०७ कोटी रुपये सरकारने खर्च केलेले आहेत. 

आदिवासींविषयक उपनियोजन योजनेसाठी हा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. ट्रायबल सब प्लान अथवा आदिवासीविषयक उपयोजनेच्या खाली २८ खात्यांसाठी राज्य सरकारकडून एकूण अर्थसंकल्‍पाच्‍या १२ टक्के भाग अर्थसंकल्पीय तरतूद म्हणून राखीव ठेवला जातो. आदिवासी समुदायासाठी राखीव असलेला हा निधी वापरण्याविषयी बहुतेक खाती इच्छा व रस दाखवित नसल्याचे दिसून आले आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम २७५ (१) प्रमाणे राज्य सरकारने आपल्या निधीतील काही तरतूद आदिवासी समुदाय उपयोजनेसाठी करणे बंधनकारक आहे. किमान अपेक्षित मुद्दा म्हणजे राज्यातील आदिवासी समुदायाची लोकसंख्या जेवढ्या प्रमाणात आहे, त्याच्याशी समान प्रमाणात वा संख्येत ही निधीची तरतूद असणे आवश्यक आहे. 

आणखी वाचा:

मार्गदर्शक कार्यप्रणाली तयार नसताना शाळा सुरू करण्याची गोवा सरकारची घाई -

अठ्ठावीस खात्‍यांमध्‍ये 
१२ टक्के निधी तरतूद
२०११ सालच्या शेवटच्या जनगणनेप्रमाणे गोव्यामध्ये आदिवासी समुदायाची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत १२ टक्के प्रमाणात आहे. त्याप्रमाणे सरकारकडून आदिवासीविषयक उपयोजनेखाली २८ खात्यांसाठी अर्थसंकल्‍पीय निधीतील १२ टक्के भाग आदिवासी कल्याण उपक्रमांसाठी बाजूला ठेवला जातो. २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी या आदिवासी कल्याण निधीच्या तरतुदीसाठी राज्य सरकारकडून २८ खात्यांमध्ये ४५२.२८ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. पण, केवळ २२७.८६ कोटी रुपयांचा निधीच वापरण्यात आला. जो एकूण निधी अथवा प्रमाणाचा ५०.१६ टक्के एवढाच होता. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हा निधी खर्च करण्याची अधिकृत जबाबदारी असलेल्या आदिवासी कल्याण खात्याने केवळ उपलब्ध निधीचा ६४.७०  टक्के म्हणजे १५९.७२ कोटी रुपये २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी खर्च केले. संपूर्ण २४६.८७ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यास खाते अपयशी ठरले ही वस्तुस्थिती आहे. 

काही खात्‍यांकडून 
शून्‍य टक्के निधी वापर
गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये रजिस्ट्रार ऑफ को ऑपरेटिव्ह सोसायटी, माहिती तंत्रज्ञान, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पर्यटन, समाजकल्याण आणि पर्यावरण या खात्यांनी त्यांना उपलब्ध केलेल्या निधीमधील एक पैही खर्च केले नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. २०२०-२१ या चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारने ४५१.५६ कोटी रुपयांची तरतूद आदिवासी उपयोजनेसाठी २८ खात्यांना केली आहे. पण, यावर्षीच्या ऑक्टोबरपर्यंत उपलब्ध निधीपैकी केवळ २३.८१ टक्के भाग म्हणजे १०७.५२ कोटी रुपये एवढाच निधी खर्च करण्यात आला आहे.