‘डीडीएसएसवाय’च्या नूतनीकरण मुदतवाढीचा ५२ हजार लाभार्थ्यांना दिलासा

पणजी: राज्य सरकारच्या दिनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेखालील (डीडीएसएसवाय) ज्या लाभार्थ्यांनी आरोग्य सेवेच्या कार्डांचे नूतनीकरण केले नाही, त्यांना येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. नूतनीकरण करण्याची मुदत काल ३० ऑगस्टला संपली तरी सुमारे ५२ हजार लाभार्थींनी त्याचे नूतनीकरण केलेले नव्हते. या लाभार्थ्यांना त्यांच्या आरोग्य सेवा कार्डाचे नूतनीकरण करण्यासाठी वाढ करून सरकारने अखरेची संधी दिली आहे. 

राज्यात सुमारे २ लाख ४२ हजार कुटुंबे या योजनेखालील नोंद झालेली असली, तरी फक्त १ लाख ९० हजार कुटुंबांनी सरकारने जाहीर केलेल्या दोन महिन्यांच्या मुदतीत नूतनीकरण केले. अनेकजण कोविड - १९ च्या पार्श्‍वभूमीवर घरातून भीतीनेच बाहेर पडले नाहीत. ज्यांनी हे नूतनीकरण केलेले नाही. त्यांना ती करण्यास मुदतवाढ देऊन दिलासा दिला आहे. हे नूतनीकरण १ सप्टेंबर २०२० ते ३१ ऑगस्ट २०२१ या वर्षामधील आरोग्याच्या उपचारासाठी आहे. या योजनेचे कार्डधारक सरकारी इस्पितळ तसेच सरकारच्या यादीत असलेल्या खासगी इस्पितळातही मोफत उपचार घेण्याची सोय आहे. लोकांना या नूतनीकरणासाठी अडचणी येऊ नयेत म्हणून ऑनलाईन सेवा देण्याबरोबरच काही केंद्रे व शिबिरे आयोजित केलेली आहेत. या ठिकाणीही त्याचे नूतनीकरण करण्यात येत आहे. त्यामुळे ज्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केलेली आहे त्या कुटुंबियांनी अखेरच्या तारखेपर्यंत वाट न पाहता नूतनीकरण करावे, असे आवाहन या योजनेचे सल्लागार डॉ. बी. व्ही. पै यांनी केले आहे. या योजनेच्या कार्डधारकांना नूतनीकरणासाठी २ महिन्यांची मुदत दिली होती. हे नूतनीकरण ऑनलाईन पद्धतीने तसेच प्राथमिक आरोग्य किंवा नियुक्त केलेल्या केंद्राच्या ठिकाणी जाऊन करण्याची सोय ठेवण्यात आली होती. या मुदतीमध्ये आतापर्यंत १.९० लाख कार्डधारकांनी नूतनीकरण केले आहे. 

शुल्‍क पूर्वीप्रमाणेच
या योजनेसाठी नूतनीकरण शुल्क पूर्वीप्रमाणेच आहे. कुटुंबातील तीन किंवा त्यापेक्षा कमी असलेल्या सदस्यांसाठी २०० रुपये शुल्क तर चार व त्यावरील सदस्यांच्या कुटुंबियासाठी ३०० रुपये शुल्क आकारण्यात येत आहेत. या नूतनीकरणाबरोबरच नव्याने नोंदणी करणाऱ्या कुटुंबियांसाठी, नोंद असलेल्या कार्डावरील नावे गाळण्यासाठी किंवा त्यामध्ये चुका दुरुस्त करण्यासाठी केंद्रावर अर्ज ठेवण्यात आले आहेत. इतर मागासवर्गीय तसेच अनुसूचित जाती व जमातीतील कुटुंबियांसाठी त्यांनी आवश्‍यक तो दस्तावेज सादर केल्यावर शुल्कामध्ये ५० टक्के सूट देण्यात येते, असे पै म्हणाले.

संपादन: ओंकार जोशी