केवळ तिजोरी भरण्यासाठी गोवा सरकारचा खटाटोप

पणजी : राज्यातील हजारो अनधिकृत घरांना (Unauthorized Houses) घर क्रमांक देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पंचायत क्षेत्रात येणाऱ्या कुठल्याही अनधिकृत घर, इमारत अथवा बांधकामाला आता कर आकारून त्यांना घर क्रमांक मिळणार आहे. सरकारने आज तसे एक परिपत्रक काढले. हे शक्य होण्यासाठी गेल्या विधानसभा अधिवेशनात पंचायत राज कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली होती. गोव्यातील 50 ते 60 टक्के घरे अनधिकृत असल्याची माहिती पंचायत मंत्री माविन गुदीन्हो(Mavin Gudinho) यांनी दिली होती.

ही कायदेशीर प्रक्रिया केवळ कर आकारणीसाठी : राज्यातील या अनधिकृत घरांना विविध मूलभूत सुविधा पोहचविण्यासाठी पंचायतीवर आर्थिक ताण येत होता. पंचायतींना आर्थिक पाठबळ मिळावे, हा या मागचा हेतू असल्याचे सरकारचे म्हणने आहे. घर क्रमांक दिल्यामुळे ही बांधकामे अधिकृत होणार नाहीत आणि अशा घरांवर कायदेशीर कारवाई करण्यास कुठल्याही अधिकाऱ्यांना मनाई असणार नाही, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र ही कायदेशीर प्रक्रिया केवळ कर आकारणीसाठीच सुरु असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

शुल्क आकारणी अशी

ग्राम पंचायतीना अशा अनधिकृत घरांच्या वेगळा रजिस्टर ठेवावा लागेल. अस्थायी घर क्रमांक देताना या घर क्रमांकांना पुढे ‘इएचएन’ अशी अक्षरे लावण्यात येतील, तसेच अशा घरांना घर क्रमांक मिळवण्यासाठी नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क द्यावे लागेल जे कॉक्रीटच्या घरांसाठी दोन हजार रुपये, कौलारू घरांसाठी एक हजार रुपये आणि झोपडींसाठी 500 रुपये असतील.

या तरतुदीचा गैरवापर टाळण्यासाठी पंचायत सचिव, सरपंच, पंच यांना शिक्षित करण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. पंचायतींकडून केवळ क्रमांक नसलेली घरांचा विचार केला जाईल. अनधिकृत घराला घर क्रमांक देण्यापूर्वी, पंचायतीद्वारे छायाचित्र आणि स्थानाचा तपशील जसे सर्वेक्षण क्रमांक आणि इतर तपशील जोडले जातील, असे गुदिन्हो म्हणाले. या प्रावधानचा दुरूपयोग होवू नये म्हणून आवश्यक उपाय योजना केली असल्याचे ते म्हणाले.