गोवा सरकारच्या खात्यात हे काय चाललंय? ८२.८८ कोटींचा निधी विनावापर

पणजी: सरकारच्या एका खात्यात काय चालते, त्याचा पत्ता दुसऱ्या खात्याला नसतो. बहुतेकवेळा दोन खात्यांच्या समन्वयाअभावी प्रकल्प रेंगाळतोही. सरकारी खात्यांच्या अशा कारभाराचा अनुभव चक्क मुख्यमंत्री कार्यालयालाही आला आहे. त्यांनी करायला लावलेल्या पाहणीत विविध खाती, महामंडळ आणि स्वायत्त संस्थांच्या बॅंक खात्यांत तब्बल ८२ कोटी ८८ लाख रुपये सापडले आहेत. आता हा निधी सरकारी कोषागारात जमा केला जाणार आहे. 

राज्य सरकारने निधीची चणचण जाणवू लागल्याने विविध सरकारी खात्यांत किती शिल्लक रक्कम आहे, याचा शोध घेणे सुरू केले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सूचनेनुसार वित्त खात्याने केलेल्या पाहणीत विविध सरकारी खाती, महामंडळे आणि स्वायत्त संस्था यांच्या बॅंक खात्‍यांत साडेआठ कोटी रुपये पडून असल्याचे आढळले. हा निधी आता सरकारच्या सामाईक निधीत जमा करण्याचा आदेश वित्त खात्याच्या अवर सचिवांनी जारी केला आहे. येत्या २५ फेब्रुवारीपर्यंत हा निधी खात्यांनी, महामंडळांनी आणि संस्थांनी राज्य सरकारच्या कोषागारात जमा करावा. हा निधी जमा झाल्याची खात्याच्या सचिवांनी खात्री करावी आणि निधी वळता केल्याचे वित्त खात्याला लेखी कळवावे असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

मत्‍स्‍योद्योगकडे ३ लाख
मत्स्योद्योग खात्याच्या बॅंक खात्यात ३ लाख रुपये असल्याचे आढळल्याने कॉर्पस निधीतून या खात्याला अनुदान देणे थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मत्स्योद्योग संचालकांना तशी कल्पना वित्त खात्याच्या अवर सचिवांनी पत्र लिहून दिली आहे. पडून असलेला विनावापर सर्वात जास्त निधी गोवा राज्य अनुसुचित जमाती वित्त व विकास महामंडळाच्या खात्यात आढळला आहे. या महामंडळाकडे २४ कोटी रुपये पडून होते. ते आता राज्य कोषागाराला परत करावे लागणार आहेत. तशी सूचना वित्त खात्याच्या अवर सचिवांनी या महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र लिहून केली आहे.

राज्य सरकार भांडवली खर्चासाठी महिन्याला शंभर कोटी रुपयांचे कर्ज भांडवली बाजारातून गेले काही महिने घेत आहे. त्यात १० वर्षांपूर्वी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीचाही समावेश असतो. या विषयावर सरकार टीका होत असताना राज्य सरकारची विविध खाती, महामंडळे आणि स्वायत्त संस्थांच्या बॅंक खात्यात जमा असलेली ही रक्कम कुणाच्याही लक्षात आली नव्हती. मुख्यमंत्र्यांनी या पैशांचा शोध घेण्याचा आदेश दिल्यानंतर ही रक्कम समोर आली आहे आणि ती आता राज्याच्या विकासासाठी उपलब्ध झाली आहे.

जिल्‍हा ग्रामीण विकासच्‍या बँक खात्‍यात १५.७१ कोटी
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या बॅंक खात्यात १५ कोटी ७१ लाख रुपये गेली कित्येक वर्षे विनावापर पडून आहेत. ही बाब या पाहणीदरम्यान वित्त खात्याच्या लक्षात आली. त्यामुळे हा निधीही राज्य सरकारच्या कोषागारात जमा करण्याचा आदेश प्रकल्प संचालकांच्या नावे वित्त खात्याकडून जारी करण्यात आला आहे. गोवा औषधनिर्मितीशास्त्र महाविद्यालयाच्या खात्यावर ४ कोटी ३० लाख रुपये आहेत. हेही आता राज्य सरकारच्या कोषागारात जमा केले जाणार आहे. वित्त खात्याने महाविद्यालयाच्या प्राचार्याने तशी सूचना केली आहे. २५ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ततेसाठी मुदत दिली आहे. गोवा शिक्षण विकास महामंडळाच्या खात्यावर जमा असलेली आणि विनावापर असलेली ६८ लाख रुपयांची रक्कमही राज्य सरकार आपल्याकडे घेणार आहे. गोवा माहिती तंत्रज्ञान विकास महामंडळाच्या खात्यात ४ कोटी १२ लाख रुपये आढळले आहेत. ही रक्कमही सरकारी कोषागारात जमा करण्याचा आदेश वित्त खात्याने जमा केला आहे. रेरा म्हणजे बांधकाम क्षेत्र नियमन अधिकारीणीच्या खात्यातील ३ कोटी ५० लाख रुपयेही या पाहणीनंतर आता सरकारजमा होणार आहेत.

गोवा आर्थिक विकास महामंडळाकडे भू संपादनासाठी जमा केलेल्या १८० कोटी रुपयांपैकी १२० कोटी रुपये सरकार परत घेणार आहे. ते पैसे महामंडळाकडे पडून आहेत. सरकारने महाराष्ट्र वित्त महामंडळाकडून २०० कोटी रुपये घेतले. कंत्राटदारांची सारी बिले फेडली. त्यावर त्यांनीच साडेतीन टक्के व्याज एकदाच दिले. जूनमध्ये ते पैसे सरकार बिनव्याजी परत करणार 
आहे. 
- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री