वणव्यांवर देखरेखीसाठी नियंत्रण कक्ष सक्रिय

राज्यात 5 मार्चपासून विविध ठिकाणी लागलेल्या आगींवर प्रत्यक्ष लक्ष ठेवण्यासाठी भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआय) संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली 24 तास कार्यरत नियंत्रणासाठी नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) उभारण्यात आला आहे. प्रत्येक वणव्याच्या घटनेची तपशीलवार चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

एफएसआय संस्थेच्या माध्यमातून उभारलेल्या या यंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष देखरेखीसाठी 24 तास कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.आगीच्या घटनास्थळी ताबडतोब उपस्थित राहण्यासाठी अचूक भौगोलिक निर्देशांक आणि वणव्यांची ठिकाणे निश्चित करण्यासाठी अक्षांश रेखांशानुसार त्याक्षणी (रियल टाईम) नकाशे स्थानिक आणि क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांना दिले जात आहेत.

राज्यात प्रामुख्याने सरकारी जंगल, खासगी वन क्षेत्रे, सार्वजनिक जमिनी ,बागा , महसुली जमीन इत्यादींसह विविध भागात वणवे भडकले आहेत.

जिल्हाधिकारी, अधीक्षकांना विशेष निर्देश

वणव्यांच्या या स्थानिक घटनांकडे सर्वोच्च प्राधान्याने लक्ष देण्यासाठी आणि त्यांची ठिकाणे सुनिश्चित करण्याच्या अनुषंगाने गोव्यातील वन विभागाने पावले उचलली आहेत.

नैसर्गिक संसाधनांसह जीवित आणि मालमत्तेची हानी टाळण्यासाठी, मनुष्यबळ आणि साहित्याची जुळवाजुळव करण्यासाठी जिल्हाधिकारी (उत्तर आणि दक्षिण गोवा), पोलिस अधीक्षक (उतर आणि दक्षिण गोवा ) व अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा संचालनालयासारख्या इतर विभागांशी समन्वय साधला आहे.

वनविभागाने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना अतिदक्षता घेण्याचा इशारा दिला आहे.

प्रशासन झाले सक्रिय !

• वणवा प्रतिबंधक उपाययोजना गतिमान

• क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांसह पथके सक्रिय

• जंगलातील पानगळीची सफाई

• वणव्यांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी खबरदारी घेण्यात आली आहे

• दोन हेलिकॉप्टर्सद्वारे हवाई निरीक्षण

• वणव्याचे क्षेत्र मोजण्यासाठी ड्रोन; दुर्गमस्थळी हेलिबकेटचा वापर

• 5 मार्चपासून ४८ ठिकाणी वणवा

• जैव विविधता, वन्यजीव हानीची अद्याप नोंद नाही

वरिष्ठ अधिकारी तैनात

आगीच्या स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रभारी म्हणून वनक्षेत्र विभागांमध्ये विभागलेले उप वनसंरक्षक, सहाय्यक वन संरक्षक स्तरावरील अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. वणव्यांनी प्रभावित क्षेत्रे अनेक क्षेत्रांमध्ये विभागण्यात आली आहेत.

डीसीएफ आणि एसीएफ स्तरावरील अधिका-यांना वणव्यांच्या ठिकाणी तात्काळ उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. 750 हून अधिक लोक यासाठी कार्यरत आहेत.

वनक्षेत्रातील अनधिकृत प्रवेशांवर बंदी

वनक्षेत्रातील अवैध प्रवेश रोखण्यासाठी वन आणि वन्यजीव कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी उपवन संरक्षकांना विशिष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

शिवाय आगीच्या घटनांच्या युद्धपातळीवर व्यवस्थापनासाठी पीआरआयसह जिल्हाधिकारी, पोलीस विभाग, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा संचालनालय, स्थानिक समुदाय यांची संयुक्त पथके समन्वयाने तैनात. शिवाय आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सतर्क करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे.

प्रतिबंधात्मक आणि नियंत्रण उपायांबाबत काय करावे आणि काय करू नये, याबाबत तसेच माध्यमे आणि समाज माध्यमांद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचून जागरूकता निर्माण करा,असेही निर्देश दिले आहेत.