"सरकारने गोव्याला मृत्यूच्या तोंडी सोडले"; राहुल म्हांबरेंचे सरकारवर टिकास्त्र

दैनिक गोमंतक
शनिवार, 8 मे 2021

'नक्की कशाच्या आधारावर रुग्णांना स्वतःच प्राणवायू सिलिंडरची सोय करायला लावली जात आहे?'

पणजी: गोव्यातील (Goa) प्राणवायूच्या (Oxygen) कमतरतेमुळे मोठे संकट उभे राहिले असून गोव्याला प्राणवायूच्या अभावामुळे सरकारने (Goa Government) मृत्यूच्या तोंडी सोडले आहे, अशी टीका आज आम आदमी पक्षाने केली. या गंभीर समस्येकडे मुख्यमंत्री तथा आरोग्यमंत्र्यांनी केलेले दुर्लक्ष हे गुन्हेगारी कृत्यापेक्षा कमी नाही, असे राज्य संयोजक राहुल म्हांबरे (Rahul Mhambre) म्हणाले. (AAP leader Rahul Mhambre has criticized the Goa government.)

रुग्णांची होणारी दुर्दशा यावर प्रकाश टाकताना म्हांबरे म्हणाले, ‘आप कार्यकर्ते दिवस-रात्र प्राणवायू अनुपलब्धतेविषयी हेल्पलाईन क्रमांकावर कॉल हाताळत आहेत.  त्यांनी सरकारी रुग्णालय तसेच खासगी अशा दोन्ही ठिकाणी प्राणवायू सिलिंडर वितरित केले आहेत. एकंदरीत दोन्ही ठिकाणी परिस्थिती दयनीय आहे.’नक्की कशाच्या आधारावर रुग्णांना स्वतःच प्राणवायू सिलिंडरची सोय करायला लावली जात आहे? असा परखड सवाल राहुल म्हांबरे यांनी विचारला. ते म्हणाले , प्राणवायूपासून ते व्हेंटिलेटरपर्यंत  उपचार करण्यासाठी आवश्यक असलेली मूलभूत उपकरणे अद्याप रुग्णालयात नाहीत. सरकार यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. परिणामी डॉक्टर आणि रुग्ण दोघेही पूर्णत: असहाय्य आहेत.

गोव्यात 24 तासात 56 रुग्णांचा मृत्यू; 2175 रुग्णांची कोरोनावर मात 

म्हांबरे यांनी उघडकीस आणले, की बाजारात फक्त सिलिंडरच उपलब्ध नाहीत, तर अगदी श्वासोच्छ्वास उपकरणांना जोडण्यासाठी आवश्यक असलेले रेग्युलेटरचा देखील प्रचंड तुटवडा आहे.  त्यामुळे जे रेग्युलेटर आधी साडेचार हजार रुपयांना मिळत होते तेच आता पंचवीस हजार रुपयांवर गेले आहे कारण बाजारात याची तीव्र टंचाई आहे. अशा परिस्थितीत रुग्ण, प्राणवायू सिलिंडर आणि रेग्युलेटर कोठून आणणार?  काय आरोग्यमंत्री आम्हाला विक्रेत्यांची नावे व संपर्क क्रमांक देतील का? दोनच दिवसांपूर्वी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळाची सुरक्षा अधिक कडक केली गेली व बाहेरून प्राणवायू सिलेंडर नेण्यास निर्बंध घालण्यात आले. आरोग्यमंत्र्यांना वास्तव परिस्थितीचा काहीही अंदाज नाही त्यामुळे त्यांनी कृपया पंचतारांकित हॉटेल मध्ये पत्रकार परिषदाघेण्याऐवजी जमिनी स्तरावर जाऊन कोविड रुग्णालयांना भेटी द्याव्या, असा सल्ला म्हांबरे यांनी दिला.

राज्य सरकारला २४ एप्रिल रोजी केंद्राने गोव्यासाठी पीएम केअर फंड अंतर्गत दोन प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प मंजूर केले, या सरकारच्या दाव्यावर म्हांबरे यांनी  मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून दिली की, त्यातील एक प्रकल्प १५ दिवसात तयार होणार होता. आज दोन आठवड्यांनंतरही मग गोमंतकीय प्राणवायूच्या कमतरतेमुळे का मरत आहेत? हे जाणून घेण्याची मागणी त्यांनी केली. म्हांबरे म्हणाले की, गोमेकॉ घडलेल्या परिस्थितीतून सरकारला कोणताही धडा मिळालेला नाही,असे दिसते. जर रूग्णांनाच त्यांचे स्वतःचे प्राणवायू सिलिंडर घ्यायला सांगितले जात असेल तर याचा अर्थ प्राणवायू आधीच संपला आहे.  प्राणवायू पुरवठा संपल्यास रुग्णालयांमध्ये समन्वय वाढविण्यासाठी कोणतीही आपत्कालीन यंत्रणा का निर्माण केली गेली नाही.

शासनाने दररोज प्राणवायू उपलब्धता व वापर याचे ऑडिट करणे आवश्यक आहे, तसेच राज्याला प्राणवायूचा वास्तविक पुरवठा आणि सर्व कोविड रुग्णालये,  सरकारी तसेच खासगी यांची मागणी यांत समन्वय साधावा, अशी मागणी  म्हांबरे यांनी केली.  मुख्यत: प्राणवायू पुरवठ्यासाठी जबाबदार असलेल्या केंद्राकडे मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात विशेष प्रणालीची मागणी का केली नाही? खासकरुन अशावेळी जेव्हा राज्याचा कोटा ४० टनांवरून ११ टनांवर कमी करण्यात आला आहे, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.

गोवा सरकारचे सद्यपरिस्थिती हाताळण्यासाठी काही भाजप नेतेच कौतुक करणारे ट्विट करत आहेत. या भाजप नेत्यांचा निषेध करत म्हांबरे म्हणाले की, ‘एकीकडे आठवड्याला शेकडो गोयंकर मरत असताना भाजपने स्वतःचीच पाठ थोपटणे थांबवावे.  म्हांबरे म्हणाले की, मुख्यमंत्री जे की स्वत: एक डॉक्टर आहे त्यांनी आपला संपूर्ण एक दिवस जीएमसी हॉस्पिटलमध्ये घालवला पाहिजे. जेणेकरून त्यांना लोकांच्या अडीअडचणी, आवश्यकता यांची वास्तव माहिती होईल. तसेच जनतेचा खरा सेवक कसा असावा हे शिकण्यासाठी मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून शिकण्याची गरज आहे. दिल्लीला ऑक्सिजनचा पूर्ण कोटा मिळण्यासाठी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान आणि केंद्राकडे सतत ऑक्सिजनचा मुद्दा ज्याप्रकारे उपस्थित केला आणि शेवटी पूर्ण कोटा मिळवलाच.

म्हांबरे म्हणाले, दिल्लीचे केजरीवाल सरकार दररोज ऑक्सिजनचा झालेला पुरवठा, मागणी व त्याचे रुग्णालयांना केलेले वितरण  याविषयी दैनिक ऑक्सिजन ऑडिट अहवाल जाहीर करते. त्याचप्रमाणे गोवा सरकारनेही दररोज असा अहवाल जाहीर केला पाहिजे.

संबंधित बातम्या