मडगाव
रेलमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी जारी करण्यात आलेल्या भूसंपादनाच्या नोटिशीला आक्षेप घेणारे निवेदन आम आदमी पार्टीने (आप) मुरगावच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. सरकारकडून भूसंपादनास सक्ती होणार नाही याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घ्यावी अशी मागणी आपने केली आहे.
सरकारने दुहेरी रेलमार्गाच्या भूसंपादनासाठी सक्ती करण्याची भूमिका घेतल्याने भूसंपादन प्रक्रिया रद्दबातल ठरवण्याचा आदेश उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यावा, अशी मागणी आपचे राज्य निमंत्रक एल्वीस गोम्स यांनी केली आहे.
संपूर्ण गोव्यातील जनता कोविड संकटाशी मुकबला करत आहे. या स्थितीचा लाभ उठवत कोळसा आयातदारांच्या वतीने व राज्य सरकारच्य मदतीने रेल्वे रेलमार्ग दुहेरीकरणाचे काम पुढे रेटत आहे, असा आरोप गोम्स यांनी केला आहे.
रेलमार्ग दुहेरीकरण कोळशाच्या आयातीसाठीच करण्यात येत असल्याचे आपचे नेते सिद्धार्थ कारापूरकर यांनी सांगितले. मुरगाव बंदरातून कोळशाची रेल्वेने वाहतूक करताना प्रदूषणामुळे श्वसनाचे विकार होण्याची भिती त्यांनी व्यक्त केली. वास्को व परिसरातील येथील हजारो लोकांना श्वसनाचा त्रास आधीच जाणवत आहे. नागरिकांच्या आरोग्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. पण, जनतेचे महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करण्याची गरज असताना विधानसभा अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्याची जनविरोधी भूमिका भाजप व कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांनी घेतली, असा आरोप कारापूरकर यांनी केला.
दुहेरीकरणाविरूद्ध चळवळ
कोळसा वाहतूक व रेल मार्ग दुहेरीकरणास वाढता विरोध होत आहे. गोव्यात ‘कोळसो नाका’ या संघटनेने कोळसा वाहतूक व रेलमार्ग दुहेरीकरणाविरुद्ध चळवळ सुरु केली आहे. आतोनियो डिसिल्वा या संघटनेचे निमंत्रक तर अभिजित प्रभुदेसाई व झेवियर फर्नांडिस हे सहनिमंत्रक आहेत. या चळवळीत रेलमार्गावर असलेल्या गावांतील जनताही सहभागी होत आहे. सांजुझे आरियल येथे दोन दिवसांपूर्वी रेल्वेतर्फे रेलमार्ग दुहेरीकरणासाठी मातीचा भराव टाकण्याचे सुरु केलेले काम स्थानिकांनी अडवले होते. जनतेच्या भावनेची दखल घेऊन सासष्टीतील राजकीय नेत्यांनी रेलमार्ग दुहेरीकरणास विरोध दर्शवला आहे. कुडतरीचे आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स, माजी वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी या रेलमार्ग दुहेरीकरणाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.
संपादन - संजय घुग्रेटकर
|