आता पंचायत संचालनालयांना जादा अधिकार

पणजी: पंचायतींकडे पाठविण्यात येणारी प्रत्येक फाईल आता पंचायत संचालनालयाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचा नवीन अध्यादेश सरकारने काढलेला आहे. पण, या नवीन अध्यादेशाविषयी पंचायतींतर्फे नाराजी व्यक्त करण्यात येत असून, यामुळे पंचायतींच्या हक्कांवर गदा येणार असल्याची चर्चा पंचायत स्तरावर सध्या सुरू आहे. 
 
सरकारच्या या नवीन अध्यादेशामुळे विविध प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करण्याच्या पंचायतींच्या अधिकारांवर व क्षमतांवर त्यामुळे मर्यादा येणार असल्याचा सूर व्यक्त होत आहे. गेल्या वर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात सरकारने मालकीहक्क आणि बांधकाम परवाने यासंबंधीचा आदेश जारी केला होता. पण, राज्यातील पंचायतींनी यासंबंधी चिंता व्यक्त केल्यानंतर हा आदेश यावर्षीच्या जानेवारी महिन्यात सरकारला मागे घ्यावा लागला. नव्या आदेशाप्रमाणे जी सगळी विकासकामे, महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आणि इतर कामे पंचायतींना पूर्ण करायची आहेत. ती सगळी कामे पंचायत संचालकांच्या स्वाक्षरी आणि परवानगीनंतरच प्रक्रियेमध्ये पुढे जाऊ शकणार आहेत. या नवीन आदेशामुळे राज्यातील पंचायतींमध्ये सध्या गोंधळाचे वातावरण निर्माण झालेले असून काही भागातील पंचायतींमधल्या पंच सदस्यांमध्ये उघड नाराजीही व्यक्त होत आहे. काही सरपंचांनी अवघ्या काही दिवसांपूर्वीच वृत्तपत्रांशी बोलताना स्पष्ट केले आहे की, पूर्वी ५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च असलेली विकासकामांची फाईल निकाली काढली जायची. आणि गटविकास अधिकाऱ्यांकडून मान्यता दिली जायची. ५ लाखांच्यावर खर्च असलेली कामेच अथवा अशा विकासकामांची फाईल पंचायत संचालकांकडे प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेसाठी पाठविली जात होती.  

कोलवा पंचायतीचे सरपंच आंतोनिओ लिओ फर्नांडिस याविषयी बोलताना म्हणाले की सरकारने तळागाळातील प्रशासन संपविण्याचा चंग बांधला असल्याचे अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे दिसते. सगळी प्रशासकीय व्यवस्था त्यांना स्वतःच्या हातात ठेवायची आहे आणि स्थानिक प्रशासकीय संघटनांना संपवायचे आहे, असे वाटते. सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी सर्व पंचायतींची एकत्र बैठक नुकतीच घेण्यात आली आणि पुढे वेळ आली तर आदेशाला आव्हान देण्यासाठी कुठले पर्याय खुले आहेत, याविषयी चर्चा करण्यात आल्याचे फर्नांडिस म्हणाले. 
 
पर्रा पंचायतीच्या सरपंच डेलीला लोबो यांनीही वृत्तपत्रांशी बोलताना काहीशी अशीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. नवीन अध्यादेशामुळे कुठल्याही स्वरूपाची व खर्चाची कितीही मर्यादा असलेली फाईल संचालकांकडे मान्यतेसाठी जाईल. हे एकप्रकारे पंचायतींच्या अधिकारांना आणि शक्तींना दाबून ठेवण्यासारखे किंवा तुडविण्यासारखे आहे, असे श्रीमती लोबो यांनी सांगितले. या विषयावर काही पंचायतींच्या सरपंचांनीही उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.