गोव्यातील नारळ उत्पादन वाढीसाठी कृषी खाते लावणार हातभार

पणजी-  गोव्याची खरी ओळख म्हणजे येथील माड होय. माडाचे उत्पादन राज्यात वाढावे आणि त्याचा फायदा बागायतदारांच्या गाठीला चार पैसे अधिक मिळण्यासाठी आता राज्य कृषी खाते प्रयत्न करणार आहे. राज्यातील  नारळ उत्पादक बागायतदारांचे आधारभूत सर्वेक्षण कृषी विभाग नोव्हेंबरपर्यंत सुरू करणार आहे. या माध्यमातूनच राज्यात नारळ उत्पादक संघटनेची (सीएफपीओ) स्थापना होण्यासाठीची वाटचाल सुरू होणार आहे. 

देशातील नारळ विकास महामंडळाने राज्यात नारळ लागवडीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आणि नारळ उत्पादक शेतकऱ्‍यांना योग्य आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी सीएफपीओ संकल्पना सुचविली होती. केरळ, तामिळनाडू, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात आणि आसामसारख्या राज्यांमध्ये आधीपासूनच सीएफपीओ कार्यरत आहेत आणि या माध्यमातून तेथेही कार्य जोमात सुरू आहे. 
यासंदर्भातील सर्वेक्षण  महिन्याच्या आत पूर्ण होण्याची शक्यता असून त्यानंतर राज्यात सीएफपीओ आकारास येणार आहे. हे सीएफपीओ केंद्र सरकारच्या योजनांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी नारळ शेतकरी कंपनी, नारळ शेतकरी संघटना आणि अगदी नारळ शेतकरी संघटनेच्या स्थापनेसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणार आहे. नारळ समाकलित केलेल्या उद्योगानंतर जास्तीत जास्त नारळ संबंधित (मूल्यवर्धित) उत्पादने तयार करण्यासाठी प्रयत्न केल्यास सीएफपीओच्या माध्यमातून नोकरीच्या मोठ्या संधी देखील मिळतील. 

नारळ उत्पादक बागायतदारांना एकत्र आणण्याची गरज

राज्यात नारळाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. येथील नारळाची चव वेगळी असून चवीसाठी या नारळाला बाहेरूनही मागणी आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गोव्यामध्ये नारळ लागवडीखालील एकूण २६,३०७ हेक्टर क्षेत्र असून प्रतिहेक्टरी सरासरी ५५००-५६०० नारळ उत्पादन होते. विशेष म्हणजे गोव्यातील ९२ टक्के नारळ उत्पादकांकडे सरासरी ५ ते ८ हेक्टर नारळ लागवडीचे क्षेत्र आहे. त्यामुळे त्यांना एकत्र आणणे आवश्यक आहे. हे बागायतदार एकत्र आले की नारळापासून तयार होणारी प्रत्येक वस्तूची गोव्यात निर्मिती होऊ शकेल, अशी माहिती कृषी खात्यातून 
मिळाली.