सुनावणी की पुन्‍हा तारीख!

पणजी: आमदार अपात्रता याचिकांवरील सुनावणीस होत असलेल्या विलंबप्रकरणी काँग्रेस तसेच महाराष्ट्रवादी गोमंतक (मगो) पक्षाने सादर केलेल्या दोन स्वतंत्र याचिकांवरील उद्याची (११ ऑगस्ट) सुनावणी महत्त्वाची ठरू शकते. ती टाळण्यासाठी सारे प्रयत्न सुरू आहेत. सभापती राजेश पाटणेकर यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे, तर आमदार क्लाफासियो डायस यांना कोविडची लागण झाली होती, हे कारणही आता पुढे केले आहे. त्‍यामुळे सुनावणी की पुन्‍हा तारीख याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ही सुनावणी होऊ नये यासाठी प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती देऊन आटापिटा करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीकडे राज्यातील अनेक राजकारण्यांचे लक्ष आहे. भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आमदारांचे भवितव्य या सुनावणीवर अवलंबून आहे. या याचिकेसोबत मगोतून भाजपमध्ये गेलेल्या दोन आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणाऱ्या मगोचे नेते सुदिन ढवळीकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ही सुनावणी होणार की पुढे ढकलली जाणार याविषयी आजच राज्यात चर्चा सुरू होती.

सुनावणी घेण्‍यास काहीच हरकत नव्‍हती : काँग्रेस
ही सुनावणी झाल्यास विलंबासाठी सभापतींनी मांडलेली बाजू कमकुवत आहे. कोरोना महामारीमुळे ही सुनावणी घेणे शक्य झाले नाही, असे सभापतींनी स्पष्ट केले आहे. त्याला काँग्रेस पक्षाने विरोध केला आहे. विधिमंडळ कार्यालय सुरू असल्याने सुनावणी घेण्यास कोणतेच अडथळे सभापतींना नव्हते. ही सुनावणी जाणूनबुजून पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी बाजू काँग्रेसने सभापतींच्या उत्तराला विरोध करताना प्रत्युत्तरादाखल मांडली आहे.
 
मागीलवेळी नोटिसी विलंबाचे होते कारण...
मागील सुनावणीवेळी काँग्रेसच्या याचिकेत प्रतिवादी असलेल्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेल्या नोटिसा काहींना उशिरा मिळाल्याने चार आठवड्याची मुदत मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने त्याऐवजी दोन आठवड्याचीच मुदत दिली होती. ही सुनावणी २४ जुलैला झाली होती. त्यावेळी सभापतींना या याचिकांवर महिन्याभरात आदेश द्यावा अशी विनंती याचिकादारांतर्फे करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयात उद्या (११ ऑगस्ट) सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. ही सुनावणी झाली तर सभापतींना याचिकादारांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भाजपमध्ये प्रवेश केल्या ‘त्या’ बारा आमदारांचे भवितव्य या सुनावणीवर अवलंबून आहे. 

काय आहे प्रकरण
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातून दोन आमदार भाजपमध्ये आमदारकीचा राजीनामा न देताच गेले, त्यांनीही विधिमंडळ गट भाजपमध्ये विलीन केला. त्याला मगोचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी ५ मे २०१९ रोजी सभापतींसमोर आव्हान दिले. तेव्हापासून सभापतींसमोर ती याचिका प्रलंबित आहे. त्यानंतर काँग्रेसच्या दहा आमदारांच्या गटाने भाजपमध्ये आमदारकीचा राजीनामा न देताच प्रवेश केला होता व विधीमंडळ गट विलीन केल्याचा दावा केला होता. काँग्रेसमधून नीळकंठ हळर्णकर, आतानासिओ मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात, आंतोनिओ फर्नांडिस, फ्रांसिस सिल्वेरा, इजिदोर फर्नांडिस, क्लाफासियो डायस, चंद्रकांत कवळेकर, फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज व विल्फ्रेड डिसा यांनी भाजपमध्ये तर मनोहर आजगावकर आणि दीपक पाऊसकर यांनी मगोतून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.

काय म्‍हटले प्रतिज्ञापत्रात
काँग्रेसचे ज्या दहा आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने त्यांच्याविरुद्ध आमदार अपात्रता याचिका दाखल झाल्या आहेत. ही सुनावणी तहकूब व्हावी. त्यातील एका आमदारावर कोविड इस्पितळात उपचार सुरू आहेत. त्यामुळे या आमदाराने सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलण्याची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे. मात्र हा आमदार याचिकेत प्रतिवादी क्रमांक ९ (आमदार क्लाफासियो डायस) आहेत. मात्र या ९ क्रमांकाऐवजी सुनावणी तहकूब करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले, त्यामध्ये प्रतिवादी क्रमांक ८ असा उल्लेख केला. प्रतिवादी क्रमांक ८ याचिकेत आमदार विल्फ्रेड डिसा हे आहेत. त्यांच्यावर कोविड इस्पितळात उपचार सुरू नाहीत. यावरून ही सुनावणी होऊ नये म्हणून आटापिटा करताना त्या प्रतिज्ञापत्रात चुका करण्यात आल्या आहेत.