‘मोले’तील तिन्ही प्रकल्प गोव्यासाठी महत्त्वाचे

पणजी
म्हादईप्रश्‍नी जलशक्ती मंत्रालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला दिलेल्या उत्तरावरून व मोले अभयारण्यातून जाणाऱ्या तीन प्रकल्पांबाबत टीका करून विरोधक लोकांना संभ्रमात टाकत आहे. म्हादईप्रश्‍नी सरकार गंभीर असून कळसा - भांडुरा येथील कामावर नजर ठेवून आहे. मोले अभयारण्यातून ज्या तीन प्रकल्पाना परवानगी मिळाली आहे ती गोव्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत, असे स्पष्टीकरण भाजपचे नेते सिद्धार्थ कुंकळ्येकर यांनी केले. 
पणजीतील भाजप कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना माजी आमदार कुंकळ्येकर म्हणाले की, म्हादई व मोले या दोन विषयांवर काही स्वयंघोषित तज्ज्ञ मते मांडून या तीन प्रकल्पांच्या कामांना आडकाठी आणण्याचा तसेच लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या तीन प्रकल्पांमुळे जैव विविधता लाभलेल्या मोले परिसरातील पर्यावरणावर त्याचा परिणाम होणार असल्याचा दावा या विरोधकांनी कोणताही अभ्यास न करता केला आहे. या अभयारण्यात वन्यजीव प्राण्यांचा संचार असला तरी त्यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना रेल्वेचे मार्गाचे दुपरीकरण करताना घेण्यात येणार आहेत. 
मोले अभयारण्यातून ज्या तीन प्रकल्पांच्या कामाना मंजुरी मिळाली आहे ते जुनेच आहेत. एकपदरी रेल्वे मार्गाचे दुपरीकरण केले जाणार 
आहे. राज्याला आवश्‍यक असलेला वीजपुरवठा करणारी वाहिनी शेजारील राज्यातून या परिसरात आणली जाणार आहे तसेच स्त्याचे रुंदीकरण केले जाणार आहे. हे तिन्ही प्रकल्प सध्या पूर्वीचेच आहेत मात्र त्याचा विस्तार केला जाणार आहे. गोव्याला स्वतः वीज निर्मिती करणे शक्य नाही. त्यासाठी आवश्‍यक असलेली वीज ते इतर राज्यांतून आणण्याशिवाय पर्याय नाही. अनमोड व चोर्ला घाटातून पूर्वीचा रस्ता आहे त्याचे रुंदीकरण करण्यात येत आहे. दूधसागर धबधबा येथून जाणारा रेल्वेचा एकपदरी मार्ग आहे तो दुपरी केला जाणार आहे. व्यावसायिक सौर ऊर्जा निर्मितीही शक्य नाही. पूर्वी साळावली, अंजुणे ही धरणे बांधतानाही विरोध झाला मात्र ती किती आवश्‍यक होती हे आता कळून येत आहे. विरोध करायचा म्हणून न करता या तीन प्रकल्पांचा भावी पिढीला उपयोग होईल असा सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. 
या तीन प्रकल्पांसाठी मोले भागातील सुमारे ७० हजार झाडे कापण्यास परवानगी असली तरी पर्यायी त्या बदल्यात त्याच्यापेक्षा अधिक रोपटी लावण्याचे काम इतर जागांवर सुरू झाले आहे. ७० हजार झाडांसाठी परवानगी घेण्यात आली असली तरी जितकी लागतील तेवढीच कापण्यात येणार आहेत. हे प्रकल्प गोव्याच्या विकासासाठी व हितासाठी गरजेचे आहेत. या प्रकल्पांचा फायदा भविष्यात होणार आहे हे विचारात घ्यायला हवे. म्हादईप्रश्‍नी जलशक्ती मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरातील काही भागावर प्रकाशझोत टाकून विरोधक नाहक टीका करत आहेत, असे कुंकळ्येकर यांनी स्पष्ट केले. 

संपादन ः संदीप कांबळे