धीरज हरमलकर
देवदासींसह ‘अन्याय रहित जिंदगी’(एनजीओ) ‘अर्ज’ च्या १५ जणांच्या शिष्टमंडळाने विजापूर व बागलकोट येथे जिल्हा प्रशासनाची भेट घेतली. या शिष्टमंडळाने गोव्यात राहणाऱ्या देवदासींना कर्नाटक सरकारच्या देवदासींसाठीच्या योजनांचा लाभ द्यावा,अशा आशयाचे निवेदनही त्यांना दिले आहे.
‘गोमन्तक’शी बोलताना‘अर्ज’चे प्रमुख अरुण पांडे यांनी सांगितले की, मूळ कर्नाटकातील देवदासींची दुसरी आणि तिसरी पिढी गोव्यात राहत असून ते या योजनेच्या लाभापासून वंचित असल्याने आम्ही ही मागणी करत आहोत,असेही त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, ‘अर्ज’ने या संदर्भात दिल्लीस्थित राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून कर्नाटकातील देवदासी कायदा कठोर बनवण्याची आणि कर्नाटक पुनर्वसन योजना गोव्यासह कर्नाटकाबाहेरील अन्य देवदासींपर्यंत पोहचण्याची विनंती केली आहे.
गोव्यात राहणाऱ्या देवदासींच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पिढीला तस्करीपासून रोखण्यासाठी हे केले जात आहे. लैंगिक शोषणाच्या उद्देशाने कर्नाटकातून देवदासींची गोव्यात मानवी तस्करी होते आणि ते रोखण्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत आहोत.
आमचे शिष्टमंडळ अनुसूचित जाती,जमातीच्या आयोग, महिला आणि बाल कल्याण विभागालाही भेटणार आहे. या भेटीस देवदासींच्या स्थितीबाबत आणि त्यांच्यासाठीच्या योजनांबाबत चर्चा करेल.
या शिष्टमंडळात बेळगावतील ६ आणि बागलकोट जिल्ह्यातील ६ जणांचा समावेश असून विजापूर, बागलकोट, बेळगाव जिल्ह्यांत जिथे देवदासी मोठ्या संख्येने वास्तव्यास आहेत,तिथेही हे शिष्टमंडळ जाऊन तेथील स्थितीचा आढावा घेईल. हे शिष्टमंडळ गुरुवारी गोव्यात परतण्याची शक्यता असल्याचे पांडे म्हणाले.
ठळक मुद्दे
९२% मुलींना अल्पवयीन असतानाच देवाला सोडले जाते. (४-१२ वर्षे - ५३%; १३-१८ वर्षे - ३९%).
५० टक्के देवदासींचे बालवयातच लैंगिक शोषण होते.
अंधश्रद्धा, सामाजिक दबाव, अपंगत्व, परंपरा आदींमुळे देवदासी प्रथा कायम आहे.
कर्नाटकात २०११-२०१७ दरम्यान देवदासी सोडण्याची फक्त चार प्रकरणे नोंद.
देवदासी प्रथा रोखण्यात कायदे अपुरे !
२०१८ मध्ये ‘अर्ज’ने, नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटी, बंगलोर आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, मुंबई यांनी गोवा आणि कर्नाटकात देवदासी प्रथेवर केलेल्या संशोधन केले होते.
अल्पवयीन मुलींना देवदासी म्हणून सोडणे आणि त्यांचे लैंगिक शोषण गोव्यात थांबले आहे, परंतु कर्नाटकात ते सुरूच आहे. तेथील देवदासी प्रथा रोखण्यासाठी सध्याचे कायदे अपुरे असून अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थाही कारवाईत अपयशी आहेत, असे महिला आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात ‘अर्ज’ने नमूद केले आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
