विधानसभा अधिवेशन चार आठवड्यांचे हवे

पणजी

विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनाचा कालावधी किमान चार आठवड्यांचा केला जावा. सरकारने आर्थिक स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका जारी करावी. समाजातील दुर्बल घटकांसाठी आर्थिक पॅकेज तातडीने द्यावे, या मागण्या काँग्रेस पक्ष लावून धरणार आहे. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी काँग्रेस विधिमंडळ गटाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली.
ते म्हणाले, विधानसभा अधिवेशन २७ जुलैपासून बोलावण्यात आले आहे. कोरोनाचे रुग्ण वाढत चालले आहे. काँग्रेस विधिमंडळ गटाची बैठक झाली. त्यात विधानसभा अधिवेशन ही कमी दिवसांसाठी बोलावण्यात आले आहे, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्याने चर्चेसाठी दिवस अपुरे पडणार आहे. विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा विषय आम्ही उपस्थित करणार आहोत. सरकारचे अपयश आहे. कोविड, खलाशी, कामगार कल्याण निधी घोटाळा, असे अनेक विषय आम्ही विधानसभेत आक्रमकपणे मांडणार आहोत.
कोरोनामुळे दुर्बल घटक संकटात आहे. पत्र लिहून अशा घटकाना १०० कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यावे, असे सुचवले होते. विरोधी आमदारांच्या बैठकीवेळी हा मुद्दा आम्ही सरकारसमोर मांडला होता. सरकारने या घटकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. त्यावर सरकारने मौन बाळगले आहे. त्यामुळे सरकारने राज्याच्या वित्तीय स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका जारी करावी ही मागणी आम्ही पुढे रेटणार आहोत. कल्याणकारी योजनांचे चार महिने लाभ बंद करण्यात आला आहे. त्यामागचे सत्य सरकारने सांगितले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

सर्वकाही बंद, तर चर्चा कसली?
लुईझिन फालेरो म्हणाले, कमी कालावधीमुळे जनतेचे प्रश्‍‍न मांडणार तरी कसे?‍
 सरकार बंद पडले आहे. विधानसभा अधिवेशन बोलावून कसली चर्चा सरकार करू पाहत आहे. मंत्रिमंडळाने नवीन कामे हाती घेण्यावर बंदी घातली आहे. सरकारने हात आखडता घेतला आहे. मग चर्चा ती कशावर करणार. आमदार म्हणून आम्ही विकासाचे मुद्दे विधानसभेत मांडले तर सरकार निधी नाही, असे उत्तर देणार.
विधानसभेत जनतेच्या प्रश्नांवर जाब विचारता येतो विधानसभा अधिवेशनाचे दिवस कमी केल्याने त्यासाठी वेळ मिळणार नाही. चार ते पाच आठवड्यांचे अधिवेशन घेतले तरच हे शक्य आहे. सरकार अडचणीत हे आम्ही जाणतो. सरकारने त्याविषयी आमच्याशी चर्चा केली पाहिजे. आम्ही सारे मिळून यातून मार्ग काढू शकतो. इंधनाचे दर वाढवून सरकारने सर्वसामान्यांसमोरील अडचणींत भर घातली आहे. बार व उपहारगृहे का सुरू केली जात नाहीत, याचे उत्तर सरकारने द्यावे.

जनजागृतीशिवाय कोरोना
प्रसार रोखणे अशक्य : रवी नाईक
आमदार रवी नाईक म्हणाले, लोकांत कोरोनाविषयी जागृती करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. जनजागृतीशिवाय कोरोनाचा प्रसार रोखता येणार नाही. अज्ञानापोटीच कोविड मृतदेहांच्या अंत्यसंस्काराला विरोध होत आहे. लोकप्रतिनिधींनीही यात महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे. सरकारने ऑनलाईन शिक्षण द्यावे पण मोबाईल उपलब्ध करावेत. इंटरनेटची समस्या सोडवावी.

वीज बिले माफ करा : रेजिनाल्‍ड
आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स म्हणाले, वीज बिले भरमसाठ वाढली आहेत. कोविडची लागण झालेल्या भागातही वीज बिले पाठवली जात आहेत. तेथे बिले काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना पाठवता कामा नये. सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांनाची काळजी घेणे सोडून दिल्याचे दिसते. सहा महिने वीज बिले माफ केली पाहिजेत. सरकार खाणींत जास्त रस घेत आहे त्यांना कोरोनाचे काही पडून गेलेले आहे. १४४ कलम मागे घेतले जात नाही.