मुरगाव बंदर होणार स्वायत्त

गोमंतक वृत्तसेवा
मंगळवार, 27 ऑक्टोबर 2020

प्रमुख बंदर अधिकारिणी विधेयक २०२० केंद्र सरकार आणत आहे. अजून तो कायदा झाला नाही तरी तो धोकादायक आहे. या विधेयकामुळे प्रमुख बंदरांना स्वायत्त संस्थेचा दर्जा मिळणार आहे. त्यामध्ये मुरगाव बंदरचा समावेश आहे.

पणजी:  प्रमुख बंदर अधिकारिणी विधेयक २०२० केंद्र सरकार आणत आहे. अजून तो कायदा झाला नाही तरी तो धोकादायक आहे. या विधेयकामुळे प्रमुख बंदरांना स्वायत्त संस्थेचा दर्जा मिळणार आहे. त्यामध्ये मुरगाव बंदरचा समावेश आहे. तसे झाल्यास या बंदरावर मोठ्या उद्योजकांचे वर्चस्व राहणार आहे. केंद्रातील सरकारला निधीचा पुरवठा करणाऱ्या अदानी कंपनीच्या मुरगाव बंदरातील ‘कोळसा हब’ हे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाचे पदाधिकारी प्रा. प्रजल साखरदांडे यांनी आज केला. 

पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, केंद्र सरकार गोव्यातील सरकारच्या मदतीने हे नवे विधेयक लागू करण्याचा प्रयत्नात असून हे धक्कादायक आहे. सध्या मुरगाव बंदर हे सरकारच्या अधिपत्याखाली आहे मात्र या नव्या कायद्यानंतर त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही. मुरगाव बंदर व्यवस्थापन त्यांचे निर्णय ते स्वतः घेऊ शकणार आहे. त्यांच्यावर कोणाचेच बंधन असणार नाही व ते कोणचाही प्रस्ताव स्वीकारू शकतात. या विधयेकामुळे गोव्याची असलेला अर्ध्याहून अधिक किनारपट्टीचा भाग हा मुरगाव बंदराच्या अखत्यारित येणार आहे व भाडेपट्टीवर अदानी कंपनीला लिजवर देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुरगाव बंदरामध्ये ‘कोळसा हब’साठी कोणीही त्यांना अडवू शकणार नाही, असे साखरदांडे म्हणाले. 

मुरगाव बंदर येथील कोळसा हाताळणी प्रकल्प तसेच मोले प्रकल्प होणारच असा दावा राज्य सरकार करत आहे यावरून गोमंतकियांना हे सरकार कोणतीच किंमत देत नाही हे स्पष्ट होते. गोवा हे पर्यटन स्थळ म्हणून जगाच्या नकाशावर प्रसिद्ध आहे मात्र कोळसा हब या प्रदूषणकारी प्रकल्पामुळे गोव्याच्या पर्यटनाचा विध्वंस झाल्याशिवाय राहणार नाही. अदानी कंपनी केंद्र सरकारला निधीद्वारे देणग्या देते त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकार त्यांनाच पाठिंबा देणार त्यात दुमत नाही. गोव्यात कोळसा हब उभारून गोमंतकियांची चेहरे काळे केले जाणार आहे.

हरित गोवाचे रुपांतर काळा गोवा असे होणार आहे. हे विधेयक आणण्यामागे केंद्र व राज्य सरकारचे अदानी कंपनीला मदत करण्यासाठी हे मोठे षडयंत्र रचले जात आहे. राज्य सरकार एकापाठोपाठ पर्यावरणाला मारक व विध्वंस करणारे प्रकल्प आणत आहे. जे प्रकल्प आणले जात आहेत त्याचा गोव्यातील ‘कोळसा हब’शी संबंधित आहेत. गोवा हे पर्यटन स्थळ म्हणून नावलौकिकास होते ते या प्रकल्पांमुळे नष्ट होणार असल्याचे मत साखरदांडे यांनी व्यक्त केले.

संबंधित बातम्या