एलईडीद्वारे ‘बूल ट्रॉलिंग’ मासेमारीला प्रतिबंध

गोमंतक वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2020

समुद्रातील निर्बंधित क्षेत्रात एलईडी लाईट्सद्वारे बूल ट्रॉलिंग करण्यात येणाऱ्या मच्छिमारीवर केव्हा बंदी घालण्यात येईल तसेच बंदीची कारवाई कोणता अधिकारी करणार त्याच्या नावासह येत्या ४ नोव्हेंबरपर्यंत सरकार व तटरक्षक दलाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर देण्याचे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिले. ज्योकिम रेजिनाल्ड मेंडिस यांनी खंडपीठात याचिका सादर केली आहे. 

पणजी:  समुद्रातील निर्बंधित क्षेत्रात एलईडी लाईट्सद्वारे बूल ट्रॉलिंग करण्यात येणाऱ्या मच्छिमारीवर केव्हा बंदी घालण्यात येईल तसेच बंदीची कारवाई कोणता अधिकारी करणार त्याच्या नावासह येत्या ४ नोव्हेंबरपर्यंत सरकार व तटरक्षक दलाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर देण्याचे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिले. ज्योकिम रेजिनाल्ड मेंडिस यांनी खंडपीठात याचिका सादर केली आहे. 

एलईडी लाईट्सचा वापर करून समुद्रातील निर्बंधित क्षेत्रात बूल ट्रॉलिंग करून मच्छिमारी केली जात आहे. त्यामुळे समुद्रातील मत्स्य पैदासला तसेच पारंपरिक मच्छिमारांच्या व्यवसायालाही धोका निर्माण झाला आहे. मच्छिमारी खात्याने यासंदर्भात कारवाई करण्याबाबत पावले उचलण्याची आश्‍वासने पूर्ण केलेली नाही. समुद्रात या मोठ्या बोटी एलईडी लाईट्सचा वापर करून मासेमारी करतात मात्र या बोटी असतात तेथपर्यंत जाण्याबाबत खात्याकडूनही दुर्लक्ष केले जाते. या याचिकेत सरकारी यंत्रणा, तटरक्षक तसेच काही खासगी बोट मालकांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम व ॲड. डी. शिरोडकर, तटरक्षक दलातर्फे ॲड. प्रवीण फळदेसाई हे काम पाहत आहेत. 

बेतुल - केपे येथील ज्योकिम मेंडिस यांची आज याचिका खंडपीठासमोर सुनावणीस आली असता ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी बाडू मांडाताना सांगितले की, एलईडी लाईट्स लावल्याचा संशय असलेल्या काही बोटींची तपासणी करण्यात आली असून इतरांची तपासणी लवकरच पूर्ण केली जाईल. खासगी बोट चालकांतर्फे काही वकिलांनी सांगितले की, त्यांच्या बोटींना एलईडी लाईट्स मासेमारी करण्यासाठी लावलेल्या नाहीत.

यावेळी गोवा खंडपीठाने सर्व बोट चालकांना मासेमारीसाठी एलईडी लाईट्सचा वापर मासेमारीसाठी करू नये, असा आदेश दिला आहे तसेच अशा प्रकारच्या व्यवसायाला बंदी असल्याने प्रतिवादी असलेल्या बोट मालकांना प्रतिबंध करण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आहे.

संबंधित बातम्या