कर्जाविषयी बँकांनाच विश्‍वास वाटेना!

गोमंतक वृत्तसेवा
शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2020

केंद्र सरकारने कोरोनामुळे लागू झालेल्या टाळेबंदीमुळे रस्त्याच्या कडेला भाजीपाला किंवा इतर वस्तू विक्री व्यवसाय करणाऱ्यांना आर्थिक हातभार लावावा म्हणून पंतप्रधान सेवा योजनेंतर्गत १० हजार रुपये सात टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद केली आहे,

पणजी: केंद्र सरकारने रस्त्याच्या कडेला भाजीपाला किंवा इतर वस्तू विक्री व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आत्मनिर्भर सेवा योजनेंर्गत ‘स्वनिधी योजन’ ही कर्ज योजना जूनमध्ये आणली, परंतु या योजनेसाठी राज्यातील ७६० जणांनी बँकांकडे कर्जासाठी अर्ज केले, परंतु त्यातील केवळ १४.४७ टक्के अर्ज मंजूर झाले आहेत.

पणजीतील बूट पॉलिश करणाऱ्या सातजणांचे अर्ज मंजूर झाले आहेत.  केंद्र सरकारने कोरोनामुळे लागू झालेल्या टाळेबंदीमुळे रस्त्याच्या कडेला भाजीपाला किंवा इतर वस्तू विक्री व्यवसाय करणाऱ्यांना आर्थिक हातभार लावावा म्हणून पंतप्रधान सेवा योजनेंतर्गत १० हजार रुपये सात टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद केली आहे, परंतु विशेष बाब म्हणजे जे विक्रेते बँकांकडे अर्ज करीत आहेत, त्या कर्जाच्या परतफेडीविषयी बँकांना विश्‍वासहर्ता वाटत नाहीत, त्यामुळे बँकांकडे असे कर्जाचे अर्ज पडून राहिले आहेत. ज्या उद्देशाने ही योजना सुरू केली आहे, त्याचा उद्देश बँका सफल करू देत नाहीत हे निश्‍चित असेच म्हणावे लागेल. 

केवळ दहा हजार रुपयांच्या कर्जासाठी बँकांना विश्‍वासहर्ता वाटत नाही, परंतु जे कोट्यवधींचे कर्ज घेतात आणि परतफेड न करता देश सोडून पळून जातात, त्यांच्याविषयी बँका मात्र विश्‍वास ठेवतात, असेच हे चित्र आहे. केंद्र सरकारने ज्या उद्देशाने गरीब आणि कष्टाळू लोकांसाठी ही योजना आणली त्याला आडकाठी बँकाच आणत आहेत.

पणजीत या योजनेविषयी महापालिकेने मार्केट व इतर परिसरात जागृती केली. पण केवळ बूट पॉलिश करणाऱ्या सात जणांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. जो कर्जदार सहा महिन्यांच्या कालावधीत कर्जाचे हप्ते वेळेत भरणार आहे, त्यांच्यासाठी केंद्र सरकार मदत करणार आहे. ती मदत कर्जदाराने व्याजापोठी देणाऱ्या १४०० रुपयांपैकी ७०० रुपये केंद्र सरकार भरणार आहे. त्यामुळे कर्जदाराला केवळ ७०० रुपयेच अधिक भरावे लागणार आहेत.

संबंधित बातम्या