‘मोले वाचवा’ नंतर मोठी मोहिम; गोवा सरकारला घेरण्याची ‘आराखडा’ योजना

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 1 फेब्रुवारी 2021

तम्नार गोवा वीज वाहिनी, राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण व लोहमार्ग दुपदरीकरणाच्या मुद्यावरून सरकार नमत नसल्याचे दिसल्यावर आता गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याच्या मुद्यावरून सरकारची कोंडी करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

पणजी :  तम्नार गोवा वीज वाहिनी, राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण व लोहमार्ग दुपदरीकरणाच्या मुद्यावरून सरकार नमत नसल्याचे दिसल्यावर आता गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याच्या मुद्यावरून सरकारची कोंडी करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. पर्यावरणाच्या मुद्यावरून सरकारी प्रकल्पांना आडकाठी आणणारे नेहमीचेच चेहरे या नव्या आंदोलनात असतील. त्यांनी काल दक्षिण गोव्‍यात एका ठिकाणी भेटून याचे नियोजन केल्याची  माहिती मिळाली आहे.

गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये आत्तापर्यंत 1000 आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण

मिळालेल्या माहितीनुसार या आराखड्यामुळे किनाऱ्यांचे पारंपरिक वापरकर्ते फेकले जातील. मोठी बांधकामे किनारी भागात येण्याचा मार्ग मोकळा होईल. सीआरझेडचे नियम बड्या लोकांसाठी शिथिल करण्यासाठी या आराखड्याची पळवाट शोधण्यात आल्याचा प्रचार आता सुरू करण्यात येणार आहे. त्याचे नियोजन केले असून या आराखड्याबाबत ताळगाव आणि मडगाव येथे ७ मार्च रोजी होणाऱ्या जनसुनावणीवेळी त्याला विरोध करण्यासाठी लोक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतील, असे नियोजन करण्यात येत आहे.

गोवा अडकतोय कर्जाच्या जाळ्यात

सरकारने शेळ मेळावलीतील प्रस्तावित आयआयटी संकुल प्रकल्प सत्तरीबाहेर हलवला. त्यानंतर सरकारने जनतेच्या मागणीनुसार आणखीनही काही निर्णय घेतले. त्याच धर्तीवर तम्नार गोवा वीज वाहिनी, राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण व लोहमार्ग रुंदीकरण हे तिन्ही प्रकल्प निदान निवडणूक वर्षात तरी सरकार स्थगित ठेवेल, अशी विरोधकांची धारणा होती. मात्र विधानसभेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ठाम भूमिका घेतली. पाच तास या विषयावर चर्चा होऊ दिली, मात्र प्रकल्प होणारच, यावर ते कायम राहिले. यामुळे ‘मोले वाचवा’ हा सरकारविरोधी परवलीचा शब्द आताच्या घडीला नाही, हे विरोधकांच्या लक्षात आले आहे.

यामुळे सरकारला घेरण्यासाठी काय करावे, यावर विचार सुरु असतानाच गोवा किनारी क्षेत्र आराखडा तयार होऊन राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्याच्या ताब्यात मिळाला आहे. तो कायम करण्यापूर्वी नियमाप्रमाणे सरकारला जनसुनावणी घ्यावी लागणार असल्याचे समजल्यावर सरकारविरोधी जनमत तयार करण्यासाठी त्याचा वापर करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात ‘मोले वाचवा’ची जागा ‘किनारे वाचवा’ या घोषणांनी घेतल्याचे दिसून येणार आहे. यासाठी पेडणे, डिचोली, बार्देश, तिसवाडी, फोंडा, मुरगाव, सासष्टी, केपे, सांगे व काणकोण तालुक्याच्या किनारी भागात या आराखड्यामुळे येऊ घातलेल्या गडांतराविषयी व्यापक जनजागृती करण्याचे नियोजन सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी करण्यात आले आहे.

किनाऱ्यांची धूप थांबवून संवर्धन करण्यासाठी उपाययोजना सूचवणे, कासव अंडी घालण्याच्या जागेच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा, नदीच्या मुखाजवळील पाण्याचा अभ्यास करणे, खाजन व्यवस्थापन आराखडा, वाळूच्या टेकड्यांचे संवर्धन, कांदळवन संवर्धन, मत्स्यपैदास ठिकाणे ओळखण्याची तरतूदही या आराखड्यात आहे. मत्स्यसंपदा असलेली ठिकाणी ओळखून मूल्यांकन करणे, मासेमारीसाठी किनारी भागातील जागा सूचवणे, वाळू किती काढली जाईल, याची क्षमता निश्‍चित करणे, ग्रॅण्ड बेटावरील प्रवाळांचा अभ्यास करणे, आगरांचा अभ्यास करणे, खारटपणाचा भूजलावरील परिणामांचा अभ्यास करण्याचा समावेशही या एकात्मिक किनारी व्यवस्थापन आराखड्यात करण्यात आला आहे. सांडपाणी तसेच मलनिस्सारण व्यवस्थापन, किनारी जल निरीक्षणात सुधारणा करणे, निरंतर मासेमारी आणि मत्सशेतीसाठी सुविधा निर्मिती, एकात्मिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, रॅम्प शौचालये, जलक्रीडा, सुरक्षा आणि सुरक्षितता आदींचा अभ्यासही यात केला जाणार आहे. सौर ऊर्जा धोरणास प्रोत्साहन आणि निसर्गाशी सुसंगत अशी शॅक्‍स उभारणी हा विषयही यात समाविष्ट केला गेला आहे.

किनारी भागात बांधकामांना, इमारत दुरुस्तीला तसेच पारंपरिक घरांच्या जतनासाठी सरकारी परवानगी मिळेपर्यंत अनेकांचा जीव मेटाकुटीला येतो. किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे प्रलंबित असलेल्या शेकडो तक्रारीपैंकी बहुतांश तक्रारी सागरी अधिनियमांच्या (सीआरझेड) भंगाच्या असतात. त्यातही घरांत व्यावसायिक उपक्रम राबविल्याच्या तक्रारी अनेक आहेत. या साऱ्यांवर किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात संबंधित भागात कोणत्या उपक्रमांना परवानगी देता येईल, याची स्पष्ट नोंद करून हा प्रश्‍न सोडविता येणे शक्‍य आहे. त्यामुळे शक्‍य तितक्‍या लवकर हा आराखडा लागू केला जावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार किनारी व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. चेन्नईतील नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल  कोस्टल मॅनेजमेंट या केंद्र सरकारच्या संस्थेकडे हे काम सोपविण्यात  आले होते.

संबंधित बातम्या