मजूर नोंदणी प्रक्रियेमध्ये महाघोटाळा 

dainik gomantak
गुरुवार, 2 जुलै 2020

प्रत्येकाला सहा हजार रुपये त्यांच्या खात्यावर जमा करायला हवेत मात्र कमीत कमी १५५ रुपये तर जास्तीत जास्त सुमारे ९ लाख रुपये जमा झाले आहेत. तसेच काही मजुरांना २० ते ५० हजारांपर्यंत रक्कम दिल्याची नोंद यादीत आहे.

पणजी

गोवा इमारत व बांधकाम कल्याण मंडळामध्ये नोंदणी केलेल्या मजुरांच्या नावाचा गैरवापर करून मोठा घोळ व लूट झाली आहे. हा निधी भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी, सरपंच व पंचांनी बोगस मजुरांच्या नावे हडपण्याचा प्रयत्न केला आहे. छायाचित्र असलेल्या कोऱ्या अर्जाला मजूर नोंदणी क्रमांक देण्यात आला आहे. अनेक अर्जांवर एकच मोबाईल क्रमांक नमूद असण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेमध्येच घोटाळा असल्याचा केलेल्या आरोपांना हिंमत असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी अथवा कामगारमंत्र्यांनी उत्तर देण्याचे आव्हान प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस अमरनाथ पणजीकर यांनी दिले. 
मजुरांची नोंदणी नोंदवण्याचे काम नेटइंडिया या एका खासगी कंपनीला देण्यात आले होते. या कंपनीने सुमारे २२ हजारांहून अधिक नोंद केली मात्र माहिती हक्क कायद्याखाली मिळवलेल्या माहितीत फक्त १५ हजार ४९१ मजुरांचीच यादी देण्यात आली आहे. नोंद झालेले हे मजूर परप्रांतीय आहे व त्यामध्ये काही गोमंतकियांच्या नावाचाही समावेश आहे. प्रत्येकाला सहा हजार रुपये त्यांच्या खात्यावर जमा करायला हवेत मात्र कमीत कमी १५५ रुपये तर जास्तीत जास्त सुमारे ९ लाख रुपये जमा झाले आहेत. तसेच काही मजुरांना २० ते ५० हजारांपर्यंत रक्कम दिल्याची नोंद यादीत आहे. या मजुरांनी दिलेल्या मोबाईलवरून संपर्क साधला असता मोबाईत बंद आहेत तर काहींनी हा निधी मिळण्यासाठी अर्जही केलेला नसल्याची माहिती दिली. गोमंतकीय मजूर म्हणून नोंद असलेल्या काही पंच व सरपंच तसेच जिल्हा पंचायत निवडणुकीत उभे असलेल्यांची नावे उघड झाली आहेत. बहुतेक हे बोगस मजूर धारबांदोडा या भागातील आहेत. 
काही मजुरांची नावे समजण्यापलिकडची आहेत. कामगार खात्याच्या निरीक्षकांनी मजुराच्‍या अर्जातील माहितीची शहानिशा न करता ते 
मंजूर केले आहेत. त्यामुळे या एकूण प्रकरणामध्ये कामगार खात्याचे मजूर निरीक्षक, भाजपचे कार्यकर्ते तसेच सरपंच व पंच असून त्यांनीच मजुरांच्या बोगस नावाचे अर्ज खात्याकडे सादर केले असल्याचे या मिळवलेल्या माहितीवरून उघड होत असल्याचा दावा पणजीकर यांनी केला. 
गोवा इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे मजूर म्हणून नोंदणी केल्यावर त्यांना किमान १५ दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाते. 
या काळात त्यांना वेतनपासून वंचित राहावे लागत असल्याने त्यांना तासाला ३० रुपये प्रमाणे मोबदला द्यायला हवा तो देण्यात आला नाही, मात्र त्याची बिले मंजूर करण्यात आली आहेत.. प्रशिक्षणाची तारीख ईमेलवरून ज्या दिवशी माहिती देण्यात आली आहे त्याच दिवशी प्रशिक्षण ठेवण्यात आली आहे यावरून हे प्रशिक्षण देण्यात आले नसल्याचा सिद्ध होते. टाळेबंदीच्या काळात अनेक कंपन्यांनी 
मजुरांसाठी किराणा मालाची पाकिटे दिली होती मात्र ती त्यांच्यापर्यंत पोहचलीच नाहीत. भाजप कार्यकर्त्यांनी ही पाकिटे वितरणाच्या नावाखाली हडप केली. या मजुरांच्या बोगस नावाने निधीचा हडप करण्यामध्ये हात असलेल्यांचा पर्दाफाश करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सखोल चौकशी करून सत्य गोमंतकियांसमोर उघड करावे. काँग्रेसने या घोटाळ्याचे पुरावे मिळवलेले आहेत. काही सरपंच व पंच तसेच जिल्हा पंचायत उमेदवारांनी या निधीचा पर्दाफाश झाल्यानंतर त्यांना मिळालेली रक्कम परत केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही चौकशी न केल्यास योग्य कायदेशीर मार्ग अवलंबिला जाईल, असे अमरनाथ पणजीकर म्हणाले. 
 

संबंधित बातम्या