गोमंतकीय मातृभाषा प्रेमींचा भाजपकडून विश्‍वासघात: सुभाष वेलिंगकर

प्रतिनिधी
शुक्रवार, 11 सप्टेंबर 2020

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे निमंत्रक सुभाष वेलिंगकर यांची टीका

पणजी: गोमंतकीय मातृभाषा प्रेमींचा भाजप सरकारने घोर विश्वासघात केल्याची काळी पार्श्वभूमी असल्याने, नवे मातृभाषा- समर्थक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे सरकार प्रामाणिकपणे राबवील याचा विश्वास जनतेला नाही, अशी टीका भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे निमंत्रक सुभाष वेलिंगकर यांनी केली आहे.

वेलिंग यांनी म्हटले आहे की, यापूर्वीचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण देखील, प्राथमिक स्तरावर संपूर्ण देशात मातृभाषा हेच शिक्षणाचे माध्यम असावे या गोष्टीचा पुरस्कार करणारे होते. गोव्यातही १९९० ते २०११ पर्यंत तब्बल २१ वर्षे हेच धोरण तत्कालिन शिक्षणमंत्री व माजी मुख्यमंत्री स्व. शशिकला काकोडकर यांनी १९९० साली खंबीर निर्णय घेऊन अधोरेखित केले होते. २०११ साली काँग्रेसने त्याचा भंग करून इंग्रजी माध्यमास सरकारी अनुदान प्रारंभ केले व त्यानंतर २०१२ साली सत्तेवर आल्यानंतर भाजप सरकारनेही इंग्रजीला अनुदान सुरू ठेऊन मातृभाषा-धोरण आजतागायत मोडून काढले. शिवाय हेच परकीय भाषा माध्यम प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रत्यक्ष शिक्षण कायद्यातच,  इंग्रजी-समर्थन कायमस्वरुपी करण्यास,सुधारणा करण्याचे असफल कारस्थान रचले.

या पार्श्वभूमीवर नवे शैक्षणिक हे सरकार प्रामाणिकपणे राबवेल असे वाटत नाही. नव्या धोरणाच्या तथाकथित कार्यवाहीच्या दृष्टीने काही हालचाली सुरु झाल्या आहेत. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली,उच्च शिक्षण धोरण-निश्चितीसाठी समिती घोषित झाली आहे. शैक्षणिक धोरण निश्चित करण्यासाठी समित्यांचे नेतृत्व शिक्षणतज्ज्ञांकडेच असावे,राजकीय नेत्यांकडे नव्हेच नव्हे, ही मंचाची भूमिका आहे. 

शिक्षण-माध्यम प्रश्नी अशीच एक समिती माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्वतःच्याच अध्यक्षतेखाली २०१३ साली जनतेला चकवण्यासाठी स्थापन केली व जेव्हा समितीतील निष्कर्ष मातृभाषा-माध्यमास पोषक असे निघू लागले, त्यावेळी ही कमिटीच गुंडाळून, निर्णय मुख्यमंत्री म्हणजे आपणच घेणार; समिती नव्हे, हे त्यानी अधिकृतपणे ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी घोषित करून टाकले होते ही भाजप सरकारची पार्श्वभूमी आहे, असे त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या