भाजप सरकारने गोव्याला केले दिवाळखोर ; काँग्रेसच्या गिरीश चोडणकरांचा आरोप

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 23 नोव्हेंबर 2020

राज्यातील भाजप सरकारने २०१२ पासून सत्तेत आल्यापासून आपल्या नाकर्तेपणाने गोव्याला दिवाळखोर केले आहे. विकासकामांच्या नावाखाली लोकांना फसवी आश्‍वासने दिली जात आहेत. अतिउत्साहाला आवर घालावा व जनतेची फसवणूक करणे थांबवावे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी म्हटले आहे.

पणजी  : राज्यातील भाजप सरकारने २०१२ पासून सत्तेत आल्यापासून आपल्या नाकर्तेपणाने गोव्याला दिवाळखोर केले आहे. विकासकामांच्या नावाखाली लोकांना फसवी आश्‍वासने दिली जात आहेत. अतिउत्साहाला आवर घालावा व जनतेची फसवणूक करणे थांबवावे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी म्हटले आहे. महसुली तूट कमी झाली आहे तर वित्तीय तुटीमध्ये वाढ होत आहे. याबाबत सरकारला मे महिन्यातच कळविले होते. मात्र, त्याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे सरकारने हिंमत असेल तर सरकारला कोठून व कशाप्रकारे महसूल प्राप्ती होणार तसेच आर्थिक स्थितीची आकडेवारी अधिवेशनाच्या पटलावर ठेवण्याचे आव्हान त्यांनी दिले आहे. 

भाजप सरकार आल्यानंतर २०१२ साली राज्यातील खाण व्यवसाय बंद झाला. तेव्हापासून अर्थव्यवस्था ढासळत गेली, ती अजून स्थिर झालेली नाही. एकीकडे सरकार खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घेत आहे, तर कसिनोंची थकबाकी शुल्क माफ करण्याबाबत विचार करत आहे. सरकारने ‘सेझ’ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) प्रवर्तकांना कर्ज काढून व्याजाचे २५६ कोटी फेडले. सरकारी कर्मचारी व निवृत्तीवेतनावर प्रतिमाह सरकार सुमारे २५० कोटी रुपये खर्च करते. त्याव्यतिरिक्त कल्याणकारी योजना असलेल्या सुमारे १.२५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेवर २४ कोटी, १.५० लाख महिलांसाठीच्या गृहआधार योजनेवर ३० कोटी तर लाडली लक्ष्मी योजनेसाठी प्रति महिना १० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. नव्याने दहा हजार कर्मचाऱ्यांची नोकरभरती केल्यावर प्रतिमाह सुमारे ३५ कोटींची त्यामध्ये वाढ होणार आहे. 

‘सीआयआय’ची शिफारस 

सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी भारतीय उद्योग महासंघाने (सीआयआय) केलेल्या ऑडिटनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांचा योग्य कामासाठी उपयोग व्हायला हवा. जी नित्यक्रम कामे आहेत ती स्वंयचलित करण्याची आवश्‍यकता आहे. जी कामे करण्याची आवश्‍यकता नाही त्या कर्मचाऱ्यांना इतर विभागात स्थलांतर केल्यास त्यांचा उपयोग करून घेणे शक्य आहे. गोवा सरकारमध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रति दशलक्षमागे सर्वांत जास्त सरकारी कर्मचारी आहेत. तरी काही खात्यांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे सरकारने प्रत्येक खात्याचा लेखाजोखा करण्याची गरज असल्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. 

अधिक वाचा : 

अनेकदा आंदेलने करूनदेखील खासगी बस मालकांच्या मागण्या अपूर्णच ; वाहतूक अधिकाऱ्यांना आज पुन्हा घेराव घालत विचारला जाब 

गुजरात, मुंबई-दिल्लीकरांना आवडे गोवा..

कर्जामुळे गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेवर बोजा

 

संबंधित बातम्या