'जन चळवळीला' काँग्रेसचा पाठिंबा

गोमन्तक वृत्तसेवा
रविवार, 8 नोव्हेंबर 2020

गोव्याला कोळसा हब बनविण्यासाठी भाजप सरकारने डाव रचला असून गोव्याला कोळशाचा हब बनविण्यापासून रोखण्यासाठी गोमंतकीयांवर चळवळ सुरू करण्याची पाळी सरकारने आणली आहे.

सासष्टी  : गोव्याला कोळसा हब बनविण्यासाठी भाजप सरकारने डाव रचला असून गोव्याला कोळशाचा हब बनविण्यापासून रोखण्यासाठी गोमंतकीयांवर चळवळ सुरू करण्याची पाळी सरकारने आणली आहे. केंद्र सरकारने हाती घेतलेले जनविरोधी प्रकल्प पूर्ण झाल्यास गोवा तसेच गोमंतकीयाना याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार असून या प्रकल्पास विरोध करण्यासाठी जनतेने पुकारलेल्या जन चळवळीला काँग्रेस पक्ष पाठिंबा देणार आहे, असे  विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी जाहीर केले. 

मडगाव येथील लोहिया मैदानावर  काँग्रेस पक्षाने आज आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत कामत बोलत होते. केंद्र  सरकारने हाती घेण्यात आलेले रेलमार्ग दुपदरीकरण, या सभेत  अनमोड ते मोलेपर्यत रस्त्याचे रुंदीकरण आणि नव्या ४०० केव्हीए वीज वाहिनीला विरोध करण्यात आला. खासदार फ्रान्सिस सार्दीन, काँग्रेसचे  प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, आमदार प्रतापसिंग राणे, आमदार लुईझिन फालेरो,  आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, माजी विजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, गोवा महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष प्रतिमा कुदिन्हो, काँग्रेसचे उपाध्यक्ष एम. के. शेख, अमरनाथ पणजीकर, संकल्प आमोणकर उपस्थित होते. 

लोकांचे मत लक्षात न घेणाऱ्या सरकारला राज्य करण्याचा अधिकारच नाही. सध्या देशात मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण करण्यास भाजप सरकारने सुरुवात केली असून मुरगाव पोर्ट ट्रस्टचेही खाजगीकरण करण्यास सरकार निश्चितच प्रयत्न करणार, असे कामत यांनी सांगितले. वीज वाहिनीसाठी मोले परिसरात झाड्यांची कत्तल करण्यात आली असून ही वृक्ष तोड करण्यापेक्षा सरकारने दुसरा पर्याय शोधणे आवश्यक होते, असेही कामत यांनी स्पष्ट केले.
गोवा हे सर्वात लहान राज्य असून गोव्याला रेल्वे दुपदरीकरणाची काहीही गरज नाही. रेलमार्ग दुपदरीकरण हे कोळसा वाहतूक करण्यासाठी होत असून हे गोवा तसेच गोमंतकीयांसाठी धोकादायक असल्यामुळे गोव्यातील जागृत नागरिकांनी पुढे येऊन याच्या विरोधात आवाज उठवणे आवश्यक आहे. प्रदूषण नियंत्रण कायदा हा गोमंतकीयांमुळे उदयास आला असून गोवा संपविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या सरकार विरोधात आवाज उठविण्यासाठी गोमंतकीय मोठ्या संख्येने पुढे येणार, असे आमदार  प्रतापसिंग राणे यांनी सांगितले. 

गोव्यावर प्रकल्प लादण्याचा केंद्र सरकारला काहीच अधिकार नसून गोमंतकीय नागरिकांनी एकत्र येऊन रेलमार्ग दुपदरीकरणा विरोधात आवाज उठविल्याने दवर्ली येथील रेल्वे क्रॉसिंगवर होणाऱ्या कामास स्थगिती आणली आहे, असे फालेरो यांनी सांगितले. 

लोकांच्या भल्यासाठी केंद्र सरकारने हे प्रकल्प हाती घेतले असल्याचा दावा करून सरकार गोमंतकीयांची दिशाभूल करीत असून जनतेकडून विरोध करण्यात येणारे हे प्रकल्प सरकारने आधीच मागे घेणे आवश्यक आहे. पण, सरकार जनतेच्या विरोधात जाऊन बळजबरीने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे, असे फ्रान्सिस सार्दीन यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या