भाजप सरकारचा भ्रष्टाचाराचा उच्चांक 

पणजी

 गेल्या आठ वर्षापासून सत्तेवर असलेल्या भाजप सरकारने भ्रष्टाचाराचा उच्चांक गाठला आहे. सरकारने या काळात अनेक घोटाळे व गौडबंगाल केले आहे. काही दिवसांपूर्वी गोवा लोकायुक्तने या सरकारला चांगलीच चपराक देत प्रशस्तीपत्र दिले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना भ्रष्ट्राचाराचा कामगिरी अहवाल जाहीर करण्याचा आदेश राज्यपालांनी द्यावा अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली आहे. 
या सरकारने केलेल्या काही घोटाळे तसेच गौडबंगाल प्रकरणे गोवा लोकायुक्तांसमोर आली होती त्यातील आतापर्यंत किती प्रकरणांत चौकशी आदेश दिले व सरकारने कोणती कारवाई केली हे सरकारला उघड करण्यास राज्यपालांनी निर्देश द्यावेत, अशी विनंती गिरीश चोडणकर यांनी केली आहे. भाजप पदाधिकाऱ्याच्या फॅक्टरीत सापडलेले कॅटामाईन ड्रग्स, पणजी स्मार्ट सिटी घोटाळा, सायबर एज घोटाळा, तिसऱ्या मांडवी पुलावरील वीज खांब घोटाळा, मिरामार-दोनापावला रस्ता घोटाळा, पाटो येथिल स्पेसीस इमारतीचे कोट्यावधी भाडे देण्याचे गौडबंगाल, साळगांव कचरा प्रकल्प घोटाळा, पर्यटन खात्यातील इव्हेंट मॅनेजमेंट विदेश वारी खर्च घोटाळे अशी अनेक प्रकरणे आज भाजप सरकारच्या नावांवर नोंद झाली आहेत. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा भ्रष्ट कारभाराचा वारसा लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी पुढे नेला व डॉ. प्रमोद सावंत तो पुढे चालवत आहेत अशी टीका त्यांनी केली. 
माजी मुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाईकालाच लाच घेतानाचे प्रकरण, पणजी पार्किंग शुल्कचा घोटाळा प्रकरणे भाजपच्या कारकिर्दीत घडली. काँग्रेस सरकारने लोकभावनांचा आदर करून रद्द ठरविलेल्या सेझ भूखंड धारकाना जनतेच्या पैशातून व्याजापोटी कोटींचे व्याज देण्याची भानगड या भाजप सरकारनेच केली. राष्ट्रीय क्रिडा स्पर्धांच्या साधनसुविधा निर्माण करताना कामाचा दर्जा खालावल्याचा होता हे फातोर्डा स्टेडियमवरचे वादळात पत्रे उडून गेल्याने सिद्ध झाले आहे. पर्यटन खात्याचे किनारे जीवरक्षकांचे कंत्राट तसेच किनारे सफाई निविदा यामधील भ्रष्टाचार उघड झाला होता. म्हादईप्रश्‍नी न्यायालयीन लढाईवर कायदेशीर सल्लागारावर कोट्यावधीचा खर्च, फोर्मालीन व प्रादेशिक आराखडा व जमीन रुपांतर घोटाळा, गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळमधील घोटाळ्यांचा विक्रम भाजपने गेल्या आठ वर्षात केला आहे, असा दावा चोडणकर यांनी केला.

गोव्यातील खाणपट्टे प्रकरणाची चौकशी करण्याची शिफारस करणारा अहवाल लोकायुक्तानी राज्यपालाना पाठवला आहे. लोकायुक्तने यापूर्वी किनारे सफाई व सायबेर एज योजनेची चौकशी करण्याचे आदेश देणारे अहवाल सरकारकडे दिले होते. परंतु सरकारने आतापर्यंत काहीच पावले उचलली नाहीत. कोविड काळात चाचणी सामग्री खरेदीत, निवारा केंद्रात ठेवलेल्या मजुरांना जेवण - पाणी - नाश्‍ता पुरवठा कंत्राटात घोटाळे व गोमेकॉ इस्पितळातील उपचारातील निष्काळजीपणाबाबत चौकशीसाठी नेमलेली समितीच गुंडाळली गेली. त्यामुळे या सरकारच्या कामगिरीचा अहवाल राज्यपालांनी जाहीर करण्यास सांगावे, असे चोडणकर यांनी म्हटले आहे.