साखळी: गोवा खंडपीठाच्या निर्णयामुळे सरकारच्या सर्व प्रयत्नांवर अखेर पाणी

दैनिक गोमंतक
शनिवार, 17 एप्रिल 2021

सरकारी यंत्रणेचा पुरेपूर वापर करूनही गोवा खंडपीठाच्या निर्णयामुळे सरकारच्या सर्व प्रयत्नांवर अखेर पाणी फेरले व साखळी पालिका भाजपप्रणीत गटाच्या हातातून निसटली.

पणजी: साखळी नगराध्यक्ष यशवंत माडकर यांच्याविरुद्धच्या अविश्‍वास ठरावावरील बैठकीला नगरसेवक धर्मेश सगलानी यांच्या गटातील राजेश सावळ व राया पार्सेकर यांच्याविरुद्ध अपात्रता सुनावणी घेऊन रोखण्याचा प्रयत्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने हाणून पाडला. सरकारी यंत्रणेचा पुरेपूर वापर करूनही गोवा खंडपीठाच्या निर्णयामुळे सरकारच्या सर्व प्रयत्नांवर अखेर पाणी फेरले व साखळी पालिका भाजपप्रणीत गटाच्या हातातून निसटली. मुख्यमंत्र्यांचा मतदारसंघातील पालिका भाजपप्रणीत गटाकडे ठेवणे शक्य न झाल्याची चर्चा आज राज्यभर सुरू होती. (The BJP's efforts to retain power over the chain municipal corporation failed)

साखळी पालिकेत भाजपप्रणीत नगराध्यक्ष यशवंत माडकर याच्याविरुद्धचा ठराव समंत होऊ नये म्हणून सगलानी गटातील राजेश सावळ यांना अपात्र ठरविण्यासाठी तक्रार दाखल करण्यात आली. ही सुनावणी नगरविकासमंत्र्यांसमोर काल होती त्याला सावळ यांनी आव्हान दिल्याने गोवा खंडपीठाने या सुनावणीला स्थगिती दिली. त्यामुळे सगलानी गटातील नगरसेवक राया पार्सेकर यांच्याविरुद्धअपात्रतेची तक्रार दाखल करून काल त्यांना नोटीस देण्यात आली व सुनावणी आज सकाळी नगरविकासमंत्र्यांनी ठेवली होती. मात्र त्या आधीच पार्सेकर यांनी आज गोवा खंडपीठासमोर त्या नोटिशीला आव्हान दिले. गोवा खंडपीठाने 9 एप्रिल 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाच्या आधारावर त्याला स्थगिती दिली. अविश्‍वास ठरावावर आज दुपारी 02:30वा. बैठक ठेवण्यात आल्याने राया पार्सेकर याच्याविरुद्ध डिचोली पोलिसांनी फौजदारी तक्रार दाखल करून अटक वॉरंट जारी केले होते. त्याला जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिल्यावर पार्सेकर यांना अटकपूर्व जामीन देण्यात आला. त्यामुळे सरकारने हा अविश्‍वास ठराव संमत होऊ नये यासाठी सगलानी गटातील नगरसेवकांना रोखण्यासाठी केलेल्या सर्व धडपडीवर पाणी फेरले.

साखळी महापालिकेवरील भाजपची सत्ता संपुष्ठात; काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा जल्लोष

दरम्यान, साखळी (Sankhali) पालिका नगरसेवक राजेश सावळ तसेच नगरसेवर राया पार्सेकर यांनी अपात्रतेला आव्हान दिले आहे त्याला अंतरिम स्थगिती गोवा (Goa) खंडपीठाने देऊन सुनावणी येत्या 19 एप्रिलला ठेवली आहे. या दोन्ही याचिकांमध्ये खंडपीठाने सरकारसह नगरविकासमंत्री मिलिंद नाईक(Milind Naik), यशवंत माडकर तसेच पालिका मुख्याधिकारी यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

संबंधित बातम्या