साहाय्यभूत ठरणारी आर्थिक साहाय्य योजना सरकारने स्थगित केल्याने गोव्यातील लेखक-प्रकाशक नाराज

म्हापसा: गोव्यातील लेखक-प्रकाशकांना साहाय्यभूत ठरणारी आर्थिक साहाय्य योजना सरकारने स्थगित ठेवल्याने सध्या गोव्यातील ग्रंथनिर्मिती रोडावली आहे. त्यामुळे गोव्यातील लेखक-प्रकाशकांवर मोठा परिणाम झाला असून त्यांच्याकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून गोमंतकीय लेखकांच्या पुस्तकांच्या प्रकाशनासंदर्भात राज्य सरकारतर्फे प्रकाशकांना आर्थिक साहाय्य दिले जात होते. त्यासाठी संबंधित प्रकाशकही गोमंतकीय असणे अनिवार्य आहे; तथापि, यंदा कोविडमुळे आर्थिक स्थिती खालावल्याचे निमित्त पुढे करून कला व संस्कृती खात्याच्या बहुतांश योजना स्थगित ठेवण्यात आल्या असून त्यात गोमंतकीय लेखकांची पुस्तके प्रकाशित करण्यासंदर्भात प्रकाशकांसाठी असलेल्या आर्थिक साहाय्य योजनेचाही समावेश आहे.

गेली कित्येक वर्षे ही योजना गोमंतकीय लेखकांच्या सर्जनशीलतेला वाव देण्यासाठी खूपच उपयुक्त ठरली होती; तथापि, यंदा ती योजना स्थगित करण्यात आल्याने गोव्यात गेल्या सुमारे सहा महिन्यांच्या काळात फारशी ग्रंथनिर्मिती झाली नाही. तसेच त्या ग्रंथांचे अथवा पुस्तकांचे प्रकाशन सोहळेही झाले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

प्रकाशकांसाठी अर्थसाहाय्य योजना सरकारने पूर्ववत सुरू करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत लेखक व प्रकाशकांकडून व्यक्त केले जात आहे.ही योजना गोमंतकीय प्रकाशकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवली जात असून त्या अनुषंगाने त्यांना आर्थिक साहाय्य दिले जात आहे. यासंदर्भात प्रकाशक तसेच लेखकही गोमंतकीय असणे अनिवार्य आहे. या योजनेच्या अंतर्गत लेखकही अर्ज करू शकतो; तथापि, त्यासंदर्भात त्या लेखकाने प्रकाशकाकडून मिळवलेला ‘ना हरकत दाखला’ सादर करणे आवश्यक आहे.

दरवर्षी मागील अर्थिक वर्षातील अर्थात १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीत प्रकाशित झालेली पुस्तके या योजनेच्या अंतर्गत विचारात घेतली जातात. संकलन, संपादन, भाषांतर अशा स्वरूपाची पुस्तके या योजनेच्या अंतर्गत विचारात घेतली जात नाहीत. तसेच एखाद्या पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीसंदर्भात ही योजना लागू होत नाही. छपाईसंदर्भातील किमान आवश्यक दर्जानुसार पुस्तकाची छपाई करण्यात आली तरच या योजनेचा लाभ प्रकाशकाला अथवा लेखकाला दिला जातो. गोव्यात किमान दहा वर्षे वास्तव्य असलेल्या लेखकांना/प्रकाशकांना या योजनेच्या अंतर्गत लाभ घेता येतो.

ग्रंथनिर्मिती हा समाजाचा प्रयोगशील उपक्रम आहे. त्यालाच खीळ बसली तर त्याचे दुरगामी वाईट परिणाम समाजात घडून येतात. ज्या देशात सकस साहित्यनिर्मिती होते, तो देश नेहमीच पुढे जात असतो, हे जागतिक सत्य आहे. त्यामुळे काही काळ स्थगित असलेली सरकारची ही योजना लगेचच सुरू करावी. अन्यथा लेखकवर्गात नाराजीचा सूर पसरायला विलंब लागणार नाही. मुख्यमंत्री आणि कला-संस्क्‍ती खात्याचे मंत्री कृतिशील असल्याने ते या गोष्टीचा सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करीतल असा आम्हाला विश्वास आहे.
- भालचंद्र मयेकर

योजनेत सुसूत्रता आणण्याची मागणी..!
सरकारतर्फे प्रकाशकांसाठी ही योजना राबवली जात असल्याने प्रकाशकांबरोबरच लेखकांनाही प्रोत्साहन मिळत असले तरी या योजनेसंदर्भातील किचकट तथा अनावश्यक मुद्यांना तिलांजली देऊन त्यात अधिक सुसूत्रता आणण्याची मागणी केली जात आहे. त्या योजनेअंतर्गत अर्जदाराचे नाव व पत्ता, प्रकाशन संस्थेचे नाव व पत्ता, राष्ट्रीयत्व, सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय यासंदर्भातील निर्देश, दूरध्वनी क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक, तालुका, मतदारसंघ, अर्जदाराचा आधार कार्ड क्रमांक, पुस्तकाचे शीर्षक, पुस्तक कोणत्या भाषेत आहे त्यासंदर्भातील उल्लेख, प्रकाशनाचा महिना व वर्ष, पुस्तकाच्या छापील प्रतींची संख्या, पुस्तकाची पृष्ठसंख्या, पुस्तकाचे विक्री मूल्य, लेखकाचा/प्रकाशकाचा ‘ना हरकत दाखला’, आतापर्यंत प्रकाशित केलेल्या पुस्तकांचा तपशील, या पूर्वी सरकारी अथवा अन्य माध्यमांतून मिळाले असल्यास त्यासंदर्भातील तपशील, प्रकाशकाच्या आतापर्यंतच्या अद्वितीय कामगिरीसंदर्भातील तपशील, पुस्तकाच्या तीन प्रती, पुस्तक छपाईच्या संदर्भातील बिल, प्रकाशक व लेखक यांच्या आधार कार्डाच्या प्रती, बँक खात्यासंदर्भातील तपशील, लेखक/प्रकाशक यांचे हमीपत्र इत्यादींचा त्यात समावेश आहे. एखाद्या प्रकाशकाने सुमारे दहा पुस्तके प्रकाशित केली असल्यास त्याबाबत वेगवेगळे अर्ज व वेगवेगळा तपशील देणे आवश्यक असून, ती एकंदर प्रक्रिया किचकट स्वरूपाची असल्याचे प्रकाशकांचे व लेखकांचेही म्हणणे आहे.