‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादनांवर बहिष्कार घाला !

Dainik Gomantak
सोमवार, 11 मे 2020

इस्लामी देशांत निर्यात केल्या जाणार्‍या उत्पादनांवर ‘हलाल प्रमाणपत्र’ बंधनकारक आहेपण हिंदुबहुल भारतात ही बंधने का 

पणजी

 हलाल’ या अरबी शब्दाचा अर्थ इस्लामनुसार वैध मूलतः मांसाच्या संदर्भातील ‘हलाल’ची मागणी आता शाकाहारी खाद्यपदार्थांसह सौंदर्यप्रसाधनेऔषधेरुग्णालयेगृहसंस्थामॉल अशा अनेक गोष्टींत केली जाऊ लागली आहेत्यासाठी खाजगी इस्लामी संस्थांकडून ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक केले गेले आहेनिधर्मी भारतात सरकारच्या ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ म्हणजे (FSSAI) कडून प्रमाणपत्र घेतल्यावर हे खाजगी इस्लामी प्रमाणपत्र घेण्याची सक्ती का भारतात मुसलमानांची लोकसंख्या केवळ 15 टक्के असतांना उर्वरित 85 टक्के हिंदूंवर ‘हलाल प्रमाणपत्र’ का लादले जात आहे सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ‘हलाल प्रमाणिकरणा’द्वारे मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांना न मिळता काही इस्लामी संघटनांना मिळत आहेहे प्रमाणपत्र देणार्‍या संघटनांपैकी काही संघटना आतंकवादी कारवायांमध्ये अडकलेल्या धर्मांधांना सोडवण्यासाठी न्यायालयीन साहाय्य करत आहेततसेच केंद्र सरकारने केलेल्या ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला’ (CAA) विरोध करत आहेतनिधर्मी भारतात अशी धर्माधारित समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण केली जाणेहे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर असून शासनाने ‘हलाल प्रमाणिकरण’ पद्धत तात्काळ बंद करावी आणि नागरिकांनी ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादनांवर बहिष्कार घालावाअसे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीने केले आहे.

      सर्वांत धक्कादायक म्हणजे स्वतःला निधर्मी म्हणवणार्‍या मागील सरकारने ‘भारतीय रेल्वे’, ‘एअर इंडिया’ आणि ‘पर्यटन महामंडळ’ यांसारख्या सरकारी आस्थापनांतही ‘हलाल’ अनिवार्य करण्यास मोकळीक दिलीजी अजूनही चालू आहेसुप्रसिद्ध ‘हल्दीराम’चे शुद्ध शाकाहारी नमकीनसुद्धा आता ‘हलाल प्रमाणित’ झाले आहेसुकामेवामिठाईचॉकलेटधान्यतेलयांपासून ते साबणशॅम्पूटूथपेस्टकाजळलिपस्टिक आदी सौंदर्यप्रसाधनेमॅकडोनाल्डचा बर्गर आणि डॉमिनोजचा पिझ्झा हेही ‘हलाल’ प्रमाणित आहेइस्लामी देशांत निर्यात केल्या जाणार्‍या उत्पादनांवर ‘हलाल प्रमाणपत्र’ बंधनकारक आहेपण हिंदुबहुल भारतात ही बंधने का जर हे असेच चालू राहिलेतर ही भारताची ‘इस्लामीकरणा’कडे वाटचाल होत आहेअसे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही, असे समितीचे म्हणणे आहे.

     भारत सरकारचे ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ तसेच अनेक राज्यांत ‘अन्न आणि औषध प्रशासन’ हा विभाग असतांना ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्‍या अनेक इस्लामी संस्थांची आवश्यकताच काय आहे प्रत्येक व्यापार्‍याकडून या हलाल प्रमाणपत्रासाठी प्रथम 21,500 रुपये आणि प्रतिवर्षी नूतनीकरणासाठी 15,000 रुपये घेतले जातातयातून निर्माण झालेली ही समांतर अर्थव्यवस्था मोडून काढणे अत्यावश्यक आहेअशी हिंदु जनजागृती समितीची भूमिका आहेयासाठी ‘भारतात ‘हलाल’ची अनावश्यकता’, ‘भारताच्या निधर्मीपणाला लावलेला सुरुंग’तसेच ‘शासनाला होत असलेले नुकसान’ आदी विषयांवर समिती देशभरात उद्योजक बैठकाजागृतीपर व्याख्यानेतसेच सोशल मिडियाच्या माध्यमातून जागृती करत आहे., अशी ंमाहिती समितीने दिली आहे.

संबंधित बातम्या