मोपातील नवीन घरांना धोका; कराराचा भंग

मोरजी:  मोप आंतरराष्ट्रीय १३ व्या हरित विमानतळ क्षेत्रातील १४ धनगर समाजाला जी एम आर कंपनीनी बांधून दिलेल्या घराना धोका निर्माण झाला आहे . १०० चौरस मीटर जागेत घर बांधून दिलेली आहेत , मात्र विस्तारित कुटुंबियाना हि घराची जागा कमी पडते पूर्वी त्यांची घरे मोपा पठारावर होती ती घरे विस्तारित होती . मात्र नवीन घरे म्हणजे जास्त कुटुंब सदस्याना अडचणीचे ठरत आहे. काँक्रीट गळत असून वारंवार तक्रारी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.

मोपा १४ धनगर कुटुंबियासाठी प्रत्येकी १००० चौरस मीटर जागा देण्यासाठी १७ डिसेंबर २०१५ साली नागरी उड्डाण संचालक डॉक्टर एस शानबाग यांच्या सहीनुसार धनगर समाजासाठी लेखी पत्र दिले होते मात्र  प्रत्यक्ष त्याना प्रत्येकी ८०० चौरस मीटर जागा , त्यात १०० मीटर जागेत घर व ५० मीटर जागेत गोठा बांधून दिला ,  लेखी केलेल्या कराराचा सरकारनेच भंग केला आहे.

पत्रात प्रत्येकाला १००० चौरस मीटर जागा देण्याचे मान्य केले होते मात्र त्याना ८०० मीटर जागा देवून अन्याय केला आहे .

या धनगर समाजाचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारने एका दिवसा देवस्थानची जमीन विकून घेण्यासाठी कायदा बदलून ३६८०० चौरस मीटर जागा विकन घेतली . १४ कुटुंबियावर सरकारने १२ कोटी रुपाये खर्च केले . २०१८ साली त्यांची मूळ घरे ताब्यात घेऊन त्याचे पुनावसन करण्यासाठी सरकारने देवस्थानची कासार्वारणे येथील सर्व्हे क्रमांक २०७ /० मधील ३६८०० जागा भूसंपादन योजनेनुसार पाच कोटी ८३ लाख रुपये खर्च करून विकत घेतली .

या जमानीत प्रत्येक कुटुंबाला ८०० मीटर जागा , त्यात १०० जागेत घर व ५० मीटर जागेत गोठा बांधून दिला .मात्र त्याना करारा नुसार प्रत्येकाला १००० चौरस मीटर जागा मिळायला हवी होती मात्र त्याना केवळ ८०० मीटर जागा देवून दिशाभूल केली . या घरांच्या कामावर सहा कोटी रुपये खर्च करण्यात आले . हि घरे बांधलेल्या ठेक्रेदाराला बांधकाम क्षेत्राचा अनुभव आहे कि नाही हा सं्शोधनाचा विषय आहे . बांधकाम ठेकेदाराची सरकारने उच्च्स्थारीय चौकशी व बांधकामाची चौकशी करावि अशी मागणी धनगर समाजाने केली आहे . या घरात कुटुंबे राहायला आली तेव्हा घरांचे  कोन्क्रीट गळून  गेले .

लेखी कराराचा भंग करताना दरवाजे लाकडाचे लावण्यात येतील होते असे लेखी आहे मात्र दरवाजे बाजारी कमी किमतीचे आणून लावले.

छोट्या घरात रहायच्या अडचणी
येथील नागरिकांकडे संपर्क साधला असता आमच्या एकेका कुटुंबात १२ ते १५ सदस्य आहेत ,सर्वजण छोटेखानी घरात कसे राहायचे , आमच्यातील  काहीजणाना गोठ्यात राहिल्याशिवाय पर्याय नाही . सरकारने अगोदर आमच्या कुटुंबियांच्या  सदस्यांची नोंदणी करायला हवी होती . ती केली असती आणि आमच्या जुन्या घरासमान घरे दिली असती तर आमची गैरसोय झाली नसती.

नोकऱ्या दिल्या मात्र पगार तुटपुंजा
१४ कुटुंबियातील प्रत्येक सदस्याला एक नोकरी जी एम आर कंपनीने विमानतळावर दिलेली आहे . नोकरी देताना महिना २०००० वीस हजार रुपये पगार देण्याचे कबूल केले होते मात्र त्याना केवळ ११००० एकरा हजार  पगार दिला जातो , पगारात अजूनपर्यंत वाढ नाही .