‘कोविड’मध्ये व्यस्त, तर म्हादईकडे दुर्लक्ष

विलास महाडिक
मंगळवार, 11 ऑगस्ट 2020

टाळेबंदी असताना जलशक्ती मंत्रालयाने म्हादई खोऱ्यातील विविध प्रकल्पांच्या कामाचा ‘डीपीआर’ सादर करून केंद्राकडून तो अधिसूचितही करण्यात आला. त्यामुळे या डीपीआरची प्रत राज्य सरकारला मिळाली आहे का? व तो तयार करण्यापूर्वी गोवा सरकारला विश्‍वासात घेण्यात आले होते का याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे. 

पणजी

म्हादई नदीच्या खोऱ्यातील प्रकल्पांबाबतच्या अधिसूचित केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल माहिती (डीपीआर) गोवा सरकारला देण्यात आली नाही तसेच त्याला विरोध करण्यात आला नाही. ‘कोविड - १९’च्या नावाखाली व्यवसायात व्यस्त असल्याने म्हादईवरील पकड निसटण्याच्या मार्गावर आहे. म्हादईचा बचाव करण्यात हे सरकार अपयशी ठरले आहे. ‘कोविड’चे भय दाखवून म्हादईकडील लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याचा आरोप प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाने केला आहे. 
पणजीतील पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाचे ॲड. ह्रदय शिरोडकर म्हणाले की, राज्यात टाळेबंदी लागू होण्यापूर्वी म्हादई बचावसाठी आंदोलने करण्यात आली होती. गोव्याचा म्हादईप्रश्‍न केंद्रासमोर मांडण्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत अपयश ठरले आहेत. टाळेबंदी असताना जलशक्ती मंत्रालयाने म्हादई खोऱ्यातील विविध प्रकल्पांच्या कामाचा ‘डीपीआर’ सादर करून केंद्राकडून तो अधिसूचितही करण्यात आला. त्यामुळे या डीपीआरची प्रत राज्य सरकारला मिळाली आहे का? व तो तयार करण्यापूर्वी गोवा सरकारला विश्‍वासात घेण्यात आले होते का याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे. 
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी जलशक्ती केंद्रीयमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांना पत्र पाठवून म्हादईप्रश्‍न सध्या जलतंटा लवादाकडे व सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने कर्नाटकला ‘डीपीआर’नुसार प्रकल्पांच्या कामांना परवानगी दिली जाऊ नये, अशी विनंती केली होती. मात्र, त्यांना हल्लीच केंद्रीयमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरात गोव्याबाबात त्यांना आस्था नाही व दुर्लक्ष केल्याचे त्यातून दिसून आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विनंतीबाबत त्यांनी काहीच उत्तर दिलेले नाही. या डीपीआरची प्रत किंवा माहिती गोव्याला सांगण्याची गरज नाही, असे जलशक्ती मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. यावरून गोवा सरकार म्हादई वाचविण्यास अपयशी ठरले, अशी टीका त्यांनी केली. 

वन्‍यजीवांवरही संक्रांत 
यावेळी प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाचे महेश म्हांबरे म्हणाले, म्हादईप्रमाणेच आता मोले परिसरातून तीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम तेथील वन्यजीव प्राणी तसेच दुर्मिळ व औषधे झाडे यांच्यावर होणार आहेत. मोले परिसरात विविध जातीचे सुमारे २३५ पक्षी, ४४ प्रकारची फुलपाखरे, ४५ प्रकारची सरपटणारी जनावरे, सुमारे ७०० प्रकारची झाडे व वनस्पती आहेत. मोले हे समृद्ध असे परिसर आहे. हे प्रकल्प या मोले भागातून गेल्यास त्याचा पर्यावणावर मोठा आघात होईल. या तीन प्रकल्पांमुळे या मोले परिसराचे तीन वेगवेगळे भाग पडतील. या पकल्पांना परवानगी देताना त्याची काहीच माहिती स्थानिकांना नाही व विश्‍वासातही त्यांना घेतले गेले नाही. पर्यावरण आघात मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही. कोविडआड हे प्रकल्प सरकारने गोमंतकियांवर लादले आहेत त्यामुळे स्थानिकांनी आता रस्त्यावर उतरून त्याला जोरदार विरोध करण्याची वेळ आली असल्याचे ते म्हणाले.  

 
 

संबंधित बातम्या