पर्यटन धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; किनाऱ्यावरील शॅकच्या शुल्कात 50 टक्के सवलत

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 ऑक्टोबर 2020

ग्रामीण भागातील पर्यटन विकासावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. किनाऱ्यावरील शॅक घालणाऱ्यांना शुल्कात यंदा ५० टक्के सूट देण्यात आली आहे. कोविड महामारीमुळे पर्यटन क्षेत्राला मदतीची गरज आहे. शॅकना व्‍यवसाय मिळणे, तसे कठीण दिसते, म्हणून त्यांच्याच मागणीनुसार शुल्क कपात करण्यात आली आहे.

पणजी-  निसर्ग, साहसी आणि आरोग्य पर्यटनाला चालना देणाऱ्या राज्य पर्यटन धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याची माहिती दिली. गेली अनेकवर्षे पर्यटनाचा बृहद आराखडा आणि धोरण तयार केले जात होते.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, की ग्रामीण भागात पर्यटन नेण्यासाठी या धोरणाची गरज आहे. ग्रामीण भागातील निसर्ग सौंदर्य पर्यटकांना भूरळ घालू शकेल असे सरकारला वाटते. तज्ज्ञांचेही तसेच म्हणणे आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील पर्यटन विकासावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. किनाऱ्यावरील शॅक घालणाऱ्यांना शुल्कात यंदा ५० टक्के सूट देण्यात आली आहे. कोविड महामारीमुळे पर्यटन क्षेत्राला मदतीची गरज आहे. शॅकना व्‍यवसाय मिळणे, तसे कठीण दिसते, म्हणून त्यांच्याच मागणीनुसार शुल्क कपात करण्यात आली आहे. त्याशिवाय बृहद आराखड्यानुसार शॅकसाठीही पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील.

उपमुख्यमंत्री  आजगावकर म्हणाले, गोव्याची संस्कृती, सौंदर्य आणि गोमंतकीयत्व हे जगाला दाखवले गेले पाहिजे. निसर्ग आणि खाद्य संस्कृतीही अनोखी आहे. यासाठी पर्यटक गोव्यातील हमखासपणे येतील. त्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी पर्यटन मंडळ विपणनाची बाजू सांभाळणार आहे. सार्वजनिक खासगी भागीदारीने पर्यटन क्षेत्रात प्रकल्प उभे केले जातील. मी क्रीडामंत्रीपदी असताना क्रीडा धोरण नक्की केले आता पर्यटनमंत्री म्हणून पर्यटन धोरण नक्की केले आहे. 

ते म्हणाले, चांगले पर्यटक गोव्यात यावेत असा सरकारचा प्रयत्न आहे. पर्यटकांनी रस्त्याशेजारी अन्न शिजवून खाऊ नये. अमली पदार्थमुक्त गोवा आम्हाला निर्माण करायचा आहे. अमली पदार्थ व्यावसायिक आणि रस्त्याशेजारी स्वयंपाक करणारे पर्यटक या दोन्ही घटकांवर कारवाई केली जाणार आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, वस्तू व सेवा कराच्या भरपाईपोटी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकार कर्ज घेणार आहे. केवळ दोन टक्के दराने ते कर्ज मिळणार आहे. त्यातून राज्यातील विकासकामेही मार्गी लावता येणार आहेत.

कोविड रुग्णांसाठी लागणारी सर्व सुविधा सरकारने उपलब्ध केली आहे. चार इस्पितळांत १ हजार खाटा उपलब्ध केल्या आहेत. कोविडवरील उपचार मोफत केले जातात. आमच्याकडे कशाचीही कमतरता नाही. केवळ खासगी कक्षात उपचार घ्यायचे आहेत तेच खासगी इस्पितळात जातील. त्यामुळे कोविड उपचार दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेखाली आणण्याची आवश्यकता नाही कारण सरकार मोफत उपचार करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या