गोव्यात गांजाची ‘नशा’ उतरणार!

पणजी: गोव्यात औषधी वापरासाठी गांजाची (मारेजुएना) लागवड करण्यासाठी मान्यता देण्यासाठी सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. औषधासाठी गांजाच्या लागवडीसाठी कायदा खात्याने त्याला तत्त्‍वतः मंजुरी देऊन ही फाईल आरोग्य खात्याकडे पाठविली आहे. अंतिम निर्णय आता मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार आहे. मंत्रिमंडळात यावर शिक्कामोर्तब झाल्यास गांजा लागवडीला कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. या माहितीला मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिलेला नाही, तर केंद्रीय आयुषमंत्री याबाबत अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावामागील सूत्रधार कोण याबाबत राज्यात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. 
 

 दोन दिवसांपूर्वी गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष व आमदार विजय सरदेसाई यांनी औषधी वापरासाठी गांजाची लागवड करण्याच्या प्रस्तावाची फाईल विविध खात्यामध्ये फिरत असल्याचा पर्दाफाश केला होता. त्यामुळे राज्यात या प्रकरणावरून लोकांमध्ये खळबळ उडाली. सरकारने गांजा लागवडीला मान्‍यता दिल्‍यास युवा पिढी बरबाद होईल, अशा परखड प्रतिक्रिया पालकांकडून आतापासूनच व्‍यक्‍त केल्‍या जात आहेत.

 आयुषमंत्री अनभिज्ञ!
गांजाचा वापर औषधी वापरासाठी करण्यात येत असल्याने केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने तसा प्रस्ताव सादर केल्याची चर्चा आहे. मात्र, मला त्याबाबत काहीच माहिती नाही, मंत्रालयामार्फत गोवा सरकारने यासंदर्भात कोणताही प्रस्ताव पाठविलेला नाही असे सांगत केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी कानावर हात ठेवले. गांजाचा औषधी वापरासाठी उपयोग करण्यात येणार आहे, या प्रस्तावासंदर्भात केंद्रीय आयुषमंत्र्यांना राज्य सरकारनेही माहिती दिली नाही. 

प्रस्‍ताव आला म्‍हणजे परवानगी नाही : मुख्‍यमंत्री
या प्रस्तावासंदर्भात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्टीकरण करताना सांगितले की, औषधी वापरासाठी गांजा लागवड करण्यासाठी सरकारने कोणालाही परवानगी दिलेली नाही. तशी परवानगी मागणे किंवा प्रस्ताव सादर करणे म्हणजे ती दिली असे होत नाही. असे प्रस्ताव सरकारकडे अनेक येत असतात. मात्र त्यावर सरकार लगेच निर्णय घेत नाही. त्याचा विविध खात्याकडून सल्ला घेतला जातो. त्यानंतर त्यावर निर्णय घेतला जातो. जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्याला काही अर्थ नाही. या गांजा लागवडीसंदर्भातची फाईल आली नसल्याचे त्यांनी सकाळी एका पणजीतील कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले होते.

विरोधकांकडून टीका
औषधी वापरासाठी गांजा लागवडीला कायदेशीर स्वरुप देऊन त्याला मंजुरी देण्यावरून विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठविली आहे. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा या संकल्पनेअंतर्गत सरकार आता गांजा लागवडीला परवानगी देण्याबरोबरच राज्यात मटकाही येत्या काळात कायदेशीर होऊ शकतो, असे मत गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केले आहे. हा प्रस्ताव सरकारने उघड केला नाही. मात्र त्याला मान्यता देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या व त्या संबंधित खात्याकडेही पाठवल्या. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावाबाबत ठोस माहिती देण्याबाबत टाळत प्रस्ताव पाठवण्यात काय गैर आहे असा सवाल उपस्थित केला आहे. सरकारच्या या हालचालींना गोवा शिवसेनेने विरोध केला आहे. गोव्याच्या संस्कृतीला बदनामा करण्याचा हा सरकारचा निर्णय कदापि खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा गोवा शिवसेनेने दिला आहे. 

...तर युवा पिढी बरबाद?
गोवा हे पर्यटन स्थळ असल्याने मोठ्या प्रमाणात देशी व विदेशी पर्यटक येतात. त्यामुळे गोवा अमलीपदार्थांचे विक्री केंद्र बनले आहे, त्यात स्थानिक युवा पिढीही अमलीपदार्थाच्या सेवनाकडे वळत आहे. अशावेळी गांजा लागवडीला सरकारने औषधी वापरासाठी काही कडक नियम तयार करून मान्यता दिली तरी त्याचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो. किनारपट्टी भागात काहींनी बेकायदेशीरपणे गांजा लागवड केलेली प्रकरणे पोलिसांनी नोंद केली आहेत. काही पर्यटकांनी भाडेपट्टीवर घेतलेल्या राहत्या घराच्या कंपाऊंडमध्ये तर काहींनी फ्लॅटमध्ये गांजा लागवडीसाठी पूरक असे कृत्रिम तापामान व वातावरण निर्माण करून लागवड केल्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. या गुन्ह्याखाली कायदेशीर कारवाई झाली आहे.